लोकसेवाको सूचना जाली झेलीहरुको षड्यन्त्रको परिणाम

  नवराज शंकर  417 पटक हेरिएको

नवराज शंकर

लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको सूचना राष्ट्रिय बहसको बिषय बनेको छ । वर्ग कि जात ? भन्ने अहम सवालको बहस सतहमा छ । तर वर्गीय सवाल उठाउनेहरुमा अति जातीय मानसिकता देखिन्छ । कथित विद्वानहरु लिङ्ग, जात, भाषा, धर्म र भूगोलको आधारमा समावेशीकरणको कुरा गर्नु हुन्न भन्दै कुर्लिन्छन तर वर्गीय पक्षधरता कहि नझल्किने लोकसेवा आयोगको सूचनाको पक्षमा जताततै गित गाईरहेका छन् ।
यस आलेखमा समानुपातिक समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको सन्दर्भमा भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा लोकसेवा आयोगको सूचना र विभाजित मनोविज्ञानले उब्जाएका सवालहरुबारे चर्चा गरिएको छ ।

१. संवैधानिक व्यवस्था :
प्रस्तावना :
….सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेको सबै प्रकरका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त बिशेषतालाई आत्मसात गर्दै विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र भावलाई संरक्षण गर्दै; वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न संकल्प गर्दै….

भाग-३ (मौलिक हक)
धारा १८ : समानताको हक
(३) राज्यले नागरिकहरुका बीचमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, आर्थिक व्यवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था, वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, सिमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण विकासका लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

धारा २४ : छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक
धारा ३८ : महिलाको हक
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष अवसार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

धारा ४० : दलितको हक
(१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागीताको लागि कानुन बमोजिम व्यवस्था गरिनेछ ।

धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक
(१) सामाजिक रुपले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ ।

धारा ४६ : संवैधानिक उपचारको हक
यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ ।
भाग-४ (राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व)
धारा ५० : मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरु
(१) ….समानता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जिवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपुर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न….
भाग-५ (राज्यका संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड)
धारा ५६ : राज्य संरचना
(६) ….संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले….समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचान संरक्षण गर्नेछन् ।

२. लोकसेवा पदपूर्तिको कानुनी व्यवस्था :

विक्षापन गरिने क्षेत्रगत/बिषयगत सङ्ख्याको १००% मध्ये ५५% खुल्ला र ४५% समावेशी सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने हो ।
फेरि समावेशीको ४५% लाई १००% मानेर ३३% महिला, २७% आदिवासी जनजाती, २२% मधेसी, ९% दलित समुदाय, ४% मुस्लिम र ५% पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ ।

३. यस प्रकरणले उब्जाएका प्रश्नहरु :

(क) माथी उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था लोकसेवा आयोगले मान्नु पर्दैन ? कुन जगमा यो सुचना भएको हो भन्नेबारे यसको पक्षमा कुर्लिने सरकारका मन्त्रीदेखि कथित विद्वान् भनौंदाहरुले बोल्नु पर्दैन ?
(ख) सहि कुराको पक्षधरता र गलत कुराको खण्डन गर्दा जातिवादी, भिखारी र मगन्ते ठान्ने गरिब मानसिकताको अन्त्य कहिले होला ?
(ग) हिजोसम्म जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने, अहिलेपनी त्यसको प्रेम नटुटेकाहरुले समानुपातिक समावेशी, संविधान र कानुन कार्यन्वयनको कुरा गर्दा किन बुरुक्क उफ्रिनु ? कमरेडहरु आजको कम्युनिष्ट पार्टीको अहम सवाल भनेकै मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग हैन र ? कि मार्क्सवाद हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभाजनको रेखाभन्दा फरक छैन ?
(घ) वर्गीय मुद्धाले दलित माथिको अपमान, महिलामाथिको हिंसा, जनजातिको पहिचान, अपाङ्गता भएकाहरुको बहिष्करण, कर्णालीको कहालीलाग्दो व्यथा सबै सम्बोधन हुन्छ । वर्गीय मुद्धाको गित गाउँदै गर्दा लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय मुद्धालाई राज्य आफैंले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? (जस्तै : जन्मिएर समाज नचिन्दै अछुत बनाईएको दलित, छाउ गोठमा बस्ने महिला, बोक्सीको आरोपमा पन्युले डामिएकि महिला लगायत)
(ङ) आज पछाडी पारिएको वर्ग समुदायले अधिकार माग्दा जातीय भयो भन्न लाज लाग्दैन ? मनुस्मृतीकालमा करिब ३ हजार बर्ष अगाडि बाहुनले मात्रै पड्न हुने व्यवस्था कसले चलाएको हो ? जसले वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अघिसम्म कानुनी रुपमै वैधता पायो । यो तिमी सामन्ती, जाली र झेलीहरुको षड्यन्त्रको परिणाम हैन र ?
(च) यस्तो प्रतिगामी निर्णयको विरुद्धमा किन जति आवाज उठाउनु पर्ने हो त्यति उठाउदैन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको केन्द्रीय नेतृत्व ? कि सरकारी नुन खाएपछी यस्तै हुने हो ?
(छ) संविधान र कानुनको व्यवस्था बमोजिम गरियोस् भन्ने कसैले वर्गीय आधार नहोस् भनेको छ र ? अनि तिम्रो कुरा हावा कि हाम्रा ढोंगी मानव ?
(ज) संविधानविद् हुने लाईसेन्स क्षेत्री, बाहुनहरुलाई मात्रै दिएको छ र कुनै निकायले ? नभए किन संविधानको अधिकार स्थापित गर भन्दा लेबल लगाउछन जालीहरु ?
र अन्त्यमा, फेरि भन्छु कि लोकसेवा आयोगको सूचनाको जति नै निन्दा र भर्त्सना गरेपनी कमै हुन्छ । आउनुस सबै मिलेर यसको विरोध गरौं । निर्णय सच्याउन अघि बढाैं । सबै मिलेर समतामूलक समाज निर्माण गरौं ।
(झ) यस प्रकारको कार्यशैली नेपाली जनताले त्याग, तपस्या र बलिदानसँग साटेको संघीयता माथिको, सबैखाले परिवर्तन माथिको हमला हैन र ?
(नवराज शंकर नेकपा इलामको युवा नेता, जिल्ला युवा समितिको कार्यालय इलामको अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार