रूकुम हत्याकाण्ड तथा एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई लिम्बुवानको ज्ञापनपत्र !

  दिलकुमार लावती  71 पटक हेरिएको

झापा : संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले ९ जिल्लाको प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत रुकुम चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको माग सहित प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोही ज्ञापन पत्रमा एमसिसिको बारेमा जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट श्वेतपत्र जारी गर्नका लागी समेत माग गरिएको छ ।

शुक्रबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन ताप्लेजुङ्, पान्थर, इलाम, झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा त्यसैगरी धरान इलाका प्रशासन कार्यालय, उर्लाबारी इलाका प्रशासन कार्यालय., दमक इलाका प्रशासन कार्यालयलगायत स्थानहरुबाट ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । लिम्बुवान मञ्च लगायत अन्य प्रान्तीय मञ्चहरुको तर्फबाट आफ्नो दृष्टिकोण र माग सहित प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरिएको पत्रमा यि जायज मागहरु तत्काल पुरा गरियोस् साथै वार्ता बहसको लागि मञ्च सधै सकारात्मक रहेको संघीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन ‘मिराक’ र सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय नेताहरुको हस्ताक्षरद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मागहरुः

गत २०७७ जेष्ठ १० गते जाजरकोटको भेरी न.पा. ४ बस्ने बर्ष २१ को नबराज बिक (प्रेमी)ले आफ्ना साथीहरु सहित रुकुम चौरजहारी न.पा. ८ बस्ने बर्ष १७ की सुस्मा मल्ल ठकुरी (प्रेमिका)लाई भेटन जाँदा सम्पूर्ण गाउलेहरु भेला भई ‘यो तल्लो जातको मान्छे फेरी हाम्रो छोरी लिन आयो’ भन्दै नबराज बिक, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा, सन्दिप बिक, लोकेन्द्र सुनार, गोबिन्द शाही लगायतलाई कुटपिट गरि ६ जना युवाहरुको हत्या गरेर नजिकैको भेरी नदीमा फ्याली क्रुर, अमानविय, जातीय नरसंहारको यस संघीय मञ्च तथा प्रान्तीय मञ्चहरुद्वारा घोर आपत्ती, भत्र्सना र बिरोध गर्दछ । यस हत्याकाण्डमा संलग्न दोषीहरुलाई हत्या र जातीय बिबेध सम्बन्धी कसुरमा कडा भन्दा कडा कार्बाही गरियोस् र दलित शिल्पी समुदाय उपर यस्तो घटना फेरी कहिल्यै दोहोरिन नदिन संविधान संसोधन गरि ‘दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त’ स्थापना गरियोस ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँ नक्शा संबिधानमा समाबेश गर्न सरकारले संबिधान संसोधन गर्न तयारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यबाद दिदै यस मञ्चले बिगत लामो समय देखि संघर्ष गर्दै आएको १०+१ प्रान्त लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित (शिल्पी) गैर भौगोलिक प्रान्तहरु पनि अनिबार्य रुपमा संबिधान संसोधनमा समाबेश गरियोस् ।

एम सि सि के हो ? भनेर नेपाली जनतालाई प्रस्ट हुनेगरी सरकारले श्वेत–पत्र जारी गर्नुपर्छ । उक्त श्वेत–पत्र उपर नेपाली जनताहरुले आ–आफ्नो राय प्रस्तुत गर्छन् तब मात्र यस बारेमा निर्णय लिइनु पर्दछ ।

सिमा बिबाद, कोरोना महामारी, जातीय विभेद सम्बन्धि हत्या, मातृभाषा र १०+१ को सवाल, भ्रस्टाचार, एमसिसि आदि बिषयले देश गम्भीर मोडमा पुगेकोले यस बारेमा सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलन तत्काल आयोजना गरियोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार