संखुवासभा : न्यायिक समितिको भूमिका र मेलमिलाप सम्बन्धमा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुसँगको तीन दिवसीय कार्याशाला गोष्ठी संखुवासभाको ५ वटा स्थानीय तहमा सुरु भएको छ ।
स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको भुमिका, वर्तमान अवस्था, न्यायिक कार्य प्रवद्र्धन गर्न कार्यपालिकाको भुमिका, नीतिगत कार्यान्वायनमा एकरुपता तथा साझा बुझाई, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयहरुमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २०६८ मा मेलमिलाप ऐन र २०७० मा मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली निर्माण भई कार्यान्वायनमा रहेको छ ।
संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, चैनपुर नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका, भोटखोला गाउँपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम सुरुवात भएको छ । कार्यक्रम मानव अधिकार मञ्च नेपालको आयोजना, जर्मन विकास सेवाको सहयोग र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालित छ ।
कार्यक्रमको सहजीकरण मानव अधिकार मञ्च नेपालका सहजकर्ताहरु शिखरनाथ सापकोटा, भक्त थामी, योगराज सापकोटा, पारस राई, रुद्र थेवे, मनकुमार बराईली, सन्तोष मगर, याम माबोहाङ्ग, इश्वर मगर र अर्पण मगरले गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रम दोस्रो चरणमा पुष १५ देखि १७ गतेसम्म जिल्लाका बाँकी पाँच वटा स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गरिने आयोजक संस्थाले बताएको छ । २०५७ सालदेखि निरन्तर मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदै आएको मानव अधिकार मञ्च नेपालले प्रदेश१ मा केन्द्रित रहेर न्यायिक समितिको भुमिका र मेलमिलाप सम्बन्धी विषयहरुमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
