गरिबी न्यूनीकरणका उपाय
१. नेपालमा गरिबीको विद्यमान अवस्थाबारे संक्षिप्त विवेचना गर्नुहोस् । साथै गरिबी न्यूनीकरणका लागि भविष्यमा अपनाउनुपर्ने उपायहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्न आवश्यक स्रोत–साधनको अभाव हुनु गरिबी हो । यो आर्थिक, सामाजिकलगायत मनोवैज्ञानिक रूपले वञ्चित हुने अवस्था हो । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहको अवस्था छ । १८.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । नेपालको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, सहरका नदीकिनार, सडक, त्यहाँ भएको फोहोरमैला, गाउँ, टोल, बस्ती, त्यसमा बस्ने जनता, तिनको अनुहार, तिनको सचेतना आदि राम्ररी हेर्ने हो भने नेपालमा गरिबीको अवस्था प्रस्ट देखिन्छ । सडकमा मागेर हिँड्ने व्यक्ति, सडक बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण राम्ररी हुन नसकेको अवस्था छ । दाइजोप्रथा, बोक्सी आरोप, बालविवाह, छाउपडीलगायतका सामाजिक कुप्रथाहरू गरिबीका उपज हुनुभन्दा फरक नपर्ला । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था कमजोर छ । कृषिमा व्यावसायिक सीप छैन । समग्रमा यो सबै गरिबीको अवस्था हो ।
– गरिबी न्यूनीकरणका लागि भविष्यमा अपनाउनु पर्ने उपायहरू
– गरिबीको पहिचान गर्ने, स्पष्ट परिभाषा गर्ने, आवश्यकता र मागमा आधारित कार्यक्रम तय गरी लक्षित वर्गको आवश्यकता पूरा गर्ने,
– गरिबी न्यूनीकरणमा विगतमा गरिएका सबै प्रयासहरूको गहन समीक्षा गर्ने, कमीकमजोरीलाई नयाँ ढङ्गले कार्य गर्ने, समस्याहरू निरन्तर दोहोरिन नदिने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाई मुलुकमा औद्योगिकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने,
– कृषिलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने, मल, बीउ, कृषकलाई तालिम, सिँचाइ, बजार, स्टोर÷गोदाम निर्माणमा लगानी बढाउने,
– नयाँ–नयाँ एवम् आकर्षक गन्तव्य स्थल पहिचान गर्ने, पर्यटकको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा, पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्य गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने,
– कृषिलाई उद्योगसँग तथा कृषि र उद्योग दुवैलाई पर्यटनसँग आबद्ध गरेर रोजगारी बढाउने,
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष बनाएरमात्र पठाउने,
– मानव विकासमा पर्याप्त लगानी गर्ने, शिक्षा, सीप विकासले व्यक्ति सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने हुँदा सीप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने,
– संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका हक–अधिकार तथा संरक्षणको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने,
– गरिबी न्यूनीकरण एक बहुआयामिक विषय हो । यसमा बहुनिकायको संलग्नता हुन्छ, त्यसैले निकायगत समन्वय तथा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्नुपर्दछ ।
– सरकारले गर्ने हरेक विकासलाई मानवकेन्द्रित गर्ने, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने, वितरणमुखीभन्दा सीप, क्षमता विकासमा लगानी बढी गर्ने,
अन्त्यमा, नेपालमा गरिबीले हरेक क्षेत्र ओगटेको छ । व्यक्ति, सडक, समाज, वातावरण सबैतफै गरिबी देखिन्छ । यसको न्यूनीकरण सरकारको एकल प्रयासले मात्र हँुदैन । यसका लागि व्यक्ति आफैँ सजग हुनुपर्दछ । सबै नागरिकले केही न केही काम गर्ने, उद्यमशील हुने, शिक्षित हुन खोज्ने, व्यावसायिक हुने, स्वास्थ्यमा सजग हुने भएमा व्यक्ति सक्षम हुन जान्छ । व्यक्ति सक्षम भएमा गरिबी न्यूनीकरण त्यसै हुन्छ ।
२. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकाससम्बन्धी नीतिहरू के–के छन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, वौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने र यसमा सर्वसाधारणको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
३. सुशासन भन्नाले के बुझाउँछ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू के–के हुन् ?
राज्यप्रणाली र यसले गर्ने कार्यहरूलाई जनमुखी बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ । सुशासन यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसमा कानुनको पूर्ण पालना हुन्छ, सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, सार्वजनिक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन्छ । भ्रष्टाचाररहित समाज हुन्छ । विकासले गति लिएको हुन्छ । गरिबी, अशिक्षा तथा कुनै पनि क्षेत्रमा अभाव हुँदैन । आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व हुन्छ । जनताको गुणस्तरीय जीवन हुन्छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारीजस्ता सबै क्षेत्रका काम कारबाहीमा पारदर्शिता तथा समन्वय हुन्छ । समग्रमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, विकास, अनुशासन तथा सेवासुविधा सुदृढ भएको हुन्छ ।
– सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू
– सार्वजनिक प्रशासन ऐन नियम कार्यान्वयन गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने एक स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले यसमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू निम्न हुन्छन् ः
१. कानुनको शासन ः
– ऐन नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना गरी प्रशासनले सुशासन कायम गर्नुपर्दछ ।
२. विकेन्द्रीकरण ः
– स्रोत–साधन, जिम्मेवारी र अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । अधिकारको निक्षेपण गरी स्थानीय तहबाटै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।
३. पारदर्शिता ः
– प्रशासनको काम–कारबाही, स्रोत–साधन, व्यवहार एवम् आचरणमा पारदर्शिता हुनुपर्दछ ।
४. जवाफदेहिता ः
– प्रशासन सरोकारवालाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
५. सहभागिता ः
– सार्वजनिक काम–कारबाहीमा सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्दछ ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः
– ऐन नियम एवम् आचारसंहिताको पालना गरी सदाचारको विकास गर्नुपर्दछ । अनुशासनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।
४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले के–कस्ता विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्र्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ३ ले प्र्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्र्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरे पनि देहायको विषयसँग सम्बन्धित सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
(क) नेपालको सार्र्वभौैमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुुव्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्र्नेे,
(ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा बैैङ्किङ वा व्यापारिक गोेपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्र्नेे,
(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने ।
५. मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो ?
मानवको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवम् गुणात्मक परिवर्तन आउनु मानव विकास हो । मानवको जीवनस्तरमा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी, पूर्वाधार विकास आदिजस्ता पक्षले परिवर्तन ल्याउँछन् । यिनले मानवमा विकास भएको वा नभएको अवस्था पनि झल्काउँछन् । यी पक्षहरूको पर्याप्तता भएमा मानव विकास हुन्छ, नभए हुँदैन । मानवको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्ने उपरोक्त पक्षहरूलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ ।
१. शिक्षा ः शिक्षाले मानिसमा चेतना वृद्धि गर्दछ । ज्ञान, सीप, अनुभव बढाउँदछ । यसबाट मानव विकास हुन्छ ।
२. स्वास्थ्य ः स्वास्थ्यले मानिसलाई दीर्घजीवी बनाउँदछ ।
३. रोजगारी ः रोजगारीले आयआर्जन बढाउँदछ । मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।
४. पूर्वाधार विकास ः सडक, सिँचाइ, सञ्चार, विद्युत् आदिको विकासले मानवजीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि गर्दछ । सुविधायुक्त काठमाडौँ र पिछडिएको जुम्लाको मानिसको जीवनस्तरमा फरकपन आउनु पनि
यही भएर हो ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखपत्र
