काठमाडौं :संघीय संसदमा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयक अझैपनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अड्किएर बसेको छ ।
केही बुँदामा विवाद भएपछि एक उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले भने समितिलाई छलेर परिपत्रमार्फत् धेरै नागरिकता बाँडिसकेको छ ।
संसदले समयमा टुंगो लगाउन नसकेपछि गृह मन्त्रालयले समितिलाई बेवास्ता गर्दै परिपत्रमार्फत् नागरिकता बाँड्न सुरु गर्यो ।
यसले समितिसहित व्यवस्थापिकाकै अपमान हुनुपुग्यो भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक नलगाएको भए अहिलेसम्म धेरैले नागरिकता लिइसकेका हुन्थे ।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चल्दा यसको पक्ष र विपक्षमा सदनदेखि सडकसम्म कुरा उठ्यो ।
सरोकारवाला सबैपक्षको कुरा समितिले पनि सुन्यो । टुंगोमा पुग्न नसकेपछि तीन महिनाअघि केही विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो र दुई साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकेको थियो ।
तर, उपसमितिमै पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सदस्यहरु विभाजित भएका छन् ।
उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बा सांसदहरु व्यस्त भएकाले छलफल अघि नबढेको बताउँछन् ।
अहिलेको विवाद भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुषलाई नागरिकता जारी गर्ने प्रावधान समान हुने वा नहुने भन्नेमा छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको घोषणा गर्नेवित्तिकै तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा छ । तर, विधेयकले यसमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
उपसमिति संयोजक सुब्बा मधेसकेन्द्रित दलहरुले पुरानै व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएरहेको बताउँछन् ।
उनले नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट चासो र सुझाव नआउँदा समय लागेको बताए ।
कतिपय सांसदहरुले भने यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदले केही गर्न नसकेको तर्क गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि यही असार १६ गतेको पेसी तोकिएको छ ।
