इलाम : उच्च अदालत इलामले पाँचथरस्थित फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरुमा मातृभाषा शिक्षा लागू गर्नका लागि सुरु गरिएको मातृभाषी शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका सचिव इन्द्रकुमार नेम्वाङले गाउँपालिकाको मातृभाषी शिक्षक नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै गत कात्तिक ६ गते उच्च अदालत इलाममा रिट दायर गरेपछि अदालतले मातृभाषी शिक्षक नियुक्ती तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र भट्टराईले बताए ।
नेम्वाङले फाल्गुनन्द गाउँपालिका, गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष देवित्राकुमारी आङदेम्बे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्री, गाउँपालिकाका शिक्षा समितिका प्रमुखलगायत ४४ जनाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
भट्टराईका अनुसार बुधबार उच्च अदालत विरानटरमा यस विषयमा छलफल भएको छ ।
अदालतले आवश्यक कागजात मागेकाले आफूहरुले मातृभाषाका शिक्षक नियुक्ती सम्बन्धी कागजपत्र, गाउँसभाको निर्णय लगायत सबै डकुमेन्ट अदालतमा पेश गरेको भट्टराईले बताए ।
‘हामीविरुद्ध हालिएको मुद्दामा रिक्त रहेको शिक्षकको दरबन्दीमा गाउँपालिकाले नियुक्ती गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा रहेछ,’ बुधबार राति सार्वजनिकसँग भट्टराईले भने, ‘तर आजको छलफलमा अदालत के कुरामा प्रष्ट भयो भने गाउँपालिकाले अनुदानमा शिक्षक राखेर मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको रहेछ भन्नेमा प्रष्ट भयो ।’
गाउँपालिकाको तर्फबाट हिरण्यप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका छन् ।
अदालतले अब इन्द्रकुमार नेम्वाङलाई पनि बोलाएर कागजात तथा प्रमाण जुटाउन आदेश दिने र दुवै पक्षबाट डकुमेन्ट प्राप्त भइसकेपछि बहसका लागि पेसीको मिति तोक्नेछ । यसका लागि एक महिनासम्म लाग्ने अनुमान छ ।
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनले पनि रिट हाल्ने
नेकपाका नेता नेम्वाङले मातृभाषी शिक्षकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर मातृभाषा शिक्षा लागू कार्य नै रोकेपछि सोविरुद्ध ‘लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलन’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनका अगुवा ईक्साहाङ चेम्जोङले मातृभाषा शिक्षा रोक्ने आदेश भएको हो भने आफूहरुले सो विरुद्ध रिट दायर गर्ने बताए ।
यसका लागि लिम्बुवान स्प्रिङ आन्दोलनले अधिवक्ता नितेश सिंघकसँग आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ ।
अधिवक्ता सिंघकले मातृभाषा शिक्षा रोक्ने विषयमा अदालतको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त हुनासाथ त्यसअनुसार रिट दायर गरिने बताए ।
‘एउटा सामान्य कार्यविधिगत त्रुटि देखाएर मातृभाषा शिक्षा लागू कार्य रोक्नका लागि मुद्दा हालिएको जस्तो छ,’ अधिवक्ता सिंघकले भने, ‘यदि अदालतले मातृभाषाका पठनपाठन रोक्न आदेश दिएको हो भने त्यसले लिम्बु समुदायमात्र नभएर सारा मातृभाषी समुदायमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ ।’
उनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वर्षमात्रै राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने क्रममा नेपाली भाषालाई मात्रै मान्यता दिनेगरी बनाउन खोजेको तर आफूहरुको दबाबकै कारण मातृभाषालाई पनि मान्यता दिन बाध्य भएको प्रसंग स्मरण गरे ।
सार्वजनिक डटकमबाट साभार
