कोरोनाले ल्याएको अभूतपूर्व संकट सम्बोधन गर्न न नीति न कार्यक्रम

  नयाँ बुलन्द  71 पटक हेरिएको

कोरोना संक्रमणले दुनियाँ र देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ । यो वर्ष साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा डेढ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, पुनरुत्थानका लागि कुनै

नीति र कार्यक्रमविना सरकारले परम्परागत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ ।

कोभिड– १९ का कारण दुनियाँ र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेका वेला सरकारले भने नियमित शैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । भाइरस संक्रमणले दुनियाँभरको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएपछि विश्वभरका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । तर, संयोगले यही वेला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएको नेपाल सरकारले भने कोरोना भाइरसको प्रभाव थाहै नपाएजस्तो गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो, तर वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा नै आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक रह्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४.५५ र दोस्रो त्रैमासमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो । सरकारको कार्यप्रणालीले आफैँ दबाबमा परेको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । आर्थिक वृद्धिदर अब डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो ।’

होटेल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा उद्योग ऋणात्मक (माइनस) हुँदै छन् । तर, नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रम र आयोजनाको सूची छ, संकटमा परेका क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै नीति छैन । कतिसम्म भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन ।’

संसारका धेरै देशले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुर, स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हालै मात्रै भारत सरकारले दुई सय खर्ब भारुको पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसअघि नै उसले १७ खर्ब भारुको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको थियो ।

अमेरिकाले यसअघि नै २२ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा अमेरिका छ । अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा युरोपेली संघका मुलुकले समेत विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको दुई महिनासम्म त्यस्तो प्याकेज घोषणा गरेको छैन ।

कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति सहज गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने घोषणा नीति कार्यक्रममा गरिएको छ । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने संकटमोचन कसरी गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा कतै उल्लेख छैन ।

चालू अवस्थामा रहेका आयोजना नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुनरुत्थानका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा परम्परागत कार्यक्रमको सूची बनाइएको छ, । तर, आयोजनाको कुनै तयारी नै नभएका रेलदेखि र पानीजहाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि सुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ ।’

होटेल–रेस्टुरेन्टलगायत पर्यटन क्षेत्र १६ प्रतिशतले माइनसमा जाने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा ११ लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारविहीन बन्दै छन् । कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख छैन । बरु काभ्रेको कुनै स्थानमा र तेह्रथुमको चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । काभ्रेमा विमानस्थल अध्ययन सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन नै आइसकेको छ ।

कोरोनाका कारण स्वदेशको रोजगारी संकुचन हुने र विदेशबाट समेत कामदार फर्कने सम्भाव्यतालाई औँल्याइएको छ । ती जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, उद्योग व्यापारलगायतमा लगाउने घोषणा छ । तर, ती क्षेत्रमा कसरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने योजना नीति कार्यक्रममा छैन । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने आकर्षक नारा दिएको सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर भोकभोकै महिनौँ सडकमा पैदल हिँडी गाउँ पुगेका मजदुरका विषयमा भने केही पनि राहतको कुरा गरेको छैन ।

कृषिलाई आधुनिक र आकर्षक पेसा बनाउने घोषणा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै लामालामा घोषणा पुनः दोहोर्‍याइएका छन् । तर, आफ्ना आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गर्न नसकी कृषिबाट विस्थापित भएर सहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषिमा पुनस्र्थापित गर्ने भन्ने विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’ भन्ने नारा ल्याएको सरकारले कोरोनाका कारण थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा केही पनि भनेको छैन । विगतमै भनिएजस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर दोहोर्‍याइएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको साटो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका सपनाका रूपमा रहेका जलमार्ग तथा रेलमार्गजस्ता परियोजनाका लागि भने प्रशस्तै शब्द खर्च भएका छन् । तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको आन्तरिक जलमार्गमा नेपाली झन्डा भएको पानीजहाज पनि चलाउने घोषणा छ । जब कि तत्काल नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनको अध्ययनसमेत भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज काठमाडौं रेलमार्ग निमार्णको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । तर, यी दुवै आयोजनाको डिपिआर निर्माण सुरुसमेत भएको छैन, डिपिआर तयार हुन नै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजना पञ्चेश्वरजस्ता आयोजना अघि बढाइने भन्ने कार्यक्रम पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरेकी छिन् ।

