लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

वित्तीय सुशासनका उपाय

१. नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाको चर्चा गर्दै नागरिकका कर्तव्यहरूको सूची बनाउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,
– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,
– बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न तथा बन्धक राख्न नपाइने, बालबालिकालाई सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न, प्रयोग गर्न, साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम तथा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, यसविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
– नागरिकका कर्तव्यहरूको सूची
– नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरूको व्यवस्था छ, जसको सूची निम्नानुसार बनाउन सकिन्छ ः
क. राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने,
ख. नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने,
ग. संविधान र कानुनको पालना गर्ने,
घ. राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने,
ङ. सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने ।

२. नेपालमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

 सार्वजनिक आय र व्ययका सबै कार्यमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्य वित्तीय सुशासन हो । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड, सरकारी खर्च भुक्तानीमा एकल खाता कोष प्रणाली लागू, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ र पनि नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन । यसका लागि सार्वजनिक साधन स्रोतको दक्ष परिचालन, अभिलेखन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणलगायतका समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न निम्नउपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ः
– सरकारको वास्तविक राजस्व परिचालन क्षमता विश्लेषण गरी राजस्व असुलीको वैज्ञानिक लक्ष्य यकिन गर्ने,
– वार्षिक बजेट अनुमानलाई कार्यक्रममा आधारित भएर यथार्थपरक बनाउने,
– वार्षिक कार्यक्रम समयमै स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने,
– ठेक्काको कार्यसमयमा सुरु गरी समयमा सम्पन्न गर्ने, समयमा कार्य गर्न नसकिएमा तालुक निकायले सोमा देखिएका बाधा अवरोध र लापरबाही पहिचान गरी कडा कारबाही गर्ने,
– चालु खर्चको मापदण्ड तयार गरी मितव्ययिता कायम गर्ने,
– पुँजीगत खर्चलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,
– कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई आर्थिक अनियमितता रोक्ने औजारका रूपमा विकास गर्ने,
– अन्तिम लेखापरीक्षण समयमै गरेर देखिएका बेरुजु कार्यस्थलमै फछ्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको मर्मअनुरूप मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, जिल्लास्तरमा यसको अनुगमन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कानुनी रोक लगाउने,
– सरकारी लेखाप्रणालीलाई नगदमा आधारित प्रणालीबाट क्रमशः प्रोदभावी (कारोबार भएकै बेलामा लेखा राख्ने) प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रूपमा विकास गर्ने,
– वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सम्बन्धमा तालुक निकाय पनि थप जिम्मेवार र जवाफदेही हुने,
– मातहत कार्यालयको मासिक प्रगति विवरणलाई वास्तविक छलफल गरी समीक्षा गर्ने, लक्ष्य र प्रगतिबीचको अन्तरमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, सूचकका आधारमा निरन्तर गर्ने, यसको प्रगतिलाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध गर्ने ।

३. व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रका भिन्नताबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रका भिन्नतालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– व्यक्तिगत पत्र
१. व्यक्तिगत पत्रमा व्यक्तिगत सूचना आदान–प्रदान हुन्छन् । यो पत्र व्यक्तिको भएकाले यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुन्छ ।
२. व्यक्तिगत पत्रमा पारिवारिक नातागोता तथा भाइसाथीको सम्बन्ध हुन्छ र पत्रमा पनि त्यहीअनुसारको मर्यादा हुन्छ ।
३. व्यक्तिगत पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या, बोधार्थ, कार्यार्थजस्ता पक्ष हुँदैनन् ।
४. व्यक्तिगत पत्रमा सरकारी पत्रमा जस्तो भाषागत शुद्धता, एकरूपता, विनम्रता वा आदेश, पदीय मर्यादा सामान्यतया आवश्यक नपर्न सक्दछ । यो पत्रमा औपचारिकता कम हुन्छ ।
५. व्यक्तिगत पत्र जुनसुकै प्रकारको कागजमा पनि लेख्न सकिन्छ । यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर र छाप अनिवार्य हँुदैन ।
– सरकारी पत्र
१. सरकारी पत्रमा सार्वजनिक सूचना आदान–प्रदान हुन्छन् । यो पत्र सरकारी निकायबाट लेखिएकाले यसमा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुन्छ ।
२. सरकारी पत्रमा औपचारिक मर्यादाको सम्बन्ध हुन्छ र पत्रमा पनि त्यहीअनुसारको मर्यादा प्रस्तुत हुन्छ ।
३. सरकारी पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या, बोधार्थ, कार्यार्थजस्ता पक्ष अनिवार्य हुन्छन् ।
४. सरकारी पत्रमा भाषागत शुद्धता, एकरूपता, विनम्रता वा आदेश, पदीय मर्यादा आवश्यक पर्दछ । यो पत्रमा औपचारिकता बढी हुन्छ ।
५. सरकारी पत्र जुनसुकै प्रकारको कागजमा लेख्न सकिँदैन । यो कार्यालयको तोकिएको लेटरप्याडमा लेखिन्छ । यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर र छाप अनिवार्य हुन्छ ।

४. नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।

 आयआर्जनका लागि सर्वसाधारणको स्वेच्छिक समूह सहकारी हो । सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीको मूल मर्म हो । नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवम् स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा स्वीकार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, नियम, नीति, मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्था छ र पनि नेपालको सहकारी क्षेत्र अझै समस्यामुक्त हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ः
– सहकारी ऐन नियमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने,
– सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– छुट्टै सहकारी बैङ्क ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– कर कानुन र करनीतिलाई सहकारीमैत्री बनाउने,
– राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी ‘थिङ्कट्याङ्क’का रूपमा विकास गर्ने,
– सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने,
– सरकार–सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने,
– सहकारीमार्फत लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनालाई अझै व्यापक बनाउने,
– सहकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने,
– सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने ।

प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार