यस्तो छ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणा-पत्र

  नयाँ बुलन्द  359 पटक हेरिएको

काठमाडौँ : राष्टिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आइतवार निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा औपचारिक रूपमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताहरू अशोक राई, राजेन्द्र महतो लगायतका दर्जनौँ नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिच एकीकरण हुने कुरा गत वैशाख १० गते नै राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरद सिं भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरी निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएको थियो ।

पार्टीको घोषणापत्र, विधान लगायतका दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन तथा नेतृत्व व्यवस्थापनमा समय लागेकाले आइतबार साँझ ५ बजेभन्दा केही अगाडी मात्र नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । पार्टीले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनको दर्ता नम्बर १३९२ रहेको छ । उक्त पार्टीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणापत्र, विधान तथा नियमावली मस्यौदाका लागि सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ८ जना मध्येका एक नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नवराज सुवेदी, लक्ष्मणलाल कर्ण तथा सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाको ४ सदस्यीय दस्तावेज मस्यौदा समिति बनाएको थियो । दल दर्ताका लागि जानु अगाडी उक्त समितिले बनाएको दस्तावेजलाई सम्बन्धित दुबै पक्षबाट प्राप्त सुझावको आधारमा अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आज निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोपणापत्रमा पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई समुन्नत सङ्घीय शासन व्यवस्थाको रूपमा चित्रित गदै नेपाली विशेषताको समाजवादको आवश्यकता औंल्याइएको छ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त समुन्नत सङ्घीय समाजवादको विशेषताको रूपमा दश बुँदा उल्लेख गरिएको उक्त घोषणापत्रमा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणापत्र यसप्रकार रहेको छ :

 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको घोषणापत्र

१. विषय प्रवेश

नेपालमा पटकपटक ठूला ठूला राजनीतिक सङ्र्घषहरू भए । सन् २००६ (वि.सं.२०६२/०६३ साल) मा भएको संयुक्त जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोहलगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्गलगायत सबै आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भयो । नेपालमा सन् १९३० को दशकदेखि नै जनताले समानता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए । सन् १९५१ (वि.सं.२००७ साल) को आन्दोलनले नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना ग¥यो भने सन् १९९० (वि.सं.२०४६) को संयुक्त जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र निरङ्कूश राजतन्त्रलाई एक हदसम्म संवैधानिक बनायो र बहुदलीय लोकतन्त्र पुर्नस्थापित ग¥यो । यी सङ्र्घषहरू अन्तिममा सम्झौतामा नै टुङ्गिएकाले नेपालमा राजतन्त्रले शक्ति सञ्चय गर्ने अवसरको रूपमा त्यसलाई उपयोग ग¥यो, जस्को परिणामस्वरूप नेपाली जनताले पटक पटक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । सन् २००६ को संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्वहाली भयो । दशवर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि भएको मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप भएको सम्झौताको आधारमा नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तनको घट्ना हो । यो नेपालमा भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्गलगायत सबै आन्दोलनको समग्र प्रतिफल हो । परन्तु त्यसमा राज्यको सङ्घीय पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूपलगायत कतिपय विषयमा अपूर्णता रहेका छन् ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै पुराना राजनीतिक शक्तिहरू यथास्थितिवादी शक्तिमा रूपान्तरित भए । तिनीहरू आफैले उठाएका एजेण्डाहरूमा पनि टिक्न सकेनन् । यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न रूपमा नेपालमा परिवर्तनकारी नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू जन्मे । ती राजनीतिक शक्तिहरूबिच समय समयमा राजनीतिक रूपमा ध्ुविकरण भएका छन् । त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयताका लागि सङ्घर्षरत र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा समेत समान विचार राख्ने दुई पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबिच सन् २०२० अप्रिल २२ का दिन ऐतिहासिक एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको गठन भएको छ । यस पार्टीले नेपालमा हालसम्म भएका सबै आन्दोलनका उपलब्धीहरूको सकारात्मक पक्षको संश्लेषण गरी प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि सङ्घर्षको बाटो अबलम्बन गर्ने छ । पार्टी एकीकरणको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी नेपालमा करीब ८ दशक लामो जनसङ्घर्षमा असीम त्याग र बलीदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका हजारौँ वीर योद्धाहरू, घाँइते, बेपत्ता, सहीद परिवार सबैको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ र जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोहलगायत सबै आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका महान सहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।

२. नेपाली समाजको वहुलता र विभेदबाट मुक्तिसम्बन्धी दृष्टिकोण

नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र क्षत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो । जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको दृष्टिले मात्र होइन भौगोलिक दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराइ/मधेसमा त्यहाँको हावा पानी, रहनसहन, भेषभुषा, भाषा संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना र मनोविज्ञान समेत फरक फरक रहेको छ । यहाँका राष्ट्रियताहरूमा त्यसको पनि असर परेको छ । यस तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरे पनि राज्यको संरचना र सत्तामा विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिएको छैन । त्यसैले अहिले नेपालमा वर्गीय, राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, लैङ्गिक र जातपातजन्य विभेदहरू रहेका छन् । मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुृदायहरू सदियौँदेखि राज्यसत्ता र शासक वर्गद्वारा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वहिस्करणमा पारिएका छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदायलगायत उत्पीडित समुदायको जल, जमीन र जङ्गलमाथिको अधिकार खोसिएका छन् । जबसम्म राज्य नै विभेदको बाहक बन्छ, त्यसको समाधान सहज हुँदैन । विश्वमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अभ्युदयका मुख्य कारण नै राज्यको विभेदकारी नीति हो । त्यसैले हामीले यस्ता सबैखाले विभेदहरू अन्त्य गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि नै हामीले पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, राज्यका सबै अङ्गहरूमा जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद जस्ता कुराहरू अगाडि सारेका हौँ । हामी सबै जाति, भाषा, धर्म, सस्कृति, वर्ण र लिङ्गका जनसमुदायको मानवीय स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ । विभेदबाट मुक्तिसम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण भनेको जस्तो समाज उस्तै राज्य निर्माण गर्नु नै हो । त्यसका लागि नेपाली समाजको बनौटलाई राज्यसत्तामा अभिव्यक्त हुन दिनु पर्दछ ।

नेपालमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा जातपातजन्य विभेदको अन्त्यका लागि हामीले पहिचान र अधिकारसहितकोे सङ्घीयताको कुरा उठाएका छौँ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा नेपालमा प्रशासनिक सङ्घीयता र पहिचानसहितको सङ्घीयता २ मुख्य अवधारणाहरू छन् । नेपालका शासकहरूले विविधतामा एकताको नारा त धेरै दिए । तर व्यवहारमा एकल जातीय राज्यसत्तालाई राज्य पुनर्संरचनाको नाममा समेत निरन्तरता दिए । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानको मान्यता र अधिकारलाई सीमान्तकृत गर्ने हेतुले तिनीहरूले प्रशासनिक संंरचना मात्र बनाएर सङ्घीयताको सैद्धान्तिक मान्यता, मर्म र भावना विपरीत कार्य गरे । त्यसैले हामीले प्रशासनिक सङ्घीयताको विकल्पमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीयताका साथै स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छौँ । यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १० जोड ं१ को रूपमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो । त्यसको साथै अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायहरूलाई समेट्न विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रकृतिको सङ्घीय संरचनाले मात्र नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरू माथिको विभेद अन्त्य हुन्छ । त्यसैले पार्टीले सबै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता प्राप्तीको सङ्घर्षलाई केन्द्रिकृत रूपमा र प्रादेशिक रूपमा पनि उठाउने छ र जनसङ्घर्षका विविध रूपहरू प्रयोग गर्दै संसदीय र गैरसंसदीय अर्थात सदन र सडकमा पनि सङ्घर्ष गर्ने नीति लिने छ ।

३ नेपाली समाजको रूपान्तरण आजको आवश्यकता

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक क्रान्तिको मूल्य र मान्यताको कसीमा हेर्दा यसले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । क्रान्तिकै उपजको रूपमा सबै क्षेत्रमा सबै नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय/बहुजातीय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, सहि अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, भाषिक समानता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वहिस्करण तथा विभेदबाट मुक्ति हाँसील भइसकेको छैन । त्यसरी नै सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा आमूल प्रगतिशिल रूपान्तरणको काम बाँकी नै छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देश भएर पनि गरिवी, कुपोषण, अस्वस्थकर जीवन, अभाव, वेरोजगारी व्याप्त हुनु, मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, सास्कृतिक पहिचान र अधिकार स्थापित हुन नसक्नु समस्याको रूपमा रहेको छ । अर्कोतिर नेपालमा कमिशनखोर पुँजीवाद फस्टाएको छ । केही व्यक्तिहरू भ्रष्ट्राचार र कमिशनको अबैध आर्जनद्वारा अरवपति बनेका छन् । तिनीहरू राज्यसत्ताको बलमा नवधनाड्य बनेका छन् भने श्रमजीवी, गरीव तथा विपन्न वर्ग चरम शोषणमा परेका छन् । महिलाहरूमाथि पितृसत्तात्मक शोषण, लैङ्गिक हिंसा र विभेद जारी नै छ । यस किसिमका असमानता र विकृतिहरू अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । अहिले यी सबै विभेदहरूको अन्त्य जातीय द्वन्द्व र नश्लीय घृणाबाट होइन, यसको संरक्षण गर्ने राज्यसत्ता एवम्् संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू बदलेर मात्र हुन सक्छ । त्यसैले अहिले नेपाली जनताको वर्गीय, राष्ट्रिय, लैङ्गिक तथा जातपातजन्य सबैखाले अन्तर्विरोधहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति वर्तमान राज्यसत्ता र नेपाली जनताको अन्तर्विरोधको रूपमा भएको छ । यसलाई जनताको सङ्घर्षबाट मात्र बदल्न सकिन्छ ।
विश्व मानचित्रमा नेपाल अहिले पनि अल्पविकसित देशहरूको समूहमा रहँदै आएको छ । विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रति व्यक्ति आय करिव ११७०० अमेरिकी डलर पुुगेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०३४ डलर मात्र रहेको छ । नेपालले सन् २०२२ अर्थात अबको साढे २ वर्षभित्र अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट माथि उठ्ने लक्ष्य राखेको छ भने सन् २०३० सम्ममा मध्यम स्तरको विकसित देश बन्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट माथि उठ्न प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा १,५०० डलर अर्थात प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक वृद्धि औसत १५० डलर चाहिन्छ । यसका लागि नेपालले देशमा स्थीर पुँजीको आकार र उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउन सक्नु पर्दछ । तर विगत ५ वर्षमा सरकारको पुँजीगत बजेट करिब २१ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने जनताको आफ्नो कूल आयको करिव ९० प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण नआउने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै चौपट हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र पनि नेपाल अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट बाहिर आउन मुस्किल छ । यसको मुख्य कारण देशमा उद्यमशील पुँजीवाद विकास हुनुको सट्टा कमिशनमुखी, सट्टावाजी र अनुत्पादक प्रकृतिको क्रोनि पुँजीवाद (क्रोनि क्यापिटलीज्म) हावी हुनु हो । यस्तो प्रकृतिको विकृत पुँजीवाद देशको समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिको वाधक रहेको छ । यसलाई राज्यको एकल प्रयासले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायको सहयोगात्मक भूमिकाको आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र देशको अर्थतन्त्रलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ ।

४. नेपाली समाज परिवर्तनको दिशा

शीतयुद्धको समयमा विश्वमा पुँजीवादी र साम्यवादी कित्ताबिच तिव्र द्वन्द्व चल्दथ्यो । तर आज विश्वमा धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् । पुँजीवादी देशहरूमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रका कारण कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सङ्कट र मन्दी उत्पन्न भईरहेकै छ भने साम्यवादी कित्ताका देशहरूमा सबै व्यवस्था राज्यको नियन्त्रणमा हुँदा व्यक्ति र समुदायको क्षमता कुण्ठित हुनाले उत्पादकत्व बृद्धि हुन सकेको छैन । ती देशहरूमा जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई एक साथ उपभोग गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले आजको विश्वमा समाजवादीहरूले वर्गीय मुद्धा मात्र होइन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको मुद्धालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । हामीले एकाइसौँ शताब्दीको ज्ञान, विज्ञान र चेतनाका आधारमा नेपालको मौलिकतामा आधारित समाजवादको नयाँ प्रारूपको खोजी गरेका हौँ । आजको विश्व उन्नाइसौँ शताव्दीमा आधुनिक समाजवादको अभ्युदयभन्दा विज्ञान र प्रविधीको विकासको दृष्टिले धेरै अगाडि बढी सकेको छ । समाजवादका पनि नवीन मान्यताहरू विकसित भएका छन् । हामी ती सबै मान्यताहरूको संश्लेषणका साथ नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको पक्षमा उभिएका छौँ । त्यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा समानता हुने छ । नवउदारवाद र राज्य नियन्त्रित समाजवादको विकल्पमा व्यक्तिको निजत्वको पनि रक्षा हुने र समुदायको हितलाई पनि ध्यानमा राख्ने समाजवाद हुने छ । यस्तो समाजवादले आर्थिक बृद्धि, समन्यायिक वितरण, दीगो विकास, जनताको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण र मानवीय खुशीलाई सँगसँगै प्रबद्र्धन गर्ने छ । देशबाट गरीवी, सामाजिक असमानता, अन्याय, पछौटेपन र पर्यावरणीय विनाशको अन्त्यका साथै मानवले मानवलाई गर्ने सबैखाले शोषण, उत्पीडन, भेदभाव र असमानता उन्मूलन गर्ने छ ।

नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रि««य/बहुजातीय मुलुकमा एकल जातीय राज्यको ढाँचामा निर्मित राज्यसत्ताको संरचनाले देशका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू लामो समयदेखि वहिस्करणमा परेका छन् । तिनीहरूलाई मूल धारमा स्थापित गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेका छौँ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा सङ्घीयता बिनाको समाजवादले राष्ट्रिय/जातीय समस्या हल गर्न सक्दैन भने समाजवाद बिनाको सङ्घीयताले वर्गीय समस्या हल गर्न सक्दैन । सङ्घीयता नै अङ्गीकार गर्दा पनि वर्तमान नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तताबिनाको सङ्घीयताले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई मुक्त गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले वर्तमान ७ प्रदेशको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई परिवर्तन गरी १० जोड १ को पहिचानसहितको सङ्घीयतामा बदल्न चाहेका छौँ । यसले नेपालमा आफ्नो मौलिक विशेषतासहितको समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित समाजवादको विकास गर्ने छ । त्यसैले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि सङ्घीयता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद यसका दुई मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू हुन् । समुन्नत सङ्घीय समाजवाद नेपालको राष्ट्रि««य स्वाधीनता, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको समष्टि रूप हो । यसको जीवन र जगतलाई हेर्ने दार्शनिक आधार वैज्ञानिक समाजवादी विश्लेषण प्रणाली हो । यो राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । यसले समग्रमा नेपाललाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातपातजन्य विभेदहरूबाट मुक्त गर्ने छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हाम्रो पार्टीको गन्तव्य हो । यसले पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्पमा समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नेे छ । यस्तो प्रकृतिको समाजवाद समानता, स्वतन्त्रता, सम्पन्नता, विभेदको अन्त्य, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र जीवनोपयोगी पर्यावरणको संरक्षणमा आधारित हुने छ । यसले राजनीतिक रूपमा जनताको सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधीको शासन, कानुनी राज्य, मौलिक हक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्याय पालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ । यस्तो नेपाली विशेषतायुक्त समाजवादका विशेषताहरू निम्नानुसार छन् :

४.१ पहिचानसहितको सङ्घीयता

नेपालमा आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो वा मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना भएका सबै समुदायहरू नेपालका राष्ट्रियताहरू हुन् । तिनीहरू सबैको पहिचान र अधिकारसहितको सङघीय शासन प्रणाली अपनाइने छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा सङ्घमा समानान्तर व्यवस्थापिका, सहकार्यात्मक सरकार, सङ्घीय न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरू बनाइने छ । प्रदेशलाई अवशिष्ट अधिकार दिइनुका साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हित रक्षा हुने गरी सङ्घीय संरचना बनाइने छ । स्थानीय तहहरू प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने छन् । प्रदेश तथा विशेष संरचनाहरू स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न हुने छन् । तिनीहरूले राजकीय तथा सार्वजनिक मामलाहरूमा स्वशासन तथा स्वायत्तताको अधिकार पाउने छन् ।

४.२ समाजवादी अर्थराजनीतिक दिशा

समाजवाद न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सम्पन्नता भएको, विभेद र शोषण नभएको राज्य व्यवस्था हो । समाजवादमा उत्पादनका साधनहरू सामाजिक हित र स्वामित्वमा प्रयोग हुन्छ । समाजवाद निर्माण र विकासको प्रकृया राजनीतिक क्रान्तिभन्दा दीर्घकालीन र जटील हुने गर्दछ । सामाजिक–आर्थिक पविर्तनको दिशा तुलनात्मक रूपमा लामो प्रकृयामा हुने गर्दछ । वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व नभई हठात परिवर्तन गर्ने बाटोले समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले समाजवादी अर्थ–राजनीतिक दिशा चरणवद्ध रूपमा समाजवाद निर्माण गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । वर्तमान परिस्थितिमा बजार, राज्य र समुदायको समुचित व्यवस्थापन र भूमिका हुने गरी समाजवादउन्मुख नीति लिइने छ ।

४.३ सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र

समाजवादी लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रमा सबै वर्ग, जात, जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, संस्कृतिका समुदायहरूलाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मसात गरिएको छ । परम्परागत उदार लोकतन्त्रको मान्यता निरपेक्ष लोकतन्त्रमा आधारित हुने हुँदा त्यसले वहिस्करणमा परेका समुदायलाई समेट्न सक्दैन । त्यसैले त्यसको विकल्पमा अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्रको रूपमा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतालाई आत्मासात गरिने छ ।

४.४ आर्थिक र सामाजिक न्याय

समाजमा वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग आदिमा आधारित सबैखाले अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य र देशको स्रोत, साधन र शक्तिमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच हुने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था नै समाजवाद हो । यस्तो व्यवस्थामा सबैलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको व्यवस्था हुने छ । सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको संरक्षण तथा विपन्नमाथिको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरिने छ । उत्पादनमा बृद्धि, सम्पन्नता, समन्यायिक वितरण, सन्तुलित र समावेशी विकासको माध्यमबाट सबैलाई आर्थिक र सामाजिक न्याय प्रदान गरिने छ ।

४.५ समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी

समतामूलक समृद्धि, मानवीय खुसी र स्तरीय जीवन प्रणाली समाजवादी राज्यको ध्येय हो । देशको आर्थिक विकास र समृद्धि पुँजीवादमा पनि सम्भव छ । तर त्यस्तो समाजमा सम्पन्न र विपन्नबिच ठूलो खाडल रहेको हुन्छ । मजदूर, किासान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई उत्पादनका साधनहरू र राजकीय शक्तिबाट वञ्चित गरिने हुँदा तिनीहरूले अभावको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले श्रमजीवी, उत्पीडित राष्ट्रियता, महिला, शिल्पी/दलितलगायत सबैको समृद्धि समाजवादमा मात्र सम्भव छ । अतः समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी समाजवादको ध्येय हुने छ ।

४.६ सुशासन र सदाचार

अहिले नेपालको राज्यव्यवस्था भ्रष्टाचारको पर्याय जस्तो भएको छ । देशको कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा निकायलगायत राज्यका सबै अङ्गहरू यसका बाहक बनेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी राजनीति र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुशासन र सदाचार कायम गर्नु हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हो । त्यसैले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यमाथि नागरिक तहबाटै निगरानी राखेर त्यसबारे छानबिन र आवश्यक कार्वाही सिफारिस गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनलोकपालको व्यवस्था गरिने छ ।

४.७ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरण

नेपालले अहिले अपनाएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुका साथै यसले श्रमजीवी, गरिव, महिला, शिल्पी/दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन जित्न करोडोँ खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको व्याजसहित असूल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ भने समानुपातिक तर्फ पनि बन्द सूची प्रणालीका कारण विकृति र विसङ्गती जन्मिएका छन् । त्यसैले अब नेपालमा जनताकै मतबाट निर्वाचित हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरिने छ । सार्वजनिक प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै अङ्गहरूमा महिलाहरूलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत प्रत्यभूत हुने गरी जातीय/सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका साथै वहिस्करणमा पारिएका अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।

४.८ सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य

समाजवादी व्यवस्था लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा नागरिकहरूका बिच अवसरको समानता, सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण तथा जीवनको न्यूनतम आवश्यकता आफै पुरा गर्न नसक्ने जेष्ठ नागरिक, बाल बालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, बेरोजगार, विपन्न र गरीव नागरिकहरूका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने छ ।

४.९ पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण

वर्तमान विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण तापमान बृद्धि भई मानवसामु विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम रहेको छ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण एवम् सन्तुलनका लागि पार्टीले ठोस कदम चाल्ने छ । विकासका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने छ ।

४.१० बहुलतायुक्त तथा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्रवाद

समाजवादी व्यवस्थामा बहुसंस्कृतिवादको मान्यता अनुरूप जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिनुका साथै समाजमा विद्यमान वर्णव्यवस्था, अन्धविश्वास, सामाजीक कुरीति प्रथा परम्पराका आडमा हुने तमाम खाले शोषणहरूलाई अन्त्य गरिने छ । राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवद्र्धन गरिने छ । सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अङ्गाल्ने छ । सङ्घमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशहरूमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको विकास गरी राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने छ ।

५ उत्पीडित राष्ट्रियता तथा श्रमजीवी जनताको एकता

श्रमजीवी जनता समाजवाद निर्माणको मुख्य आधार हो । हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय मुलुकमा समावेशी विकास र समृद्धिका लागि राज्यसत्तामा सबै समुदायको सहभागिता नभएसम्म समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन । तर बहुराष्ट्रिय स्वरूपको हाम्रो देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको ढाँचामा राज्यसत्ता निर्माण हुँदा धेरै राष्ट्रियताहरू उत्पीडनमा परे । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूले राष्ट्रिय मुक्तिका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा श्रमजीवी जनताको वर्गीय मुक्ति र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई एक साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै हामीले सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको रणनीतिक लक्ष्य तय गरेका हौँ । त्यसैले नेपालमा समाजवाद स्थापनाका लागि मजदूर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको एकतावद्ध पहल आवश्यक छ । जनता समाजवादी पार्टीले यी दुबैको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । साथै पितृसत्तात्मक शोषण र विभेदको शिकार भएका महिला र विद्यमान वर्णाश्रम व्यवस्थाको उत्पीडनमा परेका शिल्पी/दलितहरूको मुक्तिका लागि समाजवाद अपरिहार्य आधार हुने छ । श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूबिचको एकताले नै नेपालमा विद्यमान सबैखाले अन्तर्विरोध र विभेदको समाधान हुन्छ । त्यसैले अहिले नेपालका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको राज्यसँग रहेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर्विरोध हल गर्नका लागि सामन्ती पुनर्उत्थानवादी, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीवाद र एकल जातीय अधिपत्य रहेको राज्यसत्ता अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्व कायम गर्दै आएको छ । आजको विश्वमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्र्तनिर्भर अर्थतन्त्र, साँस्कृतिक अनतिक्रम्यता र जनताको समृद्धिलक्ष्यित सम्बन्ध नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार हुनु पर्दछ । हाम्रो देशको भू–राजनीतिक स्थितिमाथि मध्यनजर गर्दै सन्तुलित, अन्र्तनिर्भरतापूर्ण र एक्काईसौ शताव्दीको लक्ष्यसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति जोडिनु पर्दछ । यसै नीतिअनुसार हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँगको सामाजिक आर्थिक सम्बन्धलाई पार्टीले विशेष महत्त्व दिनुका साथै विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र जनताको समृद्विमा केन्द्रित हुने छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बिचमा स्थापित गर्नु, भूपरिवेस्ठित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबिच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्नु, आर्थिक कुटनीति अबलम्वन गरी देश विकास एवम् समृद्विमा ठोस योगदान पु¥याउनु हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुने छ ।

अन्त्यमा

अहिले हामी पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट देशमा एउटा सशक्त राजनीतिक विकल्प निर्माणको महान अभियानमा छौँ । पुरानो असान्दर्भिक विचार बोकेर बैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन । त्यसैले विचारको दृष्टिले नयाँ तथा समयसापेक्ष र शक्तिको हिसावले पहिलो बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यो अभियान दुईवटा पार्टीको एकतामा मात्र सीमित हुने छैन । देशका सबै अग्रगामी राजीतिक शक्तिहरूलाई एकीकरण र ध्रुवीकरणमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो यो एकीकरणले समान विचार र दृष्टिकोण राख्ने अन्य दल, समुह वा व्यक्ति–व्यक्तित्व सवैलाई एकतावद्ध र धु्रविकृत हुन थप प्रेरणा दिने छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ । नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेद रहित, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माणका लागि हामीले सशक्त सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण गरी पार्टीलाई देशको नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु पर्दछ । पार्टीले वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा प्रचार प्रसारका क्षेत्रमा आफ्ना रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरू निर्माणका साथै जन आन्दोलनहरूको विकास गदैै अगाडि बढ्नु पर्दछ । आज देशले तीव्र सामाजिक आार्थिक परिवर्तन खोजेको छ, जनताले उत्पीडनबाट मुक्ति खोजेको छ । देशको स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा सरकारको मात्र नभई आम नागरिकको दायीत्व हो । अतः आउनु होस, देशमा विद्यमान सबैखाले विभेदबाट मुक्तिका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा गोलबन्द होऔँ । वर्गीय शोषण र उत्पीडनबाट मुक्ति चाहने मजदूर, किसान, बुद्धिजीवीलगायतका श्रमजीवी वर्ग आफ्नो हक, हीत र अधिकार संरक्षणका लागि, उत्पीडित राष्ट्रियताहरू जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदबाट मुक्तिका लागि, क्षेत्रीय असमानता र पछाडि पारिएका समुदाय समतामुलक विकासका लागि, सदियौैँदेखि पितृसत्ताको जालोमा परेकाहरू लैङ्गिक समानताका लागि र यो देशका तमाम न्याय, समानता र स्वतन्त्रता पक्षधर व्यक्ति तथा शक्तिहरू यो देशको मुहार फेर्नका लागि यस पार्टीमा सामेल होऔँ । धन्यवाद ।

२२ अप्रिल २०२० (१० वैशाख २०७७)

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

केन्द्रीय तदर्थ समिति

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार