स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया

  गुणराज भट्टराई  142 पटक हेरिएको

मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे सँगै तीन तहका सरकारले आ आफ्नो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था भन्ने बित्तिकै बहु सरकारको अवधारणा भन्ने बुझिन्छ । हाल नेपालमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहेका छन् । यी सरकारले बजेट निर्माण र तर्जुमा गर्दा संवैधानिक कसीमा रही नीति योजना र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ। आफ्नो शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नको लागि योजना तथा बजेट तर्जुमा र सञ्चालन व्यवस्थित र जनचाहाना अनुसार गर्नु पर्दछ । स्थानीय तह मझवुत नभए सम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । स्थानीय तह बलियो हुनको लागि स्थानीय जनताको माग र आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ । स्थानीय तहले विकास निर्माणका कृयाकालापहरु सञ्चालन गर्दा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सहभागितामूलकढंगले योजना तथा बजेट निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारित सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न चरणहरूको पालना गर्दै बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिले पौष १५ गते भित्र आगामी आ.व.को राजस्व प्रक्षेपण गरेर कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्नेछ । सो समितिबाट पेस भएको राजस्व प्रक्षेपण सहित आगामी आ.व.को लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण स्थानीय तहले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्घीय सरकारले फागुन मसान्त भित्र राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत आगामी आ.व.मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र वित्तीय अनुदानवापत आगामी आ.व.मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नु पर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गरी तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गतेभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले वार्षिक बजेट सीमा निर्धारण गर्दा आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, वन , वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता विकास र सुशासन गरी ५ क्षेत्रमा सन्तुलित किसिमले रकमको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा सबैभन्दा पहिले बस्ती तहमा छलफल गरी योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नु पर्नेछ । बस्ती तहमा छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम वडा तहमा छलफल गरी प्राथमिकिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । वडा समितिले प्राथमिकिकरण गरेको योजना तथा कार्यक्रम गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभित्र रही उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई बिषयक्षेत्रगत रूपमा छलफलको व्यवस्था मिलाउने, दोहोरोपना हुन नदिने, योजना तथा कार्यक्रमबिच तादाम्यता र परिपूरकता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तथा बजेट तयार गरी कार्यपालिकामा स्वीकृतको लागि पेस गर्नुपर्दछ।

त्यसरी बजेट पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाई पेस गर्नुपर्दछ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नु पर्दछ । सभामा पेस भएको बजेटमाथि कार्यपालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेछ र असार मसान्तभित्रमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम पारित गर्नु पर्नेछ । सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्दछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू
नेपालमा सङ्घीयता पूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सीमित अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरी प्रदान गरेको छ । पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि केही स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तह शासन व्यवस्था सञ्चालन देखि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अलमल परेको अवस्था छ । गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब २० प्रतिशत स्थानीय तहले तोकिएको समय तालिका अनुसार बजेट तर्जुमा र पारित गर्न सकेको छैनन् भने करिब ८ प्रतिशत स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको प्रथम चौमासिक सम्ममा पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकेको तितो यथार्थ हामी सँग रहेको छ ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको सशर्त अनुदान पनि अन्यत्र शीर्षकमा कानुन विपरीत खर्च गरेको अवस्था छ । अनावश्यक रकमान्तर गर्ने प्रचलन बढेको छ । विकास खर्च भन्दा चालु खर्चमा जोड दिएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा फजुल खर्च बढ्दै गई स्थानीय तह बोझिलो बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट तर्जुमा नभई हचुवा र शक्तिको आधारमा बजेट विनियोजन हुनु । हाल सम्म पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहनु । स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा तर्जुमा गर्नु पर्ने कानुनहरू अझै बन्न नसक्नु ।कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिहरुमा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रको ज्ञानको अभाव तथा अन्योल रहनु ।

स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्ने तथा बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु ।केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने परिपाटीको अन्त्य नहुनु । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी आयोजना सञ्चालन हुने गरेका छन् भने डोजर आंतक उत्तिकै रहेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै स्काभेटर, डोजर, ट्रिपर ट्रयाक्टर जस्ता सामान स्थानीय तहलाई भाँडामा दिई सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । लेखाको सामान्य मापदण्ड समेत परिपालना नगरी भुक्तानी गर्नु ।केही स्थानीय तहले तोकिएको समयमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गरेको नपाइएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । वाच डगको भूमिका मा रहेका संस्था तथा निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु । स्थानीय तहमा राम्रो तथा प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीहरूको पहिचान तथा संरक्षण हुन नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रचलन प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता समस्या रहेका छन्।

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधानका उपायहरू
बजेट तर्जुमाको लागि तोकिएको समयावधिभित्रै बजेट तर्जुमा गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने । सहजीकरण गर्दा पनि आलटाल गरेमा अनुदान रोक्का गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्न सहजीकरण तथा सहयोग गर्ने। स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहाना अनुसार प्राथमिकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने । आन्तरिक स्रोतको खोजी गरी दिगो र आत्मनिर्भर हुने किसिमले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले दिएको सशर्त अनुदान तोकिएको क्षेत्रमा नै खर्च गर्ने यदि त्यसरी खर्च नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने । बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने। ई भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नु पर्ने। लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सङ्घीय सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम लेखा राख्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।

बजेट तर्जुमा गर्दा सन्तुलित, सहभागितामूलक र बस्तुनिष्ठढंगले तर्जुमा गर्ने । सभाबाट स्वीकृत भएको बजेट कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिले रचनात्मक सहयोग गर्ने ।आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च योजना तर्जुमा गर्ने र वार्षिक बजेटलाई सो सँग तालमेल मिलाउने । खरिद गुरु योजनाको तर्जुमा अनिवार्य रूपमा बनाउने । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मझवुत बनाई आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने। बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गर्न वेबसाइट मार्फत सार्वजनिकिकरण गर्ने । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचमा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमा रेखा कोरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचमा सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्ने । वाच दोगको भूमिकामा रहेका संस्था तथा निकायहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने

निष्कर्षः सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुन स्थानीय तह बलियो र सुसंस्कृत हुनु पर्दछ । स्थानीय तह बलियो हुन त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप दिगो, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी हुनु पर्दछ । जुन देशमा स्थानीय तह अब्बल र आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो देशको शासन व्यवस्था मझवुत र सुशासनयुक्त हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको बलियो उपस्थितिले त्यहाँको विकास, आवश्यकताको परिपूर्ति, केन्द्रमुखी सोचमा परनिर्भर नभएर आत्मनिर्भर हुन समेत स्थानीय तहको बजेट कुशल र सक्षम तवरले तर्जुमा गर्नु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशलाई विकसित देशको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि स्थानीय तहहरूले परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा नीति, योजना, कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।जसले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन मद्दत गर्ने छ।

-प्रशासनबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार