जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रबिधिबाटै : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं : भूमि व्यवस्थासहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज (बुधबार) सचिवसहसचिवमन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभयो।

सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ती यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको बताउनुभयो । धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडी बढाएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उहाँले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत गर्नुभयो । मन्त्रालयविभागले कडा निर्देशन गर्‍यो । मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडी बढ्यो । कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुपर्‍यो । अथवा कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो‘, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘तर त्यसलाई काम नगर्दिदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।

तरपनि यी सबै बेथितिहरूलाई सिस्टमबाट नै रोकौ भनेर आफुहरू लागेको बताउनुभयो । त्यसै स्वरूप यदि कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जसलाई ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ । यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ । ‘यसलाई सिस्टमबाट रोकौं भनेर सार्वजनिक/सहकारी जग्गाहरू कोही व्यक्ति कसैलाई प्रभावित गरेर हाम्रा कार्यालयहरूमा गएमा हाम्रो सिस्टमले नै नलिनेगरी सफ्टवेर हामीले विकास गरेका छौ‘, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘ जहाँ अनलाइन सिस्टम लागु भएका छन् त्यहाँ त यी कुराहरू रोकिने भए तर हिजो अतिक्रमण भएका छन् त्यसलाई त यसले छेक्न सक्दैन ।

अर्को कुरा अनलाइन सेवा लागु नभएका ठाउँमा यो सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न सकिदैन । त्यसका निम्ती एउटा सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्न नसकिएको ठाउँमा कसरी जाने भनेर हामी छलफलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममै अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी भएर संघसंस्थाहरूले भोगाधिकारका निम्ती प्रयोग गरेका जमिनलाई लिज सिस्टममा आएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस भनेपनि नआएका कारण अब सबै सबैलाई छुट्टै पत्राचार गरिने बताउनुभयो । हिजो सार्वजनिक सूचना त जारी भएको छ । तरपनि हामीसँग लिज सिस्टममा परिणत हुने संस्था सन्तोषजनक छैन । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ त्यो नीति अगाडी ल्यायो त्यो अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन‘, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘अब एकपटक सबै संस्थाहरूको हात-हातमा पुग्नेगरी तपाइ लिज सिस्टममा आउनुस भनेर एउटा पत्राचार गर्नुपर्नेछ । एउटा समय दिएर तपाइहरू अब लिज सिस्टममा आउनुस भनेर हामीले पत्र पठाएर यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी जान्छौ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत साझा स्वास्थ्य पनि रहेकाले देशभर रहेको भनिएको साझा स्वास्थ्यको जग्गा पनि खोजि गरेर संरक्षण गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

सहकारीका सन्दर्भमा सहकारीको संख्या बढी भएकाले त्यसलाई मर्जर गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको भन्दै त्यसलाई वार्षिक कार्ययोजनामा पनि राखिएको बताउनुभयो । त्यो काममा सहकारी विभागले गरिरहेको भन्दै उहाँले यसलाई अलि बढी नतिजा आउनेगरी कुन विधिबाट ठिक हुन्छ त्यो दिशातर्फ लाग्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो । यसमा सबैलाई आकर्षित हुनेगरी विधिहरूप्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्दै अभियन्ताहरूको सहयोग लिएर सहकारीको मर्जर गरेर नमुना बन्नेगरी लाग्ने बताउनुभयो ।

सिस्टम बसाल्न सकेमा राम्रो काम गर्न सकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले केही सिस्टमहरू सहकारीको नियमनसुशासनपारदर्शिताका निम्ती सफ्टवेरको विकास गरेर अगाडी बढेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म नभएको सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गर्ने काम पनि यही साल भएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । हाम्रा सबै सेवाहरूलाई सिस्टम बसालेर ब्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागेका छौ । यसमा सबैको ध्यान जानेछ‘, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले उद्देश्यमूलक विदेशभ्रमण गर्न निर्देशन दिनुभयो । सबैप्रति आफ्नो समान सद्भाव रहेको भन्दै अर्यालले अवसरको बाँडफाँड गर्दा न्यायका आधारमा वितरण गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो । विदेश जानेहरूका निम्ती पनि के का लागि जाने र त्यहाँ गइसकेपछि केही उपलब्धी हुनुपर्‍यो । घुम्न जाने होइन केही न केही उपलब्धी हुनुपर्‍यो‘, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ गएर के उपलब्धी हासिल गरियो के सिकियो भनेर नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने । कति जना कतिपटक जानुभयो त्यसको पनि रेकर्ड राखेर व्यवस्थित गर्ने । यो पनि न्यायका आधारमा अवसरको वितरण गर्ने प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीलर् समयमा काम सम्पन्न भएनन भन्ने गुनासो आइरहेका बेला गुणस्तरिय रूपमा कसरी समयमै काम सम्पन्न गर्ने भनेर गरिएको सम्झौता करारनामा भएको बताउनुभयो । आफ्नै प्रयासबाट संस्थासमग्र सरकारको इमेज राम्रो बनाउन सबैले काम गर्ने समेत बताउदै सचिव मैनादलीले वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार