संविधान : आधा गिलास भरी, आधा खाली

पुरानै शक्तिको नेतृत्वमा रहेको राज्यसत्ताले संविधान संरक्षण र विकास गर्न नसक्ने गम्भीर स्थिति छ, यसैकारण उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै छ

  बाबुराम भट्टराई  88 पटक हेरिएको

काठमाडौं : नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभा र विश्व इतिहासको कान्छो संविधानसभाबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण ग-यौँ । संविधान निर्माणको चार वर्ष पुग्दा देशमा अझै पनि त्यसबारेको विवाद साम्य भएको छैन । एकथरीले पूरै पञ्चायती शैलीमा उर्दी जारी गरेर संविधान जारी भएको दिन असोज ३ मा दीपावली मनाउने, उत्सव मनाउने घोषणा गरेका छन् भने अर्काथरी, यो संविधानप्रति असन्तुष्टहरूले यसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने र यो संविधानलाई नै च्यातेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेजस्ता कुरा गरिराखेका छन् ।

वास्तवमा संविधान भनेको तत्काल विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिसन्तुलनको दस्ताबेज हो । शक्तिसन्तुलनको फेरबदलसँगसँगै संविधानमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ र संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । संविधान भनेको कुनै ढुंगामा कुँदेको अक्षर पनि होइन । सँगसँगै सत्य कहिल्यै पनि सेतो वा कालो हुँदैन । सत्य खैरो हुन्छ । त्यसर्थ संविधान जारी गरेको चार वर्ष भएको सन्दर्भमा फेरि एकपटक वस्तुनिष्ठ ढंगले यसको मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य छ ।

संविधानका सबल पक्ष

यो संविधानमा केही महत्वपूर्ण सबल पक्ष छन् । पहिलो, नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलोपटक पूर्ण रूपले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रयोग गरेका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको सुरुमा नै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ भनेर अन्त्यमा ‘‍…संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भनिएको छ ।

धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भनिएको छ । यो अत्यन्त ऐतिहासिक महत्वको विषय हो । विगतका संविधानमा राजाले ‘हामीमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरिबक्सी यो संविधान जारी गरेका छौँ’ भन्थे । ०४७ सालको संविधानमा पनि त्यही भनिएको थियो । त्यस अर्थमा नेपाली जनता पूर्ण रूपले सार्वभौम हुनु अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।

दोस्रो, नेपाल राष्ट्र र राज्यको परिभाषा विगतमा प्रस्ट थिएन र त्यो राजतन्त्रात्मक, एकात्मक, सामन्ती, निरंकुश प्रकृतिको राज्य थियो । अहिले हामीले धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गरेका छौँ– ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका… सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

राष्ट्र भूगोल मात्रै होइन, मूलतः राष्ट्र भनेको जनता हो भन्ने कुरा संविधानमा स्थापित भएको छ । धारा ४ मा नेपालको राज्यको परिभाषा गरिएको छ– ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ यसरी प्रस्ट रूपमा नेपाल राज्यको चरित्र निर्धारण गरिएको छ । यो अर्को एउटा महत्वपूर्ण र सकारात्मक विषय हो ।

तेस्रो, यो संविधानमा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको सविस्तार उल्लेख गरिएको छ । सम्भवतः यति धेरै मौलिक हकको उल्लेख गरिएको संविधान विश्वमै अन्यत्र पाउन गाह्रो छ । यसमा मानिसको बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक हु“दै मुख्य रूपमा नेपालमा कायम रहेका महिला, दलित, विभिन्न जाति, जनजातिमाथिको उत्पीडन र विभेदलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कुरा गरिएको छ । सँगसँगै मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारीलाई किटान गरिएको छ ।

यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसरी नै सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक सविस्तार उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, मुस्लिम र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य भनेर प्रस्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ । रोचक कुरा त के छ भने स्वच्छ वातावरणको हक भनेर ‘सबै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यो अत्यन्त उन्नत समाजमा मात्रै प्राप्त हुने हक हो ।

चौथो, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेर राज्यले गर्नुपर्ने कामको प्रस्ट व्याख्या धारा ४९ देखि ५५ सम्म गरिएको छ । यसमा सुरक्षादेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत सबै क्षेत्रमा राज्यको दायित्व निर्धारण गरिएको छ । विकास नीतिबारे पनि भनिएको छ– ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने… समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र, समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।’ यसरी आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र समन्यायिक वितरणको आधारमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संविधानमा किटान गरिएको छ ।

पाँचौँ, राज्यको एकात्मक ढाँचालाई अन्त्य गरेर संघीयतामा जाने र तीन तह रहने संघीयताको उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानमै स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ५ देखि ८ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार किटानीसाथ उल्लेख गरिएको छ । मलाई लाग्छ, विश्वको कमै संविधानमा यो उल्लेख होला । सँगसँगै संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला र प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

छैटौँ, विभिन्न संवैधानिक आयोग अरू देशका संविधानमा पनि हुन्छन्, तर निर्वाचन आयोगलगायत नियमित खालका आयोगका अतिरिक्त सातवटा विशिष्ट आयोगहरूः महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको किटान संविधानमै गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्याख्या पनि त्यहाँ छ र राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, पाँच/पाँच वर्षमा अधिवेशन गर्नुपर्नेजस्ता विषय संविधानमा किटान छ । सँगसँगै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नेजस्ता कुरा पनि संविधानमा छन् । यी अत्यन्त सकारात्मक पाटा हुन् ।

संविधानका दुर्बल पक्ष

यो संविधानका केही अत्यन्त त्रुटिपूर्ण, कमजोर र अपूरा पक्ष पनि छन् । त्यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा असन्तुष्टि रहनुको पछाडिका कारण ती केही महत्व्पूर्ण कमजोरी रहनु हो, जसलाई वेलैमा ध्यान दिन सकिन्थ्यो, तर दिइएन । पहिलो, यो संविधानमा यति धेरै मिहिनेत गरेर, पहिलोपटक चार वर्ष र दोस्रोपटक डेढ वर्ष लगाएर पनि प्रक्रियागत रूपमा हामीले केही त्रुटिहरू ग-यौँ ।

३०८ धारालाई जम्मा चार दिनभित्र हतार–हतारमा पर्याप्त छलफल नगरीकन पारित गर्‍यौँ । संविधानको धारा पारित गर्दा कर्मकाण्डजस्तो मात्रै हामीले ग-यौँ । प्रत्येक धारामा छलफल गरेर, प्रत्येक धारामा मतदान गरेर टुंग्याउनुपर्ने ठाउँमा हतार–हतारमा एकमुष्ठ ढंगले गर्‍यौँ । त्यसले गर्दा कतिपय असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेन । मूलतः मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूले त्यसमा असहमति जनाउने ठाउँँ रह्यो । सँगसँगै भाषागत रूपमा पनि कतिपय दोहोरिएका, कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका शब्द परेका छन् । जसले गर्दा यो संविधानमा शब्द–शब्दमा मुद्दा परेर अल्झिने र लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नहुने गम्भीर खतरा छ ।

दोस्रो, संविधानका मूलभूत मान्यतामै कतिपय गम्भीर अस्पष्टता र विभेदकारी प्रावधान छन् । उदाहरणका निम्ति धर्मनिरपेक्षतालाई संविधानको आधारभूत सिद्धान्त मानिसकेपछि धारा ४ मा स्पष्टीकरण थपेर ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता’ भनी थप अस्पष्टता र अन्योल जोडिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको त अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र मान्यता छ ।

यो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय नै होइन । यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न, नागरिकतामा स्पष्ट ढंगले नै देखिने गरी विभेद रहन पुगेको छ । संविधानको धारा ११ को ६ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कुरा गर्ने सन्दर्भमा छोराको दम्पतीले अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरा गरिएको छ भने छोरीको दम्पतीबारे कुनै उल्लेख छैन । यसरी छोरी र छोरा अथवा महिला र पुरुषमा नागरिकतामा स्पष्ट विभेद झल्किन्छ । सँगसँगै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा पनि अन्योल सिर्जना हुन्छ । सँगसँगै नेपालको जस्तो विशिष्ट अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खामा काम गर्ने नेपालीलाई कमसे कम तीन पुस्तासम्म पूर्ण नागरिकताको व्यवस्था गर्दा देशलाई लाभ हुन्थ्यो । त्यो विषय पनि छुट्न पुगेको छ ।

तेस्रो, मौलिक हकमा जतिसुकै राम्रो प्रावधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कैयौँ छिद्र छाडिएको छ । प्रायः सबै मौलिक हकमा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ र कानुन बनाउन ढिला गरेर अथवा त्रुटिपूर्ण कमजोर कानुन बनाएर मौलिक हकलाई छल्न सकिने ठाउँ राखिएको छ । त्यही कारणले अहिलेसम्म कतिपय कानुन बनेका छैनन् वा त्रुटिपूर्ण कानुन बनेका छन् । त्यसैले संविधानमा भएका मौलिक हकको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन ।

उदाहरणका निम्ति, अहिले लोकसेवा आयोगबाट समावेशिताका आधारमा कर्मचारी नियुक्तिको जुन विज्ञापन गरियो, त्यसमा संविधानविपरीत हुने गरी गरियो । त्यसरी नै निर्देशक सिद्धान्त संविधानमा राम्रै ढंगले लेखिए पनि धारा ५५ मा ‘यो कार्यान्वयन भए/नभएको अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसले गर्दा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तका राम्रा पक्ष कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ ।

चौथो र सबभन्दा गम्भीर विषयचाहिँ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा गम्भीर त्रुटि र कमजोरी हुन पुगेको छ । नेपालको एकात्मक राज्यलाई संघात्मक ढाँचामा लानुपर्नाको मुख्य कारण नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्र हो । त्यही कारणले गर्दा नेपाललाई संघीयतामा लानुपरेको हो । त्यसैले संघीयताको ढाँचा निर्धारण गर्न पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना समिति र अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले संघीयताको पाँचवटा पहिचानका आधार र चारवटा सामथ्र्यका आधारलाई स्वीकार गरेको थियो । त्यस आधारमा नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा, जनसंख्या भएका जो समुदाय छन् ।

उनीहरूलाई स्वायत्त प्रदेश दिने गरी संघीय प्रदेश बनाइनुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा नेपालमा १० वटा संघीय प्रदेश हुने र दलितहरूको गैरभौगोलिक प्रदेश हुने अवस्था आउँथ्यो । आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयन गरिएन । साना समुदायका निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने जुन कुरा थियो, त्यसको पनि पालना गरिएन । सात प्रदेशको जुन ढाँचा बनाइयो, त्यसको वास्तवमा कुनै पनि आधार छैन ।

घुमाइफिराईकन पञ्चायतकालको जुन पाँच विकास क्षेत्र थियो, त्यसैको सामान्य परिवर्तित स्वरूप मात्रै देखिन्छ । त्यसैले यो संविधानप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि रहेको विषय नै यही छ । यसलाई नसच्याएसम्म यो संविधान सबैलाई स्वीकार्य नहुने अवस्था कायम छ । यसलाई सच्याउन संविधानमा गरिने संशोधनका लागि पनि केही जटिलता छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा प्रदेशको सिमाना वा प्रदेशको अधिकारको सूची परिवर्तन गर्नुपर्दा सबै प्रदेश सभाले मतदान गरेर स्वीकार गर्नुपर्ने, बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जबकि सिमाना परिवर्तन गर्दा एउटा प्रदेशको सिमाना अर्कोले त मान्दैन । त्यो कारणले गर्दा संविधान संशोधन गर्ने बाटोसमेत छेकिन पुगेको छ । यो त्रुटि नै संविधानको स्वीकार्यताको निम्ति सबैभन्दा बाधक रहेको छ ।

पाचौँ, यो पनि निकै गम्भीर कुरा हो, जुन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप अहिले अपनाइएको छ, त्यसले देशमा दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको प्रत्याभूति गराउन नसक्ने अवस्था छ । अहिले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी दुईवटाको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभा उही पुरानै प्रकारको संसद्जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रावधान छ, त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित समाजमा निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुने र पैसावालले मात्रै चुनाव जित्ने र चुनावमा ठूलो विकृति पैदा हुने अवस्था छ ।

शासकीय प्रणालीमा पनि सामान्य सुधार गरिएको जुन संसदीय व्यवस्था अपनाइएको छ, त्यसले देशमा स्थायी सरकार नबन्ने स्थिति बनेको छ । त्यसैले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था नै नेपालका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो । पहिलो संविधानसभाका वेला पनि ०६९ जेठ २ गतेको सहमतिमा कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित फ्रान्सेली प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अहिले त्योभन्दा पनि पछाडि हटेको छ । त्यसले गर्दा शासकीय स्वरूप अत्यन्त कमजोर बनेको छ । अन्ततः नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्थाविना देशमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि नआउने अवस्था छ ।

छैटौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका, सुरक्षा अंगलगायत राज्यका जुन महत्वपूर्ण अंग हुन्, तिनलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने गरी जुन प्रावधान राखिनुपथ्र्याे त्यो राख्न सकिएको छैन । अहिलेको अति कमजोर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टा अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था हुनुपथ्र्याे । त्यो नभएसम्म देशमा उच्च तहमा भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम राख्न सम्भवै छैन ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि पुरानै न्यायपालिकालाई यथावत् राखिएको छ । संवैधानिक मुद्दा हेर्नका निम्ति छुट्टै संवैधानिक अदालतको जुन व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो, त्यो स्वीकार नगरी संवैधानिक इजलास मात्रै राखियो र पुरानै न्यायालयको ढाँचा कायम गरियो । त्यसले नेपालमा ठीक ढंगले न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन । त्यसरी नै राष्ट्रिय सुरक्षाको हकमा पनि सेनाको नाम शाही नेपाली सेनाबाट बदलेर नेपाली सेना राखिए पनि त्यसको संरचनात्मक परिवर्तनमा खासै जोड पुगेको छैन । त्यहाँ समावेशिताका कुरा उल्लेख त छन्, तर व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यी गम्भीर त्रुटि र कमजोरी तथा विशेषतः संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो संविधानको स्वीकार्यता र प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न लागिरहनेछ ।

 आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली
०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको नाताले मैले संविधानसभा हलबाट बाहिर आएर भनेको थिएँ– यो संविधान ‘आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली’जस्तो छ । त्यस दिन पहाडमा दीपावली मनाइँदै थियो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट हुँदै थियो । त्यसले के संकेत गरिराखेको थियो भने देशमा संविधानको स्वीकार्यतालाई लिएर त्यस्तो मतविभाजन रहिरह्यो भने हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र बनाएको संविधान धरापमा पर्न सक्छ ।

त्यसै दिन मैले यो संविधान पूर्ण छैन, यसका सकारात्मक कुराको रक्षा गर्नुपर्छ, तर जुन अपूर्णता छन्, त्यसलाई संशोधन गरेर पूरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले चार वर्षपछि फर्केर हेर्दा घटनाक्रमले के देखाउँछ भने संविधानका जुन आधारभूत सिद्धान्त वा मान्यताः गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा नभएका शक्तिहरू नै अन्ततः सत्तामा हावी हुन पुगेका छन् । संविधानसभा र गणतन्त्रलगायत मान्यताविरोधी शक्ति मूलतः ०५२ सालअघिका कांग्रेस र एमालेकै वर्चस्व सत्तामा रहन पुग्नुको कारणले संविधानका अग्रगामी प्रगतिशील पक्ष व्यवहारतः कार्यान्वयन नहुने र बिस्तारै खोसि“दै जाने गम्भीर खतरा देखिन्छ ।

इतिहासमा के हुन्छ भने जुन क्रान्तिकारी शक्तिको बलमा संविधान निर्माण हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि अग्रगामी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी शक्तिकै हातमा भयो भने त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । तर, परिस्थितिको बाध्यताले मात्रै संविधान स्विकार्न आएका शक्तिको हातमा नेतृत्व पुग्यो भने त्यो ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन । जसरी चोर बिरालोलाई दूध कुर्न राख्दा दूधको संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसरी नै अहिलेको संविधान पुरानै शक्तिकै नेतृत्वमा रहेको राज्यसत्ताले संरक्षण र विकास गर्न नसक्ने गम्भीर स्थिति छ ।

बिस्तारै प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा बढ्दै छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आवाज यही संस्थापन पक्षभित्रैबाट आएर त्यसलाई कमजोर पार्ने अवस्था देखापर्दै छ । अर्कोपट्टि यो संविधानमा रहेका अपूर्णतालाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि कायम छ । अहिले पनि एकथरीले दीपावली मनाउने र अर्कोथरीले कालो दिवस मनाउने जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, त्यसको छिटो अन्त्य नभए देश गम्भीर दुर्घटनातिर जान सक्छ ।

जुनसुकै नियत र कोणबाट भए पनि यो संविधानलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि खतरनाक छ । त्यसले अहिले प्राप्त उपलब्धि पनि गुमाउने खतरा राख्छ । अर्कोतिर यो संविधानका त्रुटि नहटाउने हठले संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो र समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्छ र देशमा अर्को मुठभेड निम्त्याउँछ । त्यसैले देशको यतिवेलाको आवश्यकता यो संविधानका अपूर्णतालाई पूरा गर्ने गरी छिटो संविधान संशोधन गर्नु नै हो ।

यसका निम्ति ०५२ सालपछिका राजनीतिक शक्ति, विशेषतः माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला,–दलितका आन्दोलनसँग जोडिएका शक्ति र अहिले जुन नयाँ सचेतन पुस्ता अगाडि आएको छ, तिनीहरूको बीचमा एउटा बृहद् ध्रुवीकरणले मात्रै नेपाललाई अग्रगति दिन सक्छ । यो नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नयाँपत्रिकाबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार