आदिवासीको बजेट कटौतीप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै बजेट माग

  नयाँ बुलन्द
0 Shares

धरान : नेपाल आदिवासी जनजाति नगर महासंघ धरानले आदिवासीको बजेट कटौती गरेकोमा ध्यानाकर्षण सहित विभिन्न क्षेत्रको बिकासको लागि बजेट माग गरिएको छ।

आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यबाहक मेयर मन्जु भन्डारीलाई महासंघका अध्यक्ष सुबास हुक्पाचोङ्बाङको नेतृत्वमा गएको समूहले ध्यानाकर्षण सहित माग गरेको हो।चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गको लागि भनेर एघार लाख विनियोजन भएका थिए।आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा महासंघले २ करोड ७९ लाख ९१ हजार रुपैया बजेट माग गरेको छ।धरान उपमहानगरमा आदिवासीको क्षेत्र हेर्ने आदिवासी जनजाति बिकास समिती गठन भएपछि महासंघले बजेट बढ्ने आशा गरेका थिए।केही अघि महासंघ अध्यक्ष सुबास र कार्यवाहक मेयर मन्जु भन्डारी बिच फोन वार्ता हुँदा आदिवासीको बजेट घट्ने भनेपछि महासंघले आफ्नो माग पेश गरेको हो।

ध्यानाकर्षण प्रती कार्यवाहक मेयर मन्जु भन्डारिले आदिवासीको मात्र नभै महिला बाकबालिका,दलित लगायत सामाजिक बिकासको बजेट घटेको बताए। बजेट वडा स्तरमा बिनियोजनको क्रममा २० वटा वडामा २५ करोड बजेट जाने भन्दै त्यहाँबाट पनि काम गर्न सकिने बताए। साथै अन्य बिषयगत समिती मार्फत पनि आदिवासीको बजेट गएको बताए।

महासंघले साबिकको बजेटबाट घटाउनुको सट्टा बढाएर लानुपर्ने जिकिर गरे।वडाको बजेट आदिवासीको लक्ष्य र उद्देश्य संग मेल खाने तथा सोधनिसम्म नगर्ने भएकोले पनि आदिवासीको लक्ष्य पूरा नहुने जिकिर गरे। वडाले आफू खुशीले विभिन्न क्लबलाई बजेट सक्ने मेलो मात्र गरेको आरोप लगाए।आदिवासीले नै कार्यक्रम नगरे पनि आदिवासीको लक्ष्य सहित सम्बन्धित सरोकारवाला संग वडाले छलफल र आवस्यकता बारे सोधनी गरि वडाले कार्यक्रम गरे आपत्ति नभएको महासंघले भने।तर वडाले आदिवासीको अनुहार राखेर मात्र कार्यक्रम गर्दैमा धरान उपमहानगरको बजेट र लक्ष्यको उपलब्धी नहुने स्पष्ट पारे।

धरान उपमहानगरले वडा अध्यक्ष नरेश इवारमको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति बिकास समिती गठन गरिएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको लागि समितिले केकस्ता योजना पेश गरेको छ भनेर देखाउन माग गरेका थिए।तर त्यसमा भन्डारी अनभिज्ञ देखिए।महासंघ आदिवासी बिकास समिति मार्फत जान खोजिए पनि ठोस रुपमा आदिवासी बिकास समितिले सरोकारवाला संग छलफल नगरी योजनासम्म पेश गरेको पाईएन।

नेपालको संविधानमा बहुजातीय बहु भाषी उल्लेख गरुसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गरि लोपोन्मुख भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै बजेट कटिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएका हुन।आजै महासंघले ल्याएको प्रस्तावलाई तोक लगाएर कार्यपालिका बैठमा पेश गरि छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार