लोकसेवामा यस कारण आवश्‍यक छ समावेशीता

  प्रेम येक्तेन  183 पटक हेरिएको

कर्मचारी प्रशासन देशको स्थायी सरकार हो। देशको संविधान, कानुन, नीति र नियम कार्यान्वयन गराउने कार्यकारी निकाय प्रशासन नै हो। देशको नीति निर्माणमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। देशको यो महत्वपूर्ण संयन्त्रमा  सबै नागरिकहरू सहभागी हुन चाहन्छन्। उनीहरूको सहभागिताको हक हुन्छ पनि।

राज्य सञ्चालनको एक पाटो राजनीति हो भने अर्को पाटो कर्मचारी प्रशासन हो। देशका सबै खाले नागरिकहरूको सहभागिता यी दुवै स्थानमा सुनिश्चित हुनु अपरिहार्य छ। जसले मात्र राष्ट्रियतालाई दरबिलो बनाउन र राष्ट्रप्रति अपनत्वको भावना जगाउन सक्छ। तब मात्र देशको समृद्धि र विकास सम्भव छ।

यसका लागि लोक सेवा आयोगको २०७६ जेठ १५को असमावेशी विज्ञापनलाई रद्द गराई समावेशीतासहितको विज्ञापन पुनः आह्वान गराई पदपूर्ति गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालमा समावेशीताको अभ्यास कर्मचारी प्रशासन र राजनीति दुवैमा

समावेशी सिद्धान्त नेपालको प्रशासनमा मात्र लागू भएको प्रणाली होइन। यो प्रशासनका साथै राजनीतिमा पनि लागू भएको छ। जुन नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार कार्यान्वयन भएको छ। समावेशीता नेपालको संविधानको प्रस्तावनाबाटै यसरी सुरु भएको छ, ‘…समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने।’

राजनीतिक समावेशीताकै कारणले धेरै नेताहरू संसदमा र मन्त्रिमण्डलमा पुगेका छन्। यसरी नै राजनीतिक समावेशीताको आरक्षणबाट संसद् पुग्न सफल विजय सुब्बाले राज्य व्यवस्था समितिमा असमावेशी विज्ञापनको समर्थन गरेको चर्चा छ। उनले यसो गर्दै गर्दा, आफू कहाँबाट सांसद भएँ भन्ने चाँहि भुलेछन्। किनकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक आरक्षण प्रणाली नै हो। नेपालको प्रशासनमा समावेशीता, पदपूर्ति प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ; भने राजनीतिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्‍तर्गत अभ्यास गरिएको छ। संविधानभन्दा पनि माथि उक्लेर यसवर्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षताको लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना विज्ञापनमा समावेशीतालाई ताल मार्दै जेठ १५ गते विज्ञापन आह्वान गर्‍यो। सरोकारवालाहरू यसको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गर्दै छन्। आयोगको यो गलत कार्यले बहिष्करणमा परिरहेका नेपाली जनतालाई फेरि अर्को दुःख दिएको छ।

राजनीतिक समावेशीताकै कारणले धेरै नेताहरू संसदमा र मन्त्रिमण्डलमा पुगेका छन्। यसरी नै राजनीतिक समावेशीताको आरक्षणबाट संसद् पुग्न सफल विजय सुब्बाले राज्य व्यवस्था समितिमा असमावेशी विज्ञापनको समर्थन गरेको चर्चा छ। उनले यसो गर्दै गर्दा, आफू कहाँबाट सांसद भएँ भन्ने चाँहि भुलेछन्। किनकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक आरक्षण प्रणाली नै हो।

राजनीतिक समावेशीताकै कारणले धेरै नेताहरू संसदमा र मन्त्रिमण्डलमा पुगेका छन्। यसरी नै राजनीतिक समावेशीताको आरक्षणबाट संसद् पुग्न सफल विजय सुब्बाले राज्य व्यवस्था समितिमा असमावेशी विज्ञापनको समर्थन गरेको चर्चा छ। उनले यसो गर्दै गर्दा, आफू कहाँबाट सांसद भएँ भन्ने चाँहि भुलेछन्। किनकि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक आरक्षण प्रणाली नै हो।

जुन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिमा प्रतिनिधत्व हुन नसक्नेहरूको प्रतिनिधित्व राजनीतिमा सुनिश्चित गराउन जेएसमीलले सन् १८६१मा स्थापीत गरेको सिद्धान्त हो।

त्यसैगरी रवीन्द्र मिश्रले पनि समावेशीताको विरोध गरेको समाचार आएको छ। उनले पनि बुझ्न आवश्‍यक छ कि उनी पनि राजनीतिकरूपमा अहिलेसम्म योग्यता प्रणालीको प्रतिस्‍पर्धामा असफल नै हुन्। यदि सफल भएको भए त उनले निर्वाचन जितिहाल्थे। मिश्रको साझा विवेकशील पर्टीले समावेशी आरक्षणकै कोटामा प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभामा सांसद लिएर पार्टी चलाइरहेका छन्।

यदि लोकसेवा आयोगमा समवेशीता हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा उनी हुन् भने राजनीतिकरूपमा समवेशीताकै आधारमा उनको दलले प्रदेश सांसदलाई किन समातेर बस्नुपर्‍यो र ? त्यागिदिए भइहाल्यो नि। होइन भने, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे, भन्ने उखान झैं कुरा गर्न सरम मान्नुपर्छ। केपी ओली र लालबाबु पण्डितको त कुरै नगरौं। उनीहरू दुवै समावेशीविरोधी नै हुन भनी आम समाजले चिनेजानेकै पात्रहरू हुन्।

यता असमावेशी उता गोर्खा भर्ती बन्दको चर्चा

यता देश सञ्चालनको एक प्रमुख अंग कर्मचारी प्रशासनमा केही पहुँच बढाउँदै गरेका तर आफूलाई मन नपर्ने समूहहरू छिर्ने बाटो नै बन्द गरेपछि लण्ठै साफ हुन्छ भनेर आयोगले असमावेशी विज्ञापन गर्दा यो ठिक छ भन्न पण्डीत लगायतक केहीलाई बोल्न लगाई राखेर ओली बेलायत पुगे।

बेलायत जान अघि गोर्खा भर्ती बन्द हुने समाचार आयो। नेपाल, बेलायत र भारतको त्रिपक्षी सन्धिको पुनरावलोकन प्रस्ताव ओलीले बेलायतमा गरेको कुरा छ। बेलायतमा पनि ओलीलाई मन नपर्ने ठूलै नेपाली हुल छ। नेपालमा समावेशीता रोकिए तीनिहरूकै वंशका नातागोताहरूको राज्यमा पहुँच कमजोर हुनेछ। यो वंशकाहरूले सिधै अवसर प्राप्त गर्ने बेलायतको गोर्खा भर्ती पनि बन्द गर्न पाए ओलीलाई हाइसन्चो नै हुने देखिन्छ। त्यसैले यो बन्द गर्ने प्रस्ताव गर्न के बाँकी राखे होलान् र। त्रिपक्षीय सन्धिमा योबाहेकका पुनरवलोकन हुन सक्ने सजिलो एजेन्डा के होला र ?

हिजो विश्वयुद्धको बेलामा नेपालका तत्कालीन शासकहरूले जुनसुकै मनसायले नेपालका आदिवासी मूलका युवाहरू मात्र भर्ती गराएर ग्वारग्वार्ती मर्न र मार्न लाम लगाइएका भए पनि आज विश्व परिवेश बदलिँदै जानेक्रममा बेलायती डलरको उच्च मूल्यले र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू आफैँको विभिन्न आन्दोलनले बाँचेका बेलायती गोर्खा सैनिकहरूको आर्थिक पक्ष आकर्षक नै छ। यसको निरन्तरता भइरहनु पनि सम्भवत ओलीले ठिक ठम्याएका छैनन्।

किनकि सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासका साथ विकसित विश्वव्यापीकरणको व्यापकताले भविष्‍यमा ल्याउन सक्ने परिणामको बारेमा नेपालका वर्तमान शासक वर्गमा चर्चा चलेकै हुनुपर्छ। नेपालमा समावेशीता हटाउने। गोर्खा भर्ती पनि बन्द गर्ने अनि नेपालका बहिष्करणमा पारिएका एक ठूलो हिस्साका युवाहरू खाडी मुलुकको गर्मीमा भारी बोक्न पठाउने नियत त होइन ओली सरकारको ? यो पाराले देश कसरी बन्छ सरकार ? युवाशक्तिको विदेश पलायन कसरी रोक्न सकिन्छ सरकार ?

नौ हजार पदमा समावेशीको हिसाब नमिल्नु हाँस्यास्पद

स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि नौ हजार १६२ पदमा विज्ञापन गर्दा समावेशी सिटको विभाजनमा गणीतीय तथ्यांक मिलेन त्यसैले समावेशी विज्ञापन नगराएको भन्ने तर्क लोकसेवा आयोगको सुनियो। यदि आयोगको यही नै कारण हो जसले समावेशी विज्ञापन गर्न बाधा पारेको हो भने यो जति हाँस्यास्पद र बनावटी कुरा अरू केही हुनै सक्दैन। तीन पाँचवटा पदमा समावेशी प्रतिस्‍पर्धा गर्न हिसाब मिल्ने ९,१६२ पदमा नमिल्ने? यो पनि पत्याउन सकिन्छ?

जम्मा २२ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा दलीय गुटबन्दीको राम्ररी हिसाबकिताब मिलाएर मन्त्री पद बाँडफाँड गर्न सक्ने ओली र उनका मन्त्री पण्डितलाई नौ हजार खाली पदमा समावेशीता गराउन नमिल्ने भो भनी आयोगका मैनालीले सुझाउँदा उनीहरूले खुरुक्क मानेको परिस्थिति पनि पत्याउन सकिन्न। बरु यो सरकार र आयोग दुवैको षडयन्त्रमूलक काम हो भन्दा पत्याउन सकिन्छ।

अवसरबाट वञ्चित गराउने अधिकार आयोगसँग छैन

यदि यो विज्ञापनलाई नै सदर गरेर स्थानीय तहमा कर्माचारीहरू भर्ना गरियो भने यो देशमा सदियौँदेखि विभेदमा पारिँदै आएका आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका हजारौं नागरिकहरूको एकैपटक राष्ट्र सेवामा सहभागी हुन पाउने मौलिक हकको हनन हुनेछ।

यो काम, नेपालको प्रसासनिक इतिहासमा लोक सेवा आयोगले गरेको ठूलो अपराध ठहरिनेछ। लोकसेवा आयोगको सदस्यमा २ जना झा र १ जना राय रहेछन्। उनीहरूले पनि यो विज्ञापन गर्नमा सहमति नै जनाएका हुन् भने यो नेपालको प्रशासन सम्भवत: त्यही आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही निश्चित समुदायहरूको लागि मात्र होस् भन्ने मनसायले सहमति जनाएका हुन सक्छन्।

कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी सच्याउन समावेशीता अपरिहार्य

कुनै पनि प्रणालीमा जब अपूर्णताहरू देखा पर्छन् तब ती अपूर्णतालाई पूरा गर्न नयाँ सिद्धान्तको विकास हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि योग्ता प्राणालीको अपूर्णता वा कमजोरीको कारणले नै समावेशी सिद्धान्त विकास भएको हो। नेपालमा समावेशी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षको तर्क योग्यता प्रणालीमा आधारित पदपूर्ति हो।

खुबै योग्यता प्रणालीको आधारमा भर्ना गरिएका र ठूलठूला पद सम्हालेका नेपालका कर्मचारीहरूको आफ्नै छोरी माथि बलात्कार गर्ने समाचार आएको छ। कोही करोडौँ, अरबौं भ्रष्टाचार गरेर जेल खाइरहेका छन्। कोही सरकारी जग्गा क्वाप्पै पार्नेहरूको समाचारको लर्को दिनहुँ पढ्नुपरेको छ। योग्यता प्रणालीअन्‍तर्गत छानिएका यस्ता योग्य कर्मचारीहरूको रामकहानीले लोकसेवा आयोगको इज्जत र विश्वास कहाँ पुगेको छ? जवाफ छ?

उनीहरूका अनुसार योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रवेशले मात्र प्रशासनका सक्षमता कायम राख्छ। र, समावेशीताका आधारमा भर्ना भएमा प्रशासनिक अक्षमता वृद्धि हुन्छ भन्ने तर्क उनीहरूको हो। यदि यही तर्कमा सेवा आयोग सहमत हो भने नेपालमा समावेशी आधारमा भर्ना प्रारम्भ भएको एक दशकको दौरान भएको छ।

अहिलेसम्म समावेशी कोटाबाट प्रवेश भएका कर्मचारीहरू कतिजना अक्षम भएर निस्किएका छन्? कतिजना अनैतिक र अधिकार दुरुपयोग गरेर पदमुक्त भएका छन्? व्‍यभिचारी, भ्रष्टचारी र अनैतिक कति छन्? सेवा आयोगसँग तथ्यांक छ? दिन सक्नुपर्‍यो। नत्र भने, कमी कमजोरी केही नभई, समावेशीताले के को टाउको दुखायो?

खुबै योग्यता प्रणालीको आधारमा भर्ना गरिएका र ठूलठूला पद सम्हालेका नेपालका कर्मचारीहरूको आफ्नै छोरी माथि बलात्कार गर्ने समाचार आएको छ। कोही करोडौँ, अरबौं भ्रष्टाचार गरेर जेल खाइरहेका छन्। कोही सरकारी जग्गा क्वाप्पै पार्नेहरूको समाचारको लर्को दिनहुँ पढ्नुपरेको छ। योग्यता प्रणालीअन्‍तर्गत छानिएका यस्ता योग्य कर्मचारीहरूको रामकहानीले लोकसेवा आयोगको इज्जत र विश्वास कहाँ पुगेको छ? जवाफ छ?

कर्मचारीतन्त्रमा समावेशीतालाई विरोध गर्ने जमातले अगाडि सार्ने योग्यता प्रणालीमा आधारित भर्ना प्रक्रिया सन् १८११ मा नोकसाहितन्त्रको मुख्य विशेषताका रुपमा म्याक्स वेबरले अगाडी सारेका हुन्। जुन नोकरशाहीतन्त्र नै संसारमा अहिले एक अलोकप्रिय लालफित्ताशाही सावित भइसकेको छ।

धेरै नयाँ मोडेलहरू आइसकेका छन्। फेरि, समावेशीताअन्‍तर्गत प्रतिस्‍पर्धामा जाने उम्मेद्वारहरू आठ कक्षा फेल गरेका अनि चौबाटोमा गुच्चा खेल्दै गरेकाहरूलाई समातेर ल्याएर भर्ना गरियोस् भनिएको हो र? आयोगले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी योग्यता प्रणालीमा मापदण्ड पूरा गरेकाहरू नै प्रतिस्‍पर्धामा उत्रने हुन्। उनीहरू कुनै खुला प्रतिस्‍पर्धाबाट छानिएकाहरू भन्दा कम क्षमताका हुन्छन् भन्नु वैज्ञानिक हुँदैन।

नेपालमा सामन्ती तानासाहीतन्त्र हटिसकेको छ। लोकतन्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ। केन्द्रीकृत प्रशासन संघीय संरचनामा पुगेको छ। तर, नेपालको सामन्ती राज्यको लालफित्ताशाही अड्डातन्त्रको धङधङी आयोगको पदाधिकारी सदस्यहरूमा जीवितै देखियो। जुन नेपालको आउँदो प्रशासनिक निरन्तरताको लागि कदापि उपयुक्त छैन। यसले नेपालको प्रशासनलाई आम नेपालीको हुन दिँदैन।

अन्त्यमा

लोकसेवा आयोगले गल्ती गरेकै हो। आयोगको गलत कदमको विरोधमा आमसरोकारवालहरू जुरुक्क उठेका छन्। आमउत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरूको यो आवाजलाई राज्यले सुन्नैपर्छ। आयोगबाट भएको यो गल्तीलाई सच्याउन राज्य पक्षले कदम चाल्नै पर्दछ। संघीय संसदको राज्य व्‍यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गरी समावेशीसहित नयाँ विज्ञापन गर्न दिएको निर्देशन ठिक छ।

सर्वोच्चले आयोगलाई विज्ञापन किन रद्द नगर्ने? भनी प्रश्न सोधेको छ। फेरि प्रश्न उल्टिएर रद्द किन गर्नुपर्‍यो भनी सरोकारवालाहरूमा फर्किने काम नहोस्। प्रशासन मन्त्री पण्डितजी गल्ती सच्याउने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। पण्डितजीले जस्तै आयोगको गलत कदमलाई राज्यको सम्पूर्ण पक्षले समर्थन नै गरेर अगाडि बढेमा देशमा बहिष्करणको निरन्तरतालाई पुनर्स्थापित गराउने प्रतिगामी कदम ब्युँझाउन चाहने तत्वहरूको सपना पूरा हुने बाटोको सुरुवात संघीय नेपालमा हुनेछ।

त्यो अवस्थामा देशमा समानता र समतामुलक समाज कसरी निर्माण हुन्छ? अमेरिकाका २० औं राष्ट्रपति गारफिल्डको सन् १८८१ मा प्रशासनिक नियुक्ति नपाएकै कारणले एक आक्रोशित व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेको इतिहास छ। यो इतिहासले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएमा मानवीय आक्रोश कति निर्ममतासम्म पुग्दोरहेछ भन्ने उदाहरण देखाउँछ।

हाम्रो देशमा यस्तो इतिहास बन्नु हुन्न। फेरि पनि लोकसेवा आयोग र सरकारलाई भन्नैपर्छ देशलाई समृद्ध बनाउनकै लागि समावेशीता चाहिन्छ। समावेशीताप्रति गिद्धे नजर लगाउने किन? त्यसै अन्यायमा परिरहेका बहिष्कृत जनताहरूलाई थप रुष्ट बनाउने किन? यसो नगरौं। समावेशी प्रशासनको अभ्यास गरौं, देश बनाऔं। यसैमा नेपाली जनताको भलो छ।

येक्तेन त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा, राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार