७० लाखको ठेक्का ४५ हजारमा !

  नयाँ बुलन्द  394 पटक हेरिएको

ताप्लेजुङ : आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले गत मंसिर २० मा ७० लाख ३६ हजार रुपैयाँमा विद्यालय भवनको टेन्डर खुलायो । ‘इ बिडिङ’ का लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा १० कोठा भएको दुई तले पक्कि भवन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरस्वति आधारभुत विद्यालय भवन निर्माणको यो ठेक्का अरुण कन्स्ट्रक्सनले ४५ हजार ६ सय रुपैयाँमा हालेको छ । घटाघट गरी कम मूल्यमा ठेक्का ‘बिड’ गर्नेलाई दिने प्रणालीअन्तर्गत यो भवन ९९ प्रतिशत भन्दा कममा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । भवनको लागत स्टमेट अनुसार ३५ हजार रुपैयाँ बिमा वापत प्राप्त हुनेछ भने निर्माण कम्पनीले काम गरेवापत ९ हजार २ सय २४ रुपैयाँ मात्रै पाउछन् ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थीक वर्षको बजेटमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नेगरि बजेट विनियोजन गरेको थियो । अत्यन्तै कम मूल्यमा ठेक्का पर्दा आश्चार्य लागेको गाउँपालिका गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले बताए । ‘गाउँपालिकाको अनुमानभन्दा न्युन मूल्यमा ठेक्का हालिएको छ,’ सिटौलाले भने,‘त्यतिमा काम सम्पन्न हुनै सक्दैन, तर नियमले उसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’ गाउँपालिकाले सूचनामा निर्माण व्यावसायीले ठेक्का लगाउँदा कबोल रकम अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्न भनेको छ ।

अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा लेखिएकोलाई मान्यता दिने भनिएको छ । कम मूल्यमा लगाउने व्यावसायीले अंक र अक्षर समान उल्लेख गरेको अध्यक्ष सिटौलाले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार ठेक्का लिएर काम नगरे कम्पनी नै कालोसूचीमा पर्छ । खातापाता सबै रोक्का हुन्छ । त्यसैले ‘बिड’ गरेपछि घाटा भए पनि व्यावसायी काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ । झुक्किएर कम मुल्यमा ठेक्का परेको अरुण कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर अर्जुन शेर्पाले बताए । ‘मैले भाइलाई ठेक्का हाल्न भनेको थिएँ, उनिहरु झुक्किएछन्,’ उनले भने । कामको झम्झौता भने भइनसकेको उनले सुनाए ।

ताप्लेजुङमा पछिल्लो समय कम मूल्यमा ठेक्का आयोजना लिने क्रम बढ्दो छ । सिरिजंघा गाउँपालिकाले २०७५ असोजमा १ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा सडकको टेन्डर खुलायो । फुन्द्रेवा–मामांखे–याम्फुदिन–कञ्चनजंघा मोटरबाटोको ठेक्का झापाको चारघरे कन्स्ट्रक्सनले ४६ लाख रुपैयाँमा पारेको थियो । यो कुल रकमको ७० प्रतिशत कम हो ।

निर्माण व्यावसायीले काम गर्न सकेनन् । र, गाउँपालिकाले गत कार्तिकमा ठेक्का रद्द गरिदियो । ‘काम गर्न नसकेपछि जरिवानासहित ठेक्का तोडेको हुँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङले भने, ‘एक वर्षमा ३० प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ बराबर) मात्रै काम गरेको थियो, त्यसैले व्यावसायीले ५४ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिरे ।’ उत्तर दक्षिण ओलाङचुङगोला लोकमार्ग आयोजनाले अघिल्लो महिना नौ करोड रुपैयाँ रकमको नौ वटा ठेक्का खुलायो । तर, ५ करोड रुपैयाँमै सबै ठेक्का लाग्यो ।

‘बचेको रकमले फेरी ठेक्का खोलेर काम गर्छौ,’ आयोजना प्रमुख रामबहादुर गुरुङले भने । यस्तो हुँदा गुणस्तर कायम गर्न सरकारलाई नै कठिन हुने गुरुङको भनाई छ । उपभोक्ता समितिमार्फत्का काममा पारदर्शिता कम भएपनि स्थानीय तहहरुले योजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नीति लिएका छन् । ठेकेदारलाई काम लगाउन सजिलो र काम नगरे कारवाही गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले २० लाख रुपैयाँभन्दा माथीको योजनामा ठेक्का लगाउनु परेको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशर मेन्याङ्वोले बताए ।

कम मूल्यमा ठेक्का पर्ने हुँदा बचेको रकमले अर्को ठाउँमा काम गर्ने उनको भनाई छ । निर्माण क्षेत्र नबुझिकनै नयाँ व्यावसायीहरुले ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति बढेको निर्माण व्यावसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष जिसबहादुर चेम्जोङ बताउँछन् । जिल्लामा अधिकांश ठेक्काहरु ५० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा पर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘ठेक्का पारेपछि काम नै गर्नुपर्दैन भन्ने सोचाई नयाँ भाइहरुमा छ,’ चेम्जोङले भने, ‘यसले व्यावसायीलाई पनि फाइदा हुँदैन र काम पनि राम्रो हुँदैन ।’

कतिपय अवस्थामा जानेर वा नजानेर पनि सानो कम्पनिका व्यावसायीहरुले ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रहेको हिमालयन क्न्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर इन्द्र केदेमको भनाई छ । ‘योजना स्टमेट अनुसारको लागत दर प्राविधिक रुपमा विश्लेषण गर्ने क्षमता नभएर पनि कम मूल्यमा ठेक्का लगाएको हुनसक्छ,’ उनले भने,‘नयाँ साथीहरुले निर्माण क्षेत्रको गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार