लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

  नयाँ बुलन्द  139 पटक हेरिएको

सामाजिक विकृति निराकरणका उपाय

१. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ ?
 नेपालको संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहने, जसमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन गर्ने तथा कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य, सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपु¥याउने व्यवस्था छ ।

२. प्रतिलिपि अधिकार भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
 मानव हितका लागि मौलिक एवम् बौद्धिक रूपले सिर्जना गरिएका रचना, प्रस्तुति एवम् प्रसारणमा स्रष्टालाई कानुनद्वारा प्रदान गरिने एकलौटी अधिकारलाई प्रतिलिपि अधिकार भनिन्छ । यसमा स्रष्टाको सिर्जनामा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण हुन्छ । स्रष्टा तथा साधकहरूको असीमित कल्पना, गहन सोचाइ र निरन्तर बौद्धिक प्रयासबाट मात्र सिर्जनाको उत्पत्ति हुने हुँदा स्रष्टाहरूको सिर्जना माथिको आर्थिक र नैतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न यसले मद्दत गर्दछ । बौद्धिक सम्पत्तिका दुई हाँगामध्ये एउटा प्रतिलिपि अधिकार हो र अर्को औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार हो । औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारअन्तर्गत आविष्कारमूलक कामका लागि पेटेन्ट अधिकार, वस्तुको मौलिक डिजाइनको संरक्षणका लागि डिजाइन अधिकार र वस्तु तथा सेवाहरूलाई अरूको भन्दा फरक देखाउन र चिनाउन उत्पादकले प्रयोग गर्ने चिह्नहरूको संरक्षणका लागि ट्रेडमार्क अधिकार पर्दछन् । प्रतिलिपि अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ, दर्ता गर्नुपर्दैन तर प्रमाण पु¥याउन सजिलोका लागि स्वेच्छिक रूपमा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिलिपि अधिकार सङ्केत गर्न © चिह्न प्रयोग गर्ने चलन पनि छ ।
नेपालले स्रष्टाहरूको सिर्जनाको संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको सन् १९८६ को वर्न महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन एवम् विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली–२०६१ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालमा प्रतिलिपि अधिकारको सचेतना एवम् संरक्षण व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।

३. नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकृतिहरूको निराकरणका प्रमुख उपायहरूबारे लेख्नुहोस् ।
 सामाजिक विकृति समाज विकासका अवरोध हुन्, सामाजिक रोग हुन् । नेपालमा खासगरी छुवाछूत, दाइजो, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, बालश्रम शोषण, चेलीबेटी बेचविखन, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, देउकी, झुमा, कमैया, छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृतिहरू देखिएको पाइन्छ । नेपालमा यस्ता विकृति मूलतः गरिबी र अशिक्षाका कारण भएको पाइन्छ । यसका लागि रोजगारीको सिर्जना तथा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार गरी यिनको निराकरण गर्नुपर्दछ, यसका अरू उपायहरू निम्न छन् ः
– लैङ्गिक विभेद एवम् असमानता कम गर्ने,
– महिलामाथि हुने हिंसा घरदेखि अन्त्य गर्ने,
– दुर्गम सुगम सबै स्थानमा महिला शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षामा जोड दिने,
– संविधान, ऐन नियम कानुनले महिलालाई दिएका हक अधिकारहरू जानकारी गराउने र तिनको पालना गर्ने, गराउने,
– हिंसापीडित महिलाको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्ने,
– दाइजो, छुवाछूतजस्ता विकृति हटाउन सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने,
– गरिबोन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– समाज सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाबीच समन्वय कायम गर्ने,
– कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने ।

४. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कामसमेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनअनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छ ः
– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,
– पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने,
– पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
– पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
– मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,
– पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने,
– ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने ।

प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार