शारीरिक वा सामाजिक दुरी कायम गर्दै जतिसक्दो कम सम्पर्कमा रहनु नै कोरोना भाइरसबाट बच्ने उत्तम उपाय हो भन्ने कुरा चीनको अनुभवबाट देखियो । चीनमा लकडाउन प्रभावकारी भएकैले कोराना नियन्त्रण भएको धेरैको निश्कर्ष छ । अमेरीका, इटली, स्पेन, वेलायत, फ्रान्स लगायत अन्य देशमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालार्इ सम्मान गर्न खोज्दा कोरोना नराम्ररी फैलियो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । नेपालमा परीक्षण बढ्दै जाँदा कोरोनाका विरामीको संख्या पनि बढ्दैछ ।
मुलतः विदेशबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसमा कोरोना देखिदैछ । पहिलोपटक चीनमा कोरोनाको प्रकोप फैलियो भन्ने समाचार सम्प्रेशण भएदेखि यता नेपालमा विभिन्न देशबाट हजारौं मानिस भित्रिएको कुरा स्वयं सरकार नै बताउँदैछ । झन् भारतबाट त लाखौं मानिस नेपाल आएको कुरा पनि सरकार नै भन्दैछ ।
त्यति मात्र होइन खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय सीमानामा आवतजावत हुने क्रम अझै नरोकिएका समाचार सुनिएको सुनिएकै छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनता धेरै हुनु र रोजगारकै लागि धेरै नेपाली भारत गएको तथ्यबाट सरकारले निकै मेहनत नगरी भारतीय सीमामा हुने त्यस्तो आवतजावतलार्इ नियन्त्रण गर्नु फलामका चिउरा चपाए सरह हुने देखिन्छ । फेरि नेपाललार्इ सबभन्दा बढि खत्तरा भारतीय सीमाबाट नै छ भन्ने कुरामा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै छ ।
कोरोनासँग बच्न आतुर जोकोही यो तर्कको विपक्षमा जाने परिस्थिति नै छैन । फेरि भारतमा परीक्षण बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । सायद यहि सम्बेदनशीलतालार्इ ध्यान दिएर सरकारले नेपालमा लकडाउन गरेको पाँच हप्ता भन्दा बढि हुन लाग्दा पनि लकडाउनको अवधि अझै थप्दैछ । अत्यावश्यक बाहेक जनताले पाउने सबैजसो सेवा सुविधा र व्यापार व्यवसाय ठप्प जस्तै छन् । यस्तो समयमा सरकारले शारीरिक वा सामाजिक दुरी कायम गर्ने वातावरण बनाओस र भारतीय सीमाबाट हुने आवतजावतलार्इ बढि प्रभावकारी बनाओस् भन्ने जनताको उत्कट चाहना छ ।
जनताको यो उत्कट चाहना विपरित सरकारले चाहिँ अनावश्यक मुद्दालार्इ महत्व दिदै लकडाउनलार्इ बढि प्रभावकारी बनाउने कुरालार्इ दोश्रो प्राथमिकतामा धकेलेको त होइन ? भन्ने प्रश्न यत्रतत्र उब्जन थालेको छ । अध्यादेश, अपहरण, आरोप प्रत्यारोप, आन्तरिक कलह, आदिजस्ता मुद्दामा अनावश्यक रूपमा फसेर सरकारले लकडाउनलार्इ फिका बनाइरहेको अनुभुति हुन थालेको छ । तिनतिर खुल्ला सिमाना भएको नेपालमा भारतबाट भित्रन सक्ने कोरोना संक्रमित व्यक्तिलार्इ नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकारवीच उच्च स्तरको समन्वय हुनु एउटा अनिवार्य शर्त नै हो जस्तो लाग्छ । तर नेपालका सरकार चाहिँ मुलुकभित्रकै जनतावीच हुने आवतजावतलार्इ समेत व्यवस्थित गर्न नसकी निकै तल्लो स्तरमा उत्रिएर एक अर्काका गाँड कोराकोर गर्दैछन् । जिम्मेवार सरकारहरू नै त्यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेपछि जनता बाटैमा अलपत्र पर्ने वा अकल्पनीय पीडा भोग्न बाध्य देखिन्छन् । यसरी लकडाउन प्रभावकारी नबन्नुमा सरकारका केहि गैर जिम्मेवार व्यवहार नै बढि जिम्मेवार हुँदै गएको अनुभुति हुन थालेको छ । ती मध्ये सरकारका केहि गैर जिम्मेवार गतिविधिलार्इ निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ।
एक, विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको समयमा नेपाल सरकार चाहिँ अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने नाटक मञ्चन गर्दै स्वयं सरकार नै शारीरिक वा सामाजिक दुरी कायम गर्ने कुराको धज्जी उडाइरहेको छ । अध्यादेश जारी गर्नासाथ रातारात पाटी एकताका नाममा दौडधुप चल्यो । निर्वाचन आयोगमा निकै ठूलो भिड देखियो । सांसद, पूर्व मन्त्री र पूर्व प्रहरी प्रमुख जस्ता जिम्मेवार व्यक्ति नै पाटी फोर्ने कार्यमा देश दौडाहामा निस्किए । अध्यादेश जारी भएपछि मुलुकमा ठूलै अनिष्ट हुन लागे झै गरी विभिन्न पाटीका एकल वा संयुक्त बैठकको बाढी नै आयो । होटल होटलमा चहलपहल बढ्यो । चोक चोक र पाटी कार्यालयहरूमा पाटीका नेताकार्यकर्ताको भिड बढ्न थाल्यो । भिड बढ्ने मात्र होइन सरकारले चालेका गलत कदमका बिरूद्ध भन्दै राँके जुलुससम्म प्रदर्शन भएका दृश्य पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्नु पर्यो । लकडाउन शुरू हुँदा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलार्इ मात्र व्यवस्थित ढंगले दुरी कायम गरेर हिडडुल गर्न दिने भनिएपनि आज आएर पाटीका नेता कार्यकर्ता यो वा त्यो वहानामा निर्धक्कसँग हिडडुल गरेको देख्दा अमुक पाटीसँग पहुँच नभएका निरिह जनताले मात्र लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने हो कि क्या हो भन्ने प्रश्न जनजनका मनमा उब्जन थालेको छ ।
दुर्इ, नेपालमा लकडाउनको शुरू गर्दा लकडाउन भनेको जनता जहाँ छन्, त्यहीँ बस्नु हो भनियो । जनता जहाँ छन्, त्यहाँ सरकारको बलियो उपस्थिति हुनेछ र जनतालार्इ चाहिने अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका चीजको कुनै अभाव हुन दिइने छैन भनियो । कोही पनि जनता भोकभोकै बस्नु नपर्ने डङ्का पिटियो ।
तर राजधानीमै भोकै परियो भन्दै जनता उपत्यका बाहिर निस्कन आतुर भए । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले पीडित जनतालार्इ उपत्यका बाहिर जान दिने भन्ने सरकारको निर्णय चौबिस घण्टा पनि टिक्न सकेन । उल्टो सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक अफवाह फैलाएको भनेर सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै लकडाउनलार्इ अझ कडा बनाउने निश्कर्षमा पुग्यो । सरकार त्यस्तो निश्कर्षमा पुगेको केहि दिनमै कतिपय जिल्लाका सांसद स्वयं पीडित जनतालार्इ जिल्ला फर्काउने भन्दै सडक र गाडीमा हुने भिडको नेतृत्व गर्न थाले ।
केहि जिल्लाका मानिस उपत्यका बाहिर जान पाउने हो भने बाँकी जिल्लाका मानिस चाहिँ किन आआफ्ना जिल्ला जान नपाउने भन्ने पेचिलो प्रश्न उत्पन्न् भयो । कयौ जिल्ला र गाउँ तथा नगर पालिका आआफ्ना जिल्ला, गाउँ वा नगरपालिकाका जनतालार्इ उपत्यकाबाट निकाल्ने र उपत्यका भित्र्याउने कार्यमा एकप्रकारको होडवाजी नै जस्तो गर्न थाले । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारवीच समन्वय र तालमेल हुन नसक्दा जनताले वीच बाटामै अनेक झन्झट बेहोर्नु परिरहेको देखिदैछ । जनता अनेक पीडा र दुःख सहेर आआफ्ना गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न बाध्य भएका निकै कारूणिक दृश्य विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छाएका छाएकै छन् ।
यसरी लकडाउन लम्बिदै जाँदा समाजमा एक प्रकारको अस्तव्यस्तता र अन्योल बढ्दै गइरहेको छ । लकडाउन कसका लागि ? उपत्यका भित्र कि बाहिरका जनताका लागि ? कसले लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने र कसले नगर्नुपर्ने ? शारीरिक वा सामाजिक दुरी कायम गर्ने भनेको के हो ? यस्तो दुरी ककसले कायम गर्नुपर्ने र ककसले चाहि नगर्दा पनि हुने ?
आदिजस्ता अनेक प्रश्न उब्जन थालेका छन् । तर सरकार यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने र अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको परिस्थितिलार्इ सम्हाली लकडाउनलार्इ थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउदै जान छाडेर अनावश्यक अध्यादेश ल्याउने, केहि दिनमै त्यस्ता अध्यादेश फिर्ता लिने, पाटी फोर्ने शर्तमा मन्त्री पद बाँड्ने र त्यहि निहुँमा बहालवाला सांसदलार्इ जब्बरजस्ति उपत्यका भित्र्याएर अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, त्यस्तो कार्य अपहरण हो वा होइन भन्ने अनावश्यक विवादका श्रृंखला मच्चाउने, पाटी फुटाउन खोजेर पाटीपाटीवीच कलह सिर्जना गर्ने, आफ्नै पाटीभित्र आन्तरिक कलहमा फस्ने आदि जस्ता अनावश्यक कुरालार्इ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लकडाउनलार्इ प्रभावकारी बनाउने कुरालार्इ चाहिँ दोश्रो प्राथमिकतामा राखेको दुर्भाग्यपूर्ण सन्देश प्रवाह हुने व्यवहार प्रदर्शन गर्नमै सरकार व्यस्त भएको देखिन्छ ।
मानौ कि जनता सडकमा आउन नसक्ने यहि मौकामा जे गरेपनि सहजै पचाउन सकिने ठानेर सरकार मनपरि ढंगले चलिरहेको त होइन भन्ने प्रश्नले मन मस्तिष्मा डेरा जमाउन थालेको छ । जे गरे पनि पेलेर जान सकिने सुवर्ण अवसर नै यहि हो भने झैं गर्दै सरकार एक पछि अर्का गलत कदम चाल्न थप प्रोत्साहित भइरहेको अनुभुति हुन थालेको छ । हुँदाहुँदा अब त भर्खरै मात्र भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्री पद गुमेका व्यक्ति त्यस्तो गम्भीर मुद्दा किनारा लाग्न नपाउँदै सरकारको वकालत गर्दै सञ्चारमाध्यममा छाउन थालेको भद्दा दृश्यले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको अनुभुति हुन थालेको छ ।
त्यस्तो गम्भीर आरोप प्रमाणित भए जेलमा बस्नुपर्ने मानिस स्वयंले दुनियाँलार्इ यो वा त्यो उपदेश दिदै सञ्चारमाध्यममा छाएको देख्दा कतै सञ्चारमाध्यमकै घोर अपमान त हुँदै छैन भन्ने निकै पेचिलो प्रश्न समेत उब्जन थालेको छ । सरकारका यी र यस्ता कृयाकलापले लकडाउनप्रति सरकार एकदमै सम्बेदनशील छ र अब आउँदा दिनमा थपिएको लकडाउन अझै प्रभावकारी बन्ला भनेर कसरी विश्वस्त बन्ने होला र, खोइ ? प्रश्न निकै गम्भीर छैन र ? ◌
अरूण नेपाल
सह प्राध्यापक
म.र.ब क्याम्पस, इलाम ।
