धरान : गोरु काटेको आरोपमा पक्राउ परेका शोभा राईको रिहाईको माग गर्दै कानु समेत संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समितिले नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादबलाई ध्यानाकर्षण पत्र धरानमा बुझाएको हो ।
नेपालका संविधान २०७२ को मर्म बिपरित मुलुकी संहिता ऐन २०७४ ल्याएर आदिवासीले विरुद्धको कानुन बनाएको भन्दै आदिवासी सम्बद्ध संघ संस्थाले शुरुआतदेखि नै असहमति जनाउदै आएको छ । अध्यक्ष सुबास हुक्पाचोङ्बाङद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रलाई समितिका जनक ऋषि राईले बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री यादबले तत्काल कानुन संशोधन गर्ने वातावरण नभएको प्रतिक्रिया दिए । नेकपाको बहुमतको सरकारतर्फ इङ्गित गर्दै जस्का लागि आदिवासीले भीषण आन्दोलन गर्न जरुरी रहेको सुझाब दिए ।
मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का शोभा राईलाई कार्तिक ६ गते उनको घरपछाडी गोरु काट्दै गरेको सुराकी परेपछि इलाका प्रहरिको कार्यालय बेलबारिबाट प्रहरी जाँदा गोरु काटेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । शोभा राईले भने आफ्नो घर पछाडि गोरु काटिएपनि आफू संलग्न नरहेको दाबी छ ।
गोरु काट्नेहरु भागेको तर तिनीहरु को हो आफुले नचिको बताएको छ । उनलाई घरपछाडी काट्न दिएको भनेर केही कुरा बुझ्नुछ भनेर इलाका लगेको तर भोलिपल्ट म्याद थप गरेर मुद्दा लगाएको आरोप उनका बहिनि रन्जु राईले जानकारी दिएको छ ।
शोभा राई उच्च रक्तचापको बिरामी र नाबालक समेत रहेको जनाएको छ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र :
सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति
मिति २०७६ कात्तिक ८ शुक्रबार
धरान सुनसरी
माननीय उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवज्यू
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी नेपाल (केन्द्रीय समिति), काठमाडौं
विषय : ध्यानाकर्षण गराइएको बारे
अधिकार प्राप्तिको निरन्तर सङ्घर्ष र उच्च बलिदानले प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ मानेको छ । त्यसैले नागरिकको ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ लाई व्यवहारतः अनुभूत हुनेगरि संविधानको प्रस्तावनामा संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको छुवाछुतको अन्त्य’ गरिने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । संवैधानिक प्रस्तावनाको यही मान्यतालाई अझ विशिष्टरुपमा संविधान भाग १ धारा १ को उपधारा १ मा व्याख्या गर्दै भनिएको छ –‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ संविधानले कायम गरेको यो सर्वोच्च व्यवस्थाविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले गोरु काटेको आरोपमा बेलबारी नगरपालिका–४, स्कुल लाईनबाट शोभा राईलाई पक्राउ (कात्तिक–६) गरि संविधानको बर्खिलाप हुने गरि कानुनीरुपले फसाउन खोजेकोप्रति माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
नेपालको संविधान १ (४) मा ‘धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक राज्य’ भनेर उल्लेख गरिएको र नागरिकबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले संविधानको सर्वोच्चतालाई वैधानिकता दिएको अवस्थामा राज्यबाट सञ्चालित प्रशासनिक इकाइले संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हुनेगरि गतिविधि गर्नु दुखद विषय बनेको छ । यसले स्पष्ट पारेको छ, संविधानमा ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न’ भनिए पनि व्यवहारमा सरकारी निकायहरुले नै सरकारलाई बदनाम हुनेगरी गतिविधि गरिरहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको यो गतिविधिले समाजिक सद्भाव भड्किन सक्ने तथा सरकार–नागरिकबीचको दुरी बढ्न जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकोले माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेका छौ ।
संविधानबमोजिम नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष राज्य’ घोषणा भएकोले गोरु काट्दा प्रहरीले पक्राउ गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । अझ, ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’ भनेर गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ गरिनु गैर संवैधानिक तथा गैरन्यायिक भएको ठहर गरेका छौं । प्रहरीद्धारा भएको यस्तो साम्प्रदायिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र पक्राउ परेकाहरुलाई निःशर्त रिहाइकोलागि नेपाल सरकारमार्फत पक्रिया अगाडि बढाउन पनि अनुरोध गर्दछौं ।
प्रहरीद्धारा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने व्यवहार नरोकिए भविष्यमा यसले गम्भिर संकट ल्याउन सक्नेतर्फ पनि माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । हामी आशा गर्छाै, हामीले संवैधानिकरुपले पाएको अधिकारलाई उपयोग तथा उपभोग गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्रीज्यूले अनुभूत हुने गरी स्थापित गरिदिनुहुनेछ । साथै, नेपालको सरकारको जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा नेपालको जारी संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण पक्षधर हुनु भएको हिसाबले सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउन पनि यसै पत्रद्धारा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
सुवास हुक्पा चोङबाङ
अध्यक्ष
सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति
धरान सुनसरी
