नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति
१. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति के–कस्तो छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) ले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहने,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
– विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने,
– समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।
२. समूहगत कार्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू एक आपसमा आबद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ । यो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो । यसमा समूहका सदस्यहरू साझा उद्देश्यका लागि एक–अर्काप्रति आश्रित र अन्तरसम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्दछन् । यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यहरूबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पदसोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयम् नियन्त्रित हु्न्छन् । यसबाट कर्मचारीमा कार्यप्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दछ । सामान्यतया कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रैबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलत भई कार्यसम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो ।
३. श्रम ऐन–२०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको के–कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ?
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहायबमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन–२०७४ ले गरेको छ ः
(क) कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने,
(ख) कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ग) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने,
(घ) श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने,
(ङ) कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने,
(च) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने,
(छ) तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवस्था गर्ने ।
४. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा के–कस्ता कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ ले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा देहायबमोजिम कार्यविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
१. निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने ः
– कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने,
२. निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने ः
– कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएका कारणले अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
३. निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ः
– निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नामातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिन सक्ने र निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेस गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानुनविज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीले मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्ने, यसरी राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिने र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा सोको कारण खुलाई
निर्णय गर्नुपर्छ ।
४. निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने ः
– निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन–कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नुपरेको हो, सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
५. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने ः
– निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने छैन । यसबमोजिमको अवस्था परी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्न नहुने भएमा सोको कारण खुलाई आफूसरहको पदाधिकारी सोही कार्यालयमा भएमा निजलाई र नभएमा आफूभन्दा एक तह माथिको पदाधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय गर्न दिनुपर्ने । तर, निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले वृहत् सार्वजनिक हितका लागि गरेको निर्णयलाई स्वार्थ बाझिएको मानिने छैन ।
६. कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने ः
– नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुनेगरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकता प्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निजलाई दिन सकिने, कार्यसम्पादन करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कामको विवरण, कार्यसम्पादन गरिसक्नुपर्ने समयावधि र कार्यसम्पादनको गुणस्तर वा परिमाणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने,
७. सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने ः
– नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक चासोका कुनै विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्ने, यसरी परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई उचित ध्यान दिने,
८. आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने ः
– कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित सर्त तथा निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन वा आफूले गर्नुपर्ने काम अरू कसैलाई गर्न लगाउन नहुने, अरूलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै किसिमले जिम्मेवारी पन्छाउने वा जिम्मेवारी पन्छाउने बद्नियतले निर्धारित अवधिभित्र कार्यसम्पादन नगर्ने वा कार्यसम्पादन सूचकबमोजिम उपलब्धि हासिल नगर्ने पदाधिकारीलाई मुख्यसचिव भए नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्), सचिव भए सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयअन्तर्गतका पदाधिकारी वा विभागीय प्रमुख भए सम्बन्धित सचिव र विभागअन्तर्गतका अन्य पदाधिकारी भए सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले चेतावनी दिन सक्ने, यसरी चेतावनी दिँदा पनि त्यस्तो पदाधिकारीको आचरण तथा काम कारबाहीमा सुधार नआएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर कार्यक्षमताको अभावका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
९. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ः
– कुनै पदाधिकारीले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आफूसरहको वा आफ्नोमातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्नेगरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कारणले मात्र निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट छुट पाएको नमानिने, प्रत्यायोजन भएको अधिकार जुनसुकै बखत फिर्ता गर्न सकिने, न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने,
१०. पदीय वा पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था ः
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा वा जुनसुकै कारणले अवकाशप्राप्त गरेको मितिले तोकिएबमोजिमको अवधिसम्मका लागि तोकिएबमोजिमको पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने ।
५. सामुदायिक स्वास्थ्य भनेको के हो ? नेपालको समुदायमा देखिएका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू के–के हुन् ? पहिचान गर्नुहोस् ।
समुदायका व्यक्तिहरूले समुदायका लागि समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गरिने क्रियाकलापलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ । यसको मूलभूत उद्देश्य समुदायको स्वास्थ्यस्तर माथि उकास्नु हो । व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । त्यसैले समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवम् राष्ट्र सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्दछ ।
– नेपालको समुदायमा देखिएका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू
– भौगोलिक कठिनाइ, जनचेतनाको अभाव, औषधिको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ । हिमाल, पहाड, तराई सबैमा स्वास्थ्य समस्या छन् । सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । समग्रमा नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्न छन् ः
– विविधखालका सरुवा रागको प्रकोप हुनु,
– शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर उच्च हुनु,
– सन्तुलित भोजनबारे जानकारी नहुनु,
– कुपोषण बढ्दै जानु,
– जीवनशैली अस्वस्थकर हुनु,
– स्वास्थ्य सेवाको कमी हुनु,
– स्वास्थ्य शिक्षाको कमी हुनु,
– ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– धूमपान, मद्यपान एवम् लागूपदार्थ सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जानु,
– समग्र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु, गरिबको पहँुचमा सर्वसुलभ
हुन नसक्नु ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट
