राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल इलामद्वारा २२ बुँदे घोषणापत्र जारी (हेर्नुहोस् घोषणापत्र)

  नयाँ बुलन्द  138 पटक हेरिएको

इलाम : राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल इलामले २२ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

विहीबार इला मसदरमुकाममा सम्पन्न जिल्ला परिषदले कृषकसँग सम्बन्धित घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

यस्तो छ घोषणापत्र :

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल

इलाम जिल्ला परिषदको घोषणा पत्र २०७६

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल’, २०६६ सालबाट सेवा केन्द्र देखि संघर्ष शुरुवात गर्दै २०६८ सालमा कृषक समूह, पशु सेवा समूह र कृषि सहकारीहरुको छाता संगठनको रुपमा स्थापना गरिएको छ । २५ जिल्लाका जिल्ला महासंघ प्रतिनीधिहरुको सहभागीताबाट प्रयास जारी गरी हाल ५६ जिल्लाका ३७५३ कृषक समूह, पशु सेवा समूह र कृषि सहकारीहरु यस महासंघमा आवद्ध रहेकाछन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल’ एक गैरराजनीतिक, नाफामुखी उद्देश्य नभएको गैर सामाजिक संस्था हो ।

सेवा प्रदायक निकायहरुमा भूमिहीन, सीमान्त, साना र मध्यम महिला तथा पुरुष कृषकहरुको पहुँचमा अभिवृद्धि गरी दिगो तथा आत्मनिर्भरमूखी उत्पादन वृद्धिबाट राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य यस महासंघले राखेको छ । सार्वजनिक निकाय, निजी संघसंस्था र कृषकरकृषक समूहरकृषि सहकारीहरुको साझेदारी सुदृढ बनाई ग्रामीण जिविकोपार्जन तथा अर्थतन्त्र विकासमा योगदान पुराई ग्रामीण गरिवी न्यून गर्न यो महासंघ प्रयत्नरत छ । यो सन्दर्भमा, यस महासंघले स्थापनाकाल देखि नै अधिकारमूखी अवधारणालाई अवलम्बन गरी भूमिहीन, सीमान्त, साना र मध्यम महिला तथा पुरुष कृषकहरुको हकअधिकार प्राप्तीका लागि समूह तथा कृषि सहकारीहरुको संगठनात्मक र नेतृत्व विकास गर्दै गाउँ, वडा, पालिका, जिल्ला हुंदै प्रदेश र संघीय सरकारको स्तरसम्म समन्वय र एकता गरी तीनै तहका सरकारहरु र समूह तथा कृषि सहकारीहरु बीच सेतुको रुपमा बहस, पैरवी गर्दै अगाडी बढिरहेको छ ।

इलाम जिल्लामा २०७५ मंसिर २८ गते इलाम जिल्ला कार्यसमितिको गठन भएको हो । अहिले इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका, सुर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, फाकफोकथुम गाउँपालिका, मांसेबुङ गाउँपालिका, सन्दकपुर गाउँ पालिकामा गाउँ तथा नगर कार्यसमिति समेत गठन भएको छ । अरु तहमा पनि समिति गठनको चरणमा रहेको अनुरोध गर्दछौ । महासंघले पछिल्लो समयमा तहहरुमा कृषि ऐन निर्माणमा सहजीकरण, कृषक परिचय पत्र, कृषि विमा प्रवद्र्धन, किसान समूह, पशु पालन समुह र सहकारीको दिगो विकासका लागि सहजीकरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सस्थाको २०७६ फागुन ८ गते सम्पन्न इलाम जिल्ला परिषद सम्बन्धीत सबै सरोकारबालाको ध्यानकर्षण सहित यो इलाम घोषणा पत्र जारी गरेको अनुरोध गर्दछौ ।

१. किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन) को विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ ।

२. पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सीमान्त किसानहरुको यसमा पहूँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामीण समुदायका भुमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट व्यवस्था गरियोस् ।

३. भुमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत विउविजन, सिंचाई प्रविधि, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।

४. ७५३ स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका शसक्त संरचना स्थापना गरी वडा तहमा कृषि र पशु प्राविधिक परिचालित गरियोस ।

५. विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको छ । ९२ प्रतिशत किसान अनुदान विहिन छन् । यसर्थ वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौ ।

६. परापूर्वकाल देखि संस्कृतिको रुपमा गरिदै आएको पारिवारीक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड दिईयोस ।

७. तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा कृषिलाई विकास गरी कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने योजनाको लागि विषेष प्राथमिकता दिईयोस ।

८. सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मूल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहिन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गरियोस ।

९. तरकारी फलफूल, धान, मकै गहुँ दलहन तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभूत खाद्य बस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्ने कार्य, समूह खेती, जडीबुटी खेती र कृषि बन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरी बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाईयोस र कार्यन्वयन गरियोस ।

१०. किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चितता सहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्या तोकि कार्यन्वयन गर्ने ब्यवस्था गरियोस ।

११. किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थीतिको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण ब्यवस्थापनको लागि विशेष संयान्त्र÷संरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरि राज्यद्धारा खरिद गरिने ब्यवस्था मिलाईयोस ।

१२. नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई निर्यातक सुचिमा समावेश गरी÷गराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश सुनिश्चितता गरियोस ।

१३. योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस । साथै तहगत सरकारलाई १५ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्न गराउन प्रोत्साहित गरियोस ।

१४. स्थानीय तहमा कृषि ऐन निर्माण नभएको अबस्थामा सबै स्थानीय तहमा कृषि ऐन जारी गर्न जोडदार माग गर्दछौ । हामी इलाम जिल्लामा नै सबैभन्दा पहिले कृषि ऐन जारी गर्ने इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौ ।

१५. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, मूल्यांकन गरि सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिको लागि ब्यवस्था मिलाईयोस ।

१६. विद्यामान कृषि नीतिहरुले सिमान्त, भूमिहिन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले नीतिको पूनरावलोकन र परिमार्जन गरियोस ।

१७. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं कृषिसंग सम्बन्धित गतिविधिहरु तल्लो तहका किसानहरु समक्ष प्रसार गर्न÷गराउन र तोकिएका कार्यक्रमहरु ब्यवस्थीता रुपमा कार्यन्वयन गराउन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालसंग सहकार्य गर्ने ब्यवस्था गरियोस ।

१८. सरकारका तहगत रुपमा गठन हुने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता गरियोस ।

१९. वन्यजन्तु बादर र वादँरले पु¥याएको नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीको तर्फवाट अख्तियार प्राप्त तत्कालिन कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालीका वडा नं २४ वस्ने ठाकुर प्रसाद सुवेदी द्धारा जाहेर भई नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको कार्यलय सिंहदरबार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार,कृषि विकास मन्त्रालय सिंहदरवार,जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सिहदरवार, क्षेत्रिय प्रशासन कार्यलय पोखरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की,पोखरा जिल्ला वन कार्यालय कास्की, र जिल्ला कृषि विकास कार्यलय,कास्की विरुद्ध जाहेर भएको मुद्धा उपर सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०७४ साल चैत्र १९ गते विपक्षी प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी भए वमोजिम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतकोष निर्दे्शिका,२०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पु¥याएको हानी नोक्सानी बापत क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था थप गर्ने भन्ने भएकोले उक्त निर्देशनात्मक आदेशको कार्यन्वयन गरियोस । साथै निलगाई,वदेँल, घोडगधा मृग,जस्ता वन्य जन्तुहरुले पु¥याएको नोक्सानीलाई समेत क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरियोस ।

२०. किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि सवै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमा गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

२१. इलाम जिल्लामा कृषि उपजको उत्पादन सघनतालाई ध्यानमा राखेर कृषिका पकेट, व्लक र जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्दछौ ।

२२. कृषक समुह र पशु सेवा समूह भनेका कृषि पेशामा संलग्न सिमान्त, भुमिहिन महिला र साना किसानहरुको संगठीत रुप हो । राज्यले सबै किसानहरुलाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन नसक्दा सरकारको क्षमता अनुसार प्रष्ट सेवा, सुविधालाई समूहमा मिलेर वाँडचुड गरि व्यवस्थापन गर्न पर्ने वाधयताले कृषक समूह र पशु सेवा गठन भई देशको कृषि उत्पादनमा टेवा पु¥याउदै आएका छन् । कृषक समूह रपशु सेवा समूहले न त कुनै संघ संस्थको परियोजना पाउँछ न त सरकारको परियोजना गत अनुदान कृषक समूह पशु सेवा समूहहरुले २,५ रुपैया वचत ÷ हितकोष संकलन बैक र साहुले नपत्याउदा पनि २,५ सय ऋणको रुपमा परिचालन गरि २,४ वटा कुखुरा पालन गरि जीविका चलाउदै आएको अवस्थमा सरकारले संघ संस्थालाई करको दायरामा ल्याउने वहानामा कृषक समूह पशु सेवा समूह हरुले PAN लिन पर्ने भनि गरेको व्यवस्थ किसान र समूहको हित विपरित भएको महासंघको ठम्याई रहेको छ । समूहले PAN लिनु ठुलो कुरा होइन । PAN लिनको लागि अडिट गर्नुपर्छ । समूहसंग अडिट गराउन खर्च छैन यस्तो अवस्थामा समूहले PAN कसरी लिन सक्छ । त्यसैले कृषक समूह पशुसेवा समूहले PAN लिन व्यवस्थालाई संशोधन गरियोस वा एगदष्अि ब्गमष्त को आधारमा कृषक समूह पशुुसेवा समूहहरुले PAN नै लिने व्यवस्था गरियोस ।

२३. कृषि व्यवसायलाई प्रर्वधन गर्नका लागि संगठीत भएका कृषक समूह पशु सेवा समूहहरु दर्ता गर्न स्थानीय सरकारले १५००—३००० सम्म लिने र नविकरण गर्दा ५००— १५०० का साथै वडा र पालिका गरि दुइवटा तहमा शुल्क बुझाउन पर्ने गरि भएको व्यवस्थाको अन्त्यका गरियोस् ।

                                                                                                                                                   ………………………….

                                                                                                                                                                विष्णु प्रसाद दुलाल

                                                                                                                                                                                अध्यक्ष

                                                                                                                                                राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ,                                                                                                                                                                                           

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार