काठमाडौँ : सरकार छाड्ने/नछाड्ने र राजपासँग एकीकरण गर्ने/नगर्नेलगायतका विषयमा औपचारिक धारणा तय गर्न सत्तारूढ समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् बैठक बिहीबार राजधानीमा सुरु हुँदै छ । बैठकले पार्टीको भावी कार्ययोजनासमेत तय गर्नेछ ।
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएपछि बस्न लागेको बैठकमा सहभागी हुन मुलुकभरका करिब एक हजार प्रतिनिधि राजधानी आइपुगेका छन् । बैठकले सरकारबाट बाहिरिने कि नबाहिरिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र रहेको अलमललाई चिरेर प्रस्ट राजनीतिक दिशा लिने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताअनुरूप संघीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता र सामाजिक विभेदबाट मुक्ति हासिल भइनसकेकाले क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएको समाजवादीमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा दुई थरी मत छ ।
बैठकपछि पार्टीले सरकार छाड्ने र संविधान संशोधनसहितका राजनीतिक मुद्दा लिएर जनताबीच जाने दाबी नेताहरूले गरेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँग एकीकरणको प्रयासले मूर्त रूप लिने उनीहरूको दाबी छ । राजपाले एकीकरणका लागि सरकार छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ । समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘मधेसमा ओझेलमा परिसकेका मुद्दाहरूलाई ब्युँताएर राजनीतिक शक्ति आर्जर्न गर्ने र त्यसको बलमा अर्को चुनावमा वैकल्पिक शक्ति बन्ने मुख्य ध्येय हुनेछ ।’
बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको परिषद् पार्टीलाई वैचारिक मार्गनिर्देशन गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । वरिष्ठ नेता अशोक राईका अनुसार यसले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, घोषणापत्र, विधान र नियमावली बनाउने काम गर्छ । बैठकमा भट्टराईले समग्र राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको यसअघि घोषित सिद्धान्तलाई थप व्याख्यासहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । समाजवादी पार्टीले यसअघि नै बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणाको सेरोफेरोमा आफ्नो राजनीतिक दर्शन अघि सारेको थियो । यही दर्शनअन्तर्गत उसले हाल कार्यान्वयनमा आएको संघीय मोडललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको संघीय मोडल र शासकीय प्रणालीले सबै भाषा र समुदायलाई न्याय दिन नसक्ने निचोड उसको छ ।
राज्यको चरित्रभन्दा प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाजवादीले त्यसका लागि क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । परिषद् बैठकले वैचारिक अलमललाई समेत चिरेर प्रस्ट दिशानिर्देश गर्ने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले बताए ।
सुरुमा संविधान पुनर्लेखनकै मुद्दा उठाउँदै आएका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी भएका थिए । सरकारमा जाँदा समानुपातिक समावेशी र नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उनले राखेका थिए । नयाँ शक्तिसँग एकतापछि पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेज पुनर्लेखन भइसकेको छ । उसले पहिलो संविधानसभामा उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको मोडलको संघीय संरचना लागू गर्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेको छ ।