तीन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको विश्लेषण– नीति तथा कार्यक्रम चुक्यो, बजेटमा मौका

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ नेकपाले कोरोना महामारीको संकट सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक दस्ताबेज भनेको छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका दलले कर्मकाण्डी र संघीयताविरोधीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले कोरोनापछिको आर्थिक संकटको पुनरुत्थानसहितका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि नेकपाले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट आएका कारण बजेटसमेत नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गदर्शनअनुसार आउने दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिकै भद्दा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विपक्षीले कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

‘कोरोनाले विविध क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा आधार तयार गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसप्रति आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, मूल कुरा कार्यान्वयनमै भर पर्ने भएकाले सुरुवात बजेटबाटै हुनेछ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सबै कुरा विचार पु¥याएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका कारण कार्यान्वयन हुने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन, आशावादी छु ।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा, बजेटको गृहकार्य गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षसँग सरकारले छलफल गरेका कारण कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पनि उनले बताए ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने सरकारको आत्मप्रशंसा र भद्दा रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका विषय नै नरहेको दाबी गरेको छ । कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई समेत सम्बोधन नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्‍यौँ, ऊ गर्‍यौँजस्ता नभएका कुरा पनि उल्लेख छन् । आर्थिक वर्षका भन्दा दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । वार्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘कोरोना महामारीबाट माथि उठ्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आएको छैन, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा समेटिएको छ, तर कोरोनाको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।’ उनले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपारिएको आरोपसमेत लगाए ।

जनता समाजवादीसहित साना दलले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताअनुकूल अहिलेको संकट समाधान गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित नभएको दाबी गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छ, सबै काम अहिल्यै गर्छुको अर्थ केही नगर्नु हो,’ जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सरकारले पूरै ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र त्यसले परिरहेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा हुनुपथ्र्यो, तर चारैतिर ध्यान विकेन्द्रित गर्दै बरालिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसबारे पार्टी बैठकबाट पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरिने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि थुप्रै विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको बताइन् । ‘अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भइरहेको छ, त्यसैले प्रदेशको संरचना हटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमासम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयदेखि कोरोनापीडितलाई राहत र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नेसम्मका विषय छुटेका छन् ।’

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन, प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेर अलमलिएको देखिन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे ठोस कुनै नीति छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । अहिले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा नपरेको बताए ।

त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्नसमेत सरकार डराएको आरोप लगाए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनिएको छ । नेपालको भूमि कोसँग प्राप्त गर्ने ? यो सरकारले सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न नसक्ने देखाउँछ । मुसाजस्तै डराएको छ,’ सुवालले भने । उनले अव्यावहारिक र भद्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकोसमेत आरोप लगाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो

प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर सरकारले संघीयताको धज्जीसमेत उडाएको छ । संघीयताको मर्मलाई सरकारले अझै आत्मसात् गरेको पाइँदैन । सबै थोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो जस्तै यो सरकारले केही नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । अरूलाई मूर्ख सम्झेर यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नराम्रो भन्ने होइन, केही राम्रा कुरा पनि छन् । तर, यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो । संरचनात्मक सुधार नगरी, प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूक सुधार नगरी, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा नरोकी, राज्यसत्तामा दोहन गर्नकै लागि सत्तामा जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई परित्याग नगरी भनिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्– संकट समाधान गर्ने सूत्र छैन, सरकारको आत्मप्रशंसा धेरै छ

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्‍यौँ, ऊ गर्‍यौँ भनेर भएका–नभएका कुरा उल्लेख छन् । भाषणबाजी बढी छ । आगामी वर्षका कुरा भन्ने मात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । कोरोना संक्रमणमा हामी छौँ । यस्ता महामारीबाट माथि उठ्न दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आउनुपर्थ्यो । स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा छन् । तर, यी दीर्घकालीन छन् । तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन । नीति कार्यक्रममा आधाजति विषय विगतमा भएका–नभएका कार्यक्रमको आत्मप्रशंसामा खर्चिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्– बजेट संकटमोचन र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ

सबैभन्दा पहिला संकटमोचनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानकेन्द्रित कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । त्यसमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले विशेष परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा बजेट खास ठाउँमा लगानी गर्ने र जथाभावी नछर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भएर प्रतिफल दिनेलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, अझै ४–५ वर्ष लाग्ने परियोजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो समय नयाँ परियोजना शुरु गर्न सकिन्न । त्यसो हुँदा नयाँ परियोजना शुरु नगरेकै राम्रो हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने छ । चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि शुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ ।

तीन वर्षदेखि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रजस्तै दोहोरिएका २७ परियोजना :  प्रगतिको समीक्षा यस्तो छ

१ . सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको नीति लिइनेछ । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ ।

उपलब्धि : कुनै पनि प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गरिएको छैन । घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणलगायत प्रक्रियामै छन् ।

आव ०७७/७८ : झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

२. स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।

उपलब्धि : औद्योगिक ग्राम बनाउने नीति कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ ।

आव ०७७/७८ : स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत तथा साधन प्रयोग गरी एकीकृत रूपमा उद्योग–व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहहरूमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिनेछ ।

३. धौबादीमा फलाम खानीको उत्खनन

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अघि बढाइनेछ । तर, उक्त आवमा अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो ।

आव ०७६/७७ : आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने ।

उपलब्धि : फलाम खानीको वैज्ञानिक परीक्षण गरी फलाम उत्खनन एवं प्रशोधन कार्य अध्ययनमा मात्रै सीमित भयो । फलाम खानी परीक्षण सम्पन्न भएन, पूर्वाधार पनि बनाइएन । तर, कम्पनी भने खडा गरियो ।

आव ०७७/७८ : धौबादीमा फलाम कम्पनी स्थापना भएको छ, व्यावसायिक उत्पादनका लागि परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी उत्पादन सुरु गरिनेछ ।

४. पेट्रोलियम खानी र पत्थर अन्वेषण

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम :  दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्यता स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने ।

उपलब्धि : दैलेखको पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण जारी छ, तर सम्पन्न भएको छैन । जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानीको अध्ययन सुरु नै गरिएको छैन ।

आव ०७७/७८ : दैलेखलगायत दश स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य प्रारम्भ भएको छ । आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी, बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बहुमूल्य, किमती र अर्धकिमती पत्थर प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

५. लगानीकर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा 

आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

आव ०७६/७७ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका आवश्यक सबै सेवा छिटो–छरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

उपलब्धि : तोकिएकै मितिमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र उद्घाटन गरियो, तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

आव ०७७/७८ : एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक सबै सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । यस केन्द्रलाई आवश्यक अधिकार उपलब्ध गराई सूचना प्रविधिमा आधारित गराइनेछ ।

६. रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने 
आव ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम : बन्द र रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उपलब्धि : सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योग एवं संस्थानलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ ।

७. चोभार  र टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह 

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम : काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र
सञ्चालनमा ल्याइने र दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।

उपलब्धि : चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल तथा सुक्खा बन्दरगाह तथा चीन सहयोगको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आव ०७७/७८ : प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । टिमुरेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य एक वर्र्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।

८. सिमेन्टको निर्यात गर्ने 

आव ०७५/७६ : सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरिनेछ ।

उपलब्धि : सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने कुनै कार्यक्रम आएनन् । सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारी तहबाट कुनै कूटनीतिक तथा व्यापारिक प्रयास नै गरिएन ।

आगामी आव ०७७/७८ : सिमेन्ट निर्यातको विषयमा मौन छ ।

९. औषधिमा आत्मनिर्भर हुने 

आव ०७५/७६ : देशलाई आवश्यक पर्ने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ ।

उपलब्धि : उक्त नीतिअनुसारको कार्यक्रम हालसम्म पनि आउन सकेको छैन । त्यसपछिका नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर हुने विषय उल्लेख छैन । नेपाल ६० प्रतिशत औषधिमा परनिर्भर रहेको छ ।

१०. निजगढ विमानस्थलले तीन वर्षदेखि गति लिन सकेन

आव ०७५/७६ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।

आव ०७६/७७ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सुरु गरिनेछ ।

उपलब्धि : विमानस्थल निर्माणस्थलमा रूख कटानका विषयमा विवाद चर्केको छ । रूख कटानको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । लगानी बोर्डले कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन । विमानस्थल निर्माणको कार्य थालनी हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

११. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन सकेन

आव ०७५/७६ : एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : सन् २०१९ भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : गौतम बुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आउन सकेन । धावनमार्गको काम सम्पन्न भए पनि अन्य प्राविधिक जडानका कार्य र टर्मिनल निर्माणको काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : सन् २०२० भित्रै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१२. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ मा सञ्चालनमा

आव ०७५/७६ : तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : सन् २०२१ भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : पोखरा विमानस्थल सन् २०२१ को मध्यमा सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम अगाडि बढेको छ । हालसम्म ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य समस्या खडा नभएमा सन् २०२१ भित्रमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष : सन् २०२१ भित्रै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१३. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुस्त प्रगति

आव ०७५/७६ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षमता विस्तार, स्तर वृद्धि र पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

आव ०७६/७७ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४सै घन्टा खुला गरिनेछ ।

उपलब्धि : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० वर्षपछि धावनमार्गमा नयाँ कालोपत्रे गरिएको छ । तीन सय मिटर धावनमार्ग थपको काम धमाधम भइरहेको छ । पार्किङ वे निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छैन । २४सै घन्टा खुला गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : बुटिक विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१४. पर्यटन र हवाई उड्डयन क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम कटौती 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने उल्लेख गरेको थियो । जसमा राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने धावनमार्गका रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस वर्ष उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणालाई पनि यसपटक हटाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत यस वर्ष उल्लेख गरिएको छैन ।

कोभिड–१९ का कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रका विषयमा भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित गर्नुपरे पनि पर्यटन क्षेत्रमा अब के गर्ने भन्ने विषय भने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

१५. विद्युत् खपत ११० युनिटबाट १५०० युनिट लक्ष्य पूरा भएन 

आव ०७५/७६ : दश वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय १० बाट १५ सय युनिट पुर्‍याइनेछ । वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसतमा १ सय ३९ बढाइनेछ ।

उपलब्धि : आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म २ वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जम्मा २ सय ६० युनिट पुगेको छ । लक्ष्यअनुसार यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम्तीमा ३ सय ८८ युनिट पुग्नुपर्ने थियो ।

०७७/७८ को नीति : आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट घन्टा पु¥याउने ।

१६. तामाकोसी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएन 

आव ०७६/७७ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ ।

उपलब्धि : माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको दुईवटा ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । तेस्रो सुरुङमा पेनस्टक जडान, अन्य संरचना परीक्षणलगायतका काम बाँकी नै छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने ।

१७. ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट थप गर्ने

आव ०७५/७६ : पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।

०७६/७७ : यो आर्थिक वर्षभित्रै थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य थियो ।

उपलब्धि : चालू आर्थिक वर्षभित्र कुल ३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नसमेत गाह्रो पर्ने देखिएको छ ।

आगामी  अव ०७७/७८ : यो आर्थिक वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ ।

१८. बुढीगण्डकी निर्माण अघि बढेन 

आव ०७६/७७ : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाइनेछ ।

उपलब्धि : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ४७ हजार रोपनी अधिग्रहण भएको छ । विस्थापितहरूको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय नभई बजेट नदिने र पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना नीति कार्यान्वयनमा नलाने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय भएकाले हालसम्म निर्माण मोडालिटी नै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : बाह्य स्रोतसमेत जुटाई बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती निर्माणमा लैजाने ।

१९. भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण भएन 

०७६/७७ : भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ ।

उपलब्धि : भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण भएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि हेडबक्स र विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छैन ।

यस वर्षका अन्य नीति तथा कार्यक्रम : भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको व्यवस्था मिलाउने, न्युबुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी लाइन निर्माण सुरु गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधार र विस्तार गर्ने, अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसिसी) अन्तर्गत निर्माण हुने लप्सीफेदी–हेटौँडा–रातमाटे र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने, विद्युतीय सवारीलाई व्यापकता दिन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनेजस्ता लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र बागमती, गण्डकी, प्रदेश २ र प्रदेश ५ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसमेत नीति तथा कार्यक्रमको छ ।

२०. चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे

आव ०७६/७७ : चार वर्षभित्र सबै स्थानीय, तहसम्म कालोपत्रे सडक बनाइने । हुम्ला र डोल्पाका सदरमुकामलाई पनि सडक सञ्जालले जोडेर ७७ वटै जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा ल्याइनेछ ।

उपलब्धि : कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले स्थानीय तहसँग उपयुक्त सडक माग गरेको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अझ पूरा भएको छैन । त्यस्तै, डोल्पाको दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको भए पनि हुम्लाको सिमिकोट अझै जोडिन सकेको छैन ।

आव ०७७/७८ को घोषणा : स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

२१. एक वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम, रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने

आव ०७६/७७ :  पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगर चल्ने रेलसेवा एक वर्षभित्रै सुरु गरिने तथा बिजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गको निर्माण कार्य सक्ने ।

उपलब्धि : पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण थालिएको छ । बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर, भारत र चीन जोड्ने रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण थालनी गर्ने काम घोषणामा मात्र सीमित भएको छ । त्यस्तै, जयनगर–बिजलपुरा रेल सञ्चालन पनि अझै हुन सकेको छैन ।

आगामी आव ०७७/७८ : चालू आवभित्रै नेपाल–भारत रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । चीन र भारत जोड्ने काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पूरा भएको र आगामी आवमा प्रारम्भिक निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माण थालिने भएको छ ।

२२. चार वर्षभित्र ठूला तीन राजमार्ग सम्पन्न गरिने
आव ०७६/७७ : आगामी चार वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडाैं–निजगढ द्रुतमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । कोसी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको  ट्रयाक खोल्ने काम आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने ।

उपलब्धि : मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लक्षित निर्माणाधीन छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग भने आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरमा स्तरोन्नतिका काम भइरहेको भए पनि बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य भएको छैन । कोसी र कर्णाली करिडोरमा पर्ने सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम पनि पूरा भएको छैन ।

आव ०७७/७८ को घोषणा : काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आगामी ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आवमा दु्रतमार्गमा पर्ने जटिल पुल र सुरुङ निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । ३ वर्षभित्र मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कोसी र कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्ने उल्लेख भए पनि समयावधि तोकिएको छैन ।

२३. समुद्रमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज 

आव ०७६/७७ : समुद्रमा नेपाली झन्डाबाहक पानीजहाज हुने

उपलब्धि : कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ऐन मस्यौदाकै क्रममा रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल झन्डाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका लागि गण्डकी र कोसी नदीमा रुट अध्ययन गर्ने कामसमेत केही भएको छैन ।

आव ०७७/७८ को घोषणा : आगामी आवदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकास गरिनेछ । ३ वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।

२४. आगामी वर्षमा नागढुंगा सुरुङ १ किमि सम्पन्न गरिने

निर्माण प्रारम्भ भइसकेको नागढुंगा सुरुङ आगामी आवमा १ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको २ दशमलव ६८ किलोमिटरमध्ये १ किलोमिर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसबाहेक सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी, टोखा–छहरे–गुर्जे भञ्ज्याङ, खुटिया–दिपायललगायतका ठाउँमा पनि सुरुङ निर्माण थालिनेछ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खडकखण्ड स्तरोन्नति सम्पन्न गरी मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य थालिने भएको छ ।

२५. नीतिमा पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर, व्यवहारमा आयात बढ्दो 

आव ०७५/७६ : ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइनेछ ।

आव ०७६/७७ : कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनमा तीव्र वृद्धि गर्दे मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

उपलब्धि : प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १.०५ प्रतिशतले घटेको छ । कम उत्पादन भएकै कारण चालू आवको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट २१ अर्ब १९ करोडको चामल आयात गर्नुपर्‍यो । फलफूलमा मुलुक ८० प्रतिशत र तरकारीमा ५० प्रतिशत परनिर्भर छ । गत आवमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिउपज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने ।

२६. बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याइएन 

आव ०७५/७६ : सरकारी तथा निजी बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ ।

आव ०७६/७७ : बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला–किनारमा खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

उपलब्धि : देशभर २७ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन छ र त्यसमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर बाँझै छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : यस सरकारले भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ ।

२७. अनुदानको दुरुपयोग  

आव ०७५/७६ : किसान र कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई अनुदान प्रवाह गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।

आव ०७६/७७ : व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

उपलब्धि : पछिल्लो ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदान प्रवाह भएको छ । तर, वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढ्दो छ । अनुदान दुरुपयोगको घटना बढ्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले शीतभण्डारणगृह निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ १० निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएकोमध्ये अनियमिता पुष्टि भएका ६ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

आगामी आव ०७७/७८ : वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगले उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ मूल नारा, १० उपनारा

– ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गरेर स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माणमा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ ।

– ‘बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, पढाइमा टिकाऔँ’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

– अब नेपालमा गरिबीको कारणले ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नाराका साथ आयआर्जनलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– वन व्यवस्थापन र वनजन्य उद्योग विकास गर्न ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

– फोहोरमैला प्रशोधन गर्न र बस्तीलाई सफा राख्न ‘स्वच्छ नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको समन्वयमा ‘समुदायको सक्रियतामा जागरण, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गाको संरक्षण’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– सरकारले ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’को नीति लिनेछ ।

– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ प्रतिज्ञासहितको कार्यसंस्कृति प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम : चालू वर्षको पाँच अर्बमध्ये पौने चार अर्ब फ्रिज, तर कार्यक्रमलाई निरन्तरता

०७६/७७ बाट सुरु भएको राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्बको यो कार्यक्रमको पौने चार अर्ब फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।

‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्य समावेश गरिनेछ,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका केही कार्यक्रम सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्छ, तर ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । निरक्षरता उन्मूलन, विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नेलगायत त्यस्तै कार्यक्रम हुन्, जुन यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएका छन् । आगामी वर्ष ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले विगत १२ वर्षदेखि निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित ०६५/६६ मा अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, तर देश अझै पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसअघि साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ घोषणा गरिएको थियो । पहिलोपटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानमा करिब साढे सात अर्ब खर्च भएको थियो ।

कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख हुने गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमका अनुसार अहिलेसम्म ५३ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् ।

कहिले–कहिले भए घोषणा ?

– ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा ।

– ०६९/७० को बजेट भाषणमा पुनः त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता र यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा तीन वर्षभित्र देश साक्षर गरिने घोषणा ।

– ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा ।

– ०७५/७६ को बजेट भाषणमा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा ।

– ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा ।

– ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य ।

अनिवार्य तहमै तीन लाखभन्दा बढी बालबालिका बाहिर

साक्षरता कार्यक्रमजस्तै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने कार्यमा पनि सरकारले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । विगतका वर्षहरूझँै योपटकको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा आउने सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले ०७५ मा दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । भर्ना अभियानमा माहोल ल्याउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च तहका कर्मचारीलगायतले विद्यालयमा गएर पढ्न नसक्ने बालबालिकाको जिम्मेवारीसमेत लिएका थिए । १ वैशाख, ०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विद्यालयबाहिर रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई जिम्मा लिएर विद्यालय भर्ना गरेका थिए ।

दुई वर्षको अवधिमा बाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ सम्मका दुई लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन् । तर, अहिले पनि कक्षा ५ सम्मका एक लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, अनिवार्य तथा निःशुल्क गरिएको आधारभूत तह कक्षा ८ सम्ममा साढे तीन लाख बालिबालिका विद्यालय बाहिर छन् । जति कक्षा बढ्दै गयो, त्यति नै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

यस वर्ष पनि सरकारले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक ०७६–८५ अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ ।

स्नातकोत्तर युवालाई विकासमा परिचालन गरिने

सरकारले स्नातकोत्तर गरेका युवालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । ‘चिनौँ आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गरी उनीहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । विकास निर्माण र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता रहेकाले उच्च शिक्षामा त्यसको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा राष्ट्रिय एकता झल्कने पाठ्यक्रम
विद्यालयको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोधका विषय समावेश गरिने भएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

विद्यालय तहमा प्रविधिको विकास गरी अनलाइन शिक्षा सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सबै सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले देशभर ६ सय सात स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम : केन्द्र र प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सरुवारोग अस्पताल बनाइने

सरकारले संसारभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशलाई मुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोरोनामुक्त देश’ सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख छ । यसलाई सार्थक बनाउन सरकारले ‘निरोगी नेपाल निर्माण’ मूल स्वास्थ्य नीति बनाएको छ ।

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम

– संक्रामक रोगको निदान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघअन्तर्गत रहने गरी अत्याधुनिक प्रयोगशालासहितको केन्द्रमा तीन सय शय्या र सातै प्रदेशमा एक–एक सय शय्याका सरुवारोग अस्पताल बनाउने ।

-महामारी तथा स्वास्थ्य विपत् व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ‘स्वास्थ्य आपत्कालीन कोष’ खडा गर्ने ।

– प्रदेशस्तरमा रहेका साबिकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई दुई सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने ।

– भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप दुई हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ । आगामी वर्ष वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ ।

– देशको जुनसुकै स्थानबाट तीन अंकको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै, प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिनेछ ।

–  वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

–  सरकारले प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक जिल्लास्थित अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी दिइनेछ ।

–  त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, बिपी कोइराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडिज, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, भरतपुर अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, कोसी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक सेवा निःशुल्क गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

–  औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गरिने । स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने ।

–  पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई पाँच सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ ।

–  देशभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरू पूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष बाँकी स्थानीय तहका वडामा पनि पूर्णखोप सेवा पुर्‍याइने ।

–  गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा आगामी आर्थिक वर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । साथै यी सेवालाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिनेछ ।

–  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवा क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ ।

–  रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गरिनेछ ।

–  वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा आमघाइते–बिरामीको पनि सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिनेछ ।

–  विभिन्न ऐन गठन आदेशअन्तर्गत गठित प्रतिष्ठान, काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप व्यवस्थित गर्न विषयगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिने । साथै मुटु, स्नायु, श्वासप्रश्वास, मिर्गौला, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, क्यान्सर, स्त्री तथा प्रसूतिरोग, ट्रमा र ट्रपिकल तथा सरुवारोगजस्ता विषयमा थप विशिष्टकृत जनशक्ति उत्पादनको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

–  आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गरिनेछ । आमनागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ । स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा मुख्य खबर छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार