इलाम : लोकसेवा आयोगले निकालेको स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक र प्राविधिक तर्फका पदको विज्ञापन नेपालको संविधान विपरीत भएको भन्दै नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ इलामले तत्काल सच्याउन माग गरेको छ र
महासंघले विहिबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परिवर्तनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको ठोस नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित विभेद अन्त्यका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइरहेको पनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने कार्यतर्फ उद्दत भएकोप्रति खेद समेत व्यक्त गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष चक्र एक्तेन (अभिषेक) द्वारा सह्ताक्षिरत विज्ञप्तीमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा २०७६ साल जेठ ६ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको परीक्षाद्वारा ९ हजार एक सय ६१ संख्या पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्रवान गरिएको विज्ञापन संविधान विपरीत रहेको भन्दै भत्सर्ना समेत गरेको छ ।
एकल जातिवादी र नश्लवादी सरकारले लिएको यस्तो विभेदकारी र त्रुटीपूर्ण निर्णय अविलम्ब खारेज गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम पुनः विज्ञापन आह्वान गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापन नसच्याए जुनसुकै खालको आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने चेतावनी दिदैं त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकार हुने स्पष्ट पारेको छ ।
विभेदकारी विज्ञापनको विरुद्ध आआफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाउन र प्रतिरोध गर्न गराउन नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दल भित्रका मोर्चा/घटकहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने आम नेपाली जनतामा अपिल समेत गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ती :
