उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार
१. उद्योग भन्नाले के बुझिन्छ ? उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन् ? संक्षेपमा लेख्नुहोस् ।
सीप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कामलाई उद्योग भनिन्छ । उद्योगहरू घरेलु, कुटीर, साना, मझौला तथा ठूलाखालका हुन्छन् । देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउन उद्योगधन्दाको महŒवपूर्ण हात हुन्छ । उद्योगधन्दा मुलुकको आर्थिक विकासका वाहक हुन् । रोजगारी सिर्जनाका आधारशिला हुन् ।
– उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार
– उद्योग सञ्चालनमा सरकारी स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था, सरकारी सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा नियमन, मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता त पर्छ नै, यी सँगै उद्योग सञ्चालनमा निम्न पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ ः
– कच्चा पदार्थ,
– यातायात तथा सञ्चारको सुविधा,
– विद्युत् तथा अन्य ऊर्जा,
– दक्ष जनशक्ति,
– बजार,
– पुँजी,
– वित्तीय सुविधा ।
२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियाका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । पदपूर्ति निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू प्रचलित छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन,
– माग सङ्कलन र प्रतिशत निर्धारण,
– विज्ञापन प्रकाशन,
– दरखास्त सङ्कलन, दरखास्त रुजु र स्वीकृति,
– शैक्षिक योग्यता एवम् पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन,
– प्रश्नपत्र निर्माण एवम् परिमार्जन, प्रश्नपत्र छनोट,
– लिखित परीक्षा सञ्चालन,
– उत्तरपुस्तिका दोहोरो कोडिङ,
– उत्तरपुस्तिका परीक्षण,
– लिखित परीक्षा नतिजा,
– तोकिएको पदमा प्रयोगात्मक परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक छलफल,
– अन्तर्वार्ता,
– योग्यताक्रम सिफारिस ।
३. नेपालको संविधानमा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी देहायबमोजिमको नीतिगत व्यवस्था छ ः
– न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
– सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
४. आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रस्ट गर्नुहोस् ।
एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो । यो समृद्धितर्फको यात्रा हो । राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो । यो विकासको साधन हो । जुन वृद्धि मोडलमा आधारित हुन्छ । यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन । त्यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण हुन्छ तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन । यसमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहँुदा पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी हँुदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हँुदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्छ ।
– आर्थिक विकास
– अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हँुदै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ । समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ । यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो । जुन विकास मोडेलमा आधारित छ । उच्च एवम् दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन् । यसले राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो । आयको समानुपातिक वितरण हुने र हेरक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्र्कता केन्द्रको भूमिकाबारे लेख्नुहोस् ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने यस केन्द्रले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए–नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता निकायबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको भूमिकालाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराइराख्ने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
– नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधान र सैनिक ऐन–२०६३ बमोजिम निम्नानुसार छन् ः
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचनासम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
७. जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन कार्वनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ । त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपायहरू चाल्नुपर्दछ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट
