काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय सदनमा प्रस्तुत गर्दा शुक्रबार ‘नेपाल सरकार’ भनिन्।
‘यो सरकार’ वा ‘वर्तमान सरकार’ भन्न समेत उपयुक्त ठानिन्।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रममा उनले गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि राजाहरुको सम्बोधन शैलीमा भनिन्, ‘मेरो सरकार’। गणतन्त्र स्थापनापछि यस किसिमको भाषाशैली राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेका थिएनन्। राजतन्त्र हटेको ११ वर्षपछि राजतन्त्र हुँदाका बखतको भाषाशैली उनले प्रयोग गरिन्।
वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि एवं अघिल्ला राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सार्वजनिक सम्बोधन गर्दा ‘यो सरकार’ तथा ‘नेपाल सरकार’ शब्दावली प्रयोग गर्दै आएका थिए। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ रहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर कहिलै भनेनन्।
गणतन्त्र स्थानापछि संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै २०६५ जेठ १५ गते नेपालबाट राजतन्त्र उन्मुलन भइसकेको छ। वर्तमानका लागि नेपालको मूल कानुन त्यही संविधान हो।
संविधानले ‘कसको सरकार’ भन्छ?
संविधानअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधन शैली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मविपरित देखिन्छ। संविधानको धारा २ ले सार्वभौम सत्ताको विषय निर्धारण गर्दछ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ’, उक्त धारामा भनिएको छ। यो बाहेक संविधानका सबै वाक्यांशमा नेपाल सरकार उल्लेख छ।
राजतन्त्र रहँदा सरकारलाई श्री ५ को सरकार भनिन्थ्यो। त्यतिबेला राजाहरुले आफ्नो सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे। वर्तमान संविधानले राज्य अंगमा कहीँ कतै श्री ५ को सरकारको व्यवस्था गरेको छैन। जनतालाई सार्वभौम मान्दै सत्ताको स्रोतको रुपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारलाई ‘नेपाल सरकार’ बनाएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति कार्यालयले तयार पारेको भने होइन। यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निर्माण गरेको हो।
संयुक्त सदनको बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सो पुस्तकमा प्रयोग भएको भाषाशैलीमा ‘मेरो सरकार’ लेखिएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई वाचन गरेकी हुन्।
