‘आदिवासीको संवैधानिक अधिकार समेत सरकारद्वारा खोसियो’

  राम योङहाङ  213 पटक हेरिएको

इलाम : आज अंग्रेजी महिना अनुसार अगष्ट ९ तारिख अर्थात विश्व आदिवासी दिवस । विश्वका आदिवासीहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लास पूर्वक आदिवासी दिवस मनाएका छन् ।

तर नेपालमा भने फरक ढङ्गले विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ । यहाँका आदिवासीहरुले यस वर्ष आन्दोलनकै रुपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाएका छन् । संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौं सहित विभिन्न स्थानमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न जातीय संघ संस्थाको समन्वयमा आदिवासी दिवस मनाइएको हो ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति नेताहरुले पछिल्लो समय स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा आरक्षण कोटा हटाएकोमा चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको संवैधानिक अधिकार समेत सरकारद्वारा खोसिएको भन्दै सरकारो चर्को आलोचना गरेका थिए ।

यता  इलाममा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधान र कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको आदिवासीको संवैधानिक अधिकार खोस्न वर्तमान सरकार उद्यत रहेको आरोप लगाए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामले आयोजना गरेको ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया र विचार गोष्ठि’ का सहभागीहरुले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै आदिवासीहरुको अधिकार खोस्न थालेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता यामप्रसाद लिम्बूले ‘संविधान र कानुनमा समावेशीकरणको व्यवस्था’ विषयक छलफलपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलपत्रमा नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको समावेशीकरणको व्यवस्था र निजामित सेवा सम्बन्धी ऐन २०४९ ले गरेको आरक्षणको व्यवस्था विररित वर्तमान सरकार र लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेर आदिवासीको अधिकार खाेसेको उल्लेख छ ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वक्ताहरुले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको समेत उल्लङघ गर्दै वर्तमान सरकार र लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन असंवैधानिक रहेको वताएका थिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले समेत संवैधानिक रुपमा नभई भावनात्मक रुपमा ४ लाख बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएकै परिक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएकोप्रति पनि आश्चार्य प्रकट गरेका थिए ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति इलाम नगर समन्वय समितिका सचिव होमबहादुर राईले राज्यको विभेदकारी नीतिका विरुद्ध यो र त्यो विचारमा आवद्ध नभनी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा आदिवासी जनजातिहरुलाई सक्षम बनाउन सचेतना र लोकसेवा तयारी कक्षा जस्ता कार्यक्रम संचालन गरी अगाडि बढाउन आफूहरु अग्रसर हुने बताए ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङकी अध्यक्ष गायत्री थेगिमले आदिवासीहरुलाई आफ्नो समुदायको पक्षमा बोल्न समेत राजनीतिक दलले अंकुश लगाउने गरेको गुनासो गरिन् । आफ्नो समुदायको हकअधिकारको विषयमा खुले बोल्न समेत राजनीतिक पार्टीले अंकुश लगाउने गरेकै कारण आदिवासी आन्दोलन कमजोर भएको बताइन् । ‘हामीलाई पार्टी आफ्नो समुदायको अधिकारको बारेमा खुलेर बोल्नै दिदैन । बोल्यो की त पार्टीमा छलफल हुन्छ’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष थेगिमले भनिन्, ‘हामी कुनै न कुनै पार्टिमा आवद्ध छौं । समुदायको अधिकारकै लागि बोल्न समेत पार्टीले रोकेपछि आन्दोलन सफल हुँदैन ।’

नेपाल आदिवासी शिक्षक महासंघका अध्यक्ष प्रेम सुब्बाले आदिवासीहरु जुनसुकै विचारमा आवद्ध भएपनि आफ्नो हक अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष राम योङहाङले अबको आन्दोलन बौद्धिक वहस र प्रचारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आरक्षण, समता र सकरात्मक विभेद जस्ता विषयहरु समुदायलाई बुझाउन नसकेकै कारण आन्दोलन उठ्न नसेकेको बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष मानबहादुर राईले आदिवासीहरु विभिन्न कित्तामा विभाजित भएकाले आन्दोलन कमजोर भएको बताए । आगामी दिनमा आदिवासीहरु एक भएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि मणीविक्रम योङहाङ, लक्ष्मण राई, राम लिङदम, गुल्सन आङबुहाङलगायतले समेत प्रश्‍न, टिप्पणी र सुझाव राखेका थिए । कार्यपत्रमाथि उठेका प्रश‍्‍नको कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता यामप्रसाद लिम्बूले जवाफ दिएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश १ का सांसद काजीमान कागतेले आदिवासी जनजातिहरुले हालसम्मको उपलब्धीको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धी प्राप्तिका लागि अघि बढ्न आदिवासी अभियान्ताहरुलाई सुझाएका थिए । उनले आफू पनि आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भएको भन्दै आदिवासीको अधिकारका लागि सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले आदिवासी जनजाति र राजनीतिक दल दुई भिन्न रहेको बताउँदै जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि आदिवासी जनजातिकोधिकारका विषयमा खुलेर वकालत गर्न आग्रह गरे । ‘हामी जन्मदाँ पहिला जाति भएर जन्मन्छौं पछि मात्र पार्टीमा आस्था राख्छौं । जसरी अहिले देशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । पछि परिवर्तन हुन पनि सक्छ, तर हामी आदिवासी त परिवर्तन हुँदैनौ’ सांसद कागतेले भने, ‘पार्टी र जाति दुई भिन्न विषय भएकाले जातिको कुरा जातीय समूहमा खुलेर राख्‍ने हो । त्यसका लागि पार्टीले बोल्न बन्देज लगाउन हुँदैन ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक) को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत उपाध्यक्ष दीपक गुरुङ र संचालन सचिव इश्वर लुंगेली मगरले गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाअनुसार हरेक वर्ष ९ अगस्टमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षको (२५ औं) विश्व आदिवासी दिवसको ‘आदिवासीका भाषाहरू’ नारासहित मनाइएको हो । यो वर्षको आदिवासी दिवसलाई आन्दोलनको रुपमा मनाएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार