काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७
का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संसदको आज बसेको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
सरकारले यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । चुनावी घोषणा पत्र अनुसार अघिल्लो वर्ष बृद्ध भत्ता नबढाएपछि आलोचित बनेको सरकारले यस वर्ष भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेको हो ।
तर भत्ता कति बढ्छ भन्नेचाहिं आगामी बजेटमार्फत थाहा हुन्छ । बजेट भने आगामी जेठ १५ मा ल्याइदैछ । चुनावका समयमा भने बृद्धभत्ता ५ हजार बनाइने आश्वासन दिइएको थियो ।
यसैगरी सरकारले ठूला आयोजनाहरुमा नागरिकको लगानीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले ठूला आयोजनाहरुमा नागरिकको लगानी आह्वान गर्ने बताएकी हुन् ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार अग्रसर हुने बताइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले झोलुङ्गे पुल बोकेर सरकार खोलाखोलामा पुगेको बताउँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गरी नदी तर्न बाध्य दार्चुलाबासीका लागि सरकारले झोलुंगे पुल लिएर गएको बताइन् ।
हावाहुरी पीडितलाई घर बनाउन सरकार बारा र पर्सा पुगेको भन्दै उनले, ‘जनताको हरेक सुखदुःखमा सरकार सधै छ ।’ भनिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीले गर्दा हामी विकास गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासि बढेको समेत दावी गरिन् ।
सरकारले एक वर्षभित्र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले सडकको किनारालाई खुला माटोरहित बनाउने जनाएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सवारीलाई सफा गर्न स्वचालित सफाइ प्रणाली जडान गर्ने पनि जनाएको छ ।
सरकारले नवलपरासीको धौवादीमा फेला परेको फलाम खानीमा आगामी आथिर्क वर्षबाटै व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने पनि जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्षभित्र नेपालका पेट्रो तथा सुन खानीको अध्ययन शुरु गरेर उत्खनन् थाल्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सरकारले राजमार्गहरुलाई विमानको आपतकालीन अवतरणका लागि धावनमार्गका रुपमा विकास गर्ने पनि जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट संसदमा शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा पेश गर्दै राजमार्गहरुलाई आपतकालीन धावनमार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको हो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई २४ घण्टा नै सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ । यस्तै सन् २०१९भित्रै लुम्बिनिको निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
नेपालसरकार बैशाख २०७६ प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,सङ्घीय संसदकामाननीय सदस्यहरू, संविधान कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू निर्माण गरी मूलतःसङ्क्रमणकाल समाप्त भई स्थायित्व विकसित भएको सुखद सन्दर्भमा आज फेरि यस गरिमामयसङ्घीयसंसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ। राष्ट्रलाई निरङ्कुशसामन्ती शासनप्रणालीको अँध्यारो युगबाट जनताका प्रतिनिधिमार्फत् राज्य सञ्चालन गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रको उज्यालो युगमा पुर्याउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्णज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीअर्पण गर्दछु। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुनेअग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, नेपाली समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानकोस्मरण गर्न चाहन्छु। गत वर्ष २०७५ जेठ ७ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई मैले गरेकोसम्बोधनमार्फत्सरकारको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुतभएको थियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकविकासकाउद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाकानिर्धारण गरिएको थियो। नीति रकार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्याङ्कमा नतिजा ल्याउने सङ्कल्प गरिएको थियो। यिनैराष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न मेरो सरकार काम गर्दैछ, नतिजा ल्याउँदैछ र अघि बढ्दैछ। यस अवधिमा महत्त्वपूर्णउपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका राजनीतिकउपलब्धिहरूलाई सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ, थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको छ। सबैकिसिमकासङ्क्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ। लोकतन्त्र हामी नेपालीको सात दशकभन्दालामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रणाली हो।जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई अस्वीकार गर्दैपूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नहामी प्रतिबद्ध छौं। राष्ट्र,राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताप्रति सदा सजग र संवेदनशील छौं। हामी हाम्रो राष्ट्रियएकतालाई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिले थप सुदृढ बनाउनेछौं। राष्ट्रिय हित रस्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध छ। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मकव्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणकोसिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिकप्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्दैछ रगर्दै जानेछ। जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायीराज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ छ।संविधानकार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयनगर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ।मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।संविधान कार्यान्वयन र आर्थिकसामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानकोसर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्यभएको छ।राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ।द्वन्द्व होइन मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटोहोइन एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जन अभिमतलाई सम्मान गर्ने सबैराजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यसअवधिको असाधारण उपलब्धि हो। राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत रसुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाराजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको छ। राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षणएवं प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनताका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दल, दलका नेता तथाजनप्रतिनिधि नै हुन् भन्ने विश्वास बलियो हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका नीति निर्माण र विकासनिर्माणको अगुवाइ, अनुगमन एवंजनताको सुखदुस्खमा साथ दिने गरी सशक्त हुँदैछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय रअन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावशाली प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रतिको विश्वास रआकर्षण बढेको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालकोविकास प्रयासमा मित्रराष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएको छ। मित्रराष्ट्र चीनकामहामहिम राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतमा पहिलोपटक हालै मैले गरेकोचीनको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीचकोबहुआयामिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखीनेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन चीन सरकारतयार भएको छ। भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकललगायत अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्णसम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको तहबाट सम्पन्नभएका उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको गरिमा र सम्मान अभिवृद्धि भएको छ।महिला र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन, पोल्याण्डमा सम्पन्न भएको दिगो विकास र जलवायुपरिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कतारको भ्रमण तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, स्वीट्जरल्याण्डकोडाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चएवम् कोष्टारिकामा सम्पन्न भएको कार्यक्रमहरूमा नेपालले शान्तिप्रक्रिया, हिमाली पर्यावरण, दिगो विकास, महिला सशक्तीकरण र नेपालको विकासको बारेमा स्पष्ट धारणा राखेकोथियो। भारत र चीनसँगको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनेकोछ।यी सबै भ्रमण र सहभागितावाट द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धिहासिल भएको छ। अन्तर९प्रदेश परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्ता संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताबाट संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणाको विकास भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल,खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता, पूर्वाधारको अवस्थासमेतका आधारमा वस्तुगत र वैज्ञानिक ढाँचा तयार गरीसन्तुलित किसिमले वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्थामिलाइएको छ। देशभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतहरूकोअद्यावधिक आँकडासहितको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइलको ढाँचा तयार भएको छ। मेरो सरकारले लिएका आर्थिकनीतिहरूको कार्यान्वयनबाट उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औसत ६ प्रतिशतभन्दामाथिको र यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएकोछ। राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पूँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको छ। सरकारले२०७५ चैतमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्ने समझदारी हुनुलेनेपाल महत्त्वपूर्ण लगानी गन्तव्य भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ। पूर्वाधार सम्मेलन र ज्ञान सम्मेलनआयोजना गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाईविकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ। विगतका राम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। अनावश्यक खर्चमाकटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचसमन्वय, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विकास आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधानगरी समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन सम्वाद परिषद्, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानर आयोजना सहजीकरण समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू गठन गरी क्रियाशील बनाइएको छ। विकास सम्भव छर हाम्रै पालामा सम्भव छ भन्ने विश्वास मजबुत हुँदै गएको छ। नेपालका नदीहरूमा स्टिमर चल्न थालेको छ।समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्नसकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोतभएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्त हुनेजस्ता विकासकासोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। जनताकोसुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्नसरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारार पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्गले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गे पुल लिएरसरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्गे पुल लिएरसरकार खोला खोलामा पुगेको छ। यस वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनका लागि संरचना निर्माण, प्रविधि तथा पूँजीको खोजी, प्रतिभाहरूकोपहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्कोमारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व९पश्चिमराजमार्गको नारायणघाट९बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षकोअन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवैछिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। निर्माणाधीनगौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४० प्रतिशतनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन हुन थालेको छ।विभिन्न सातआन्तरिक विमानस्थलहरूबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरिएको छ। बन्द अवस्थामा रहेका पाँचआन्तरिक विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ९०किलोवाट घण्टाले वृद्धि भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थप २ सय ८७ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुनेछ। नौसय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४हजार २ सय ६ किलोमिटर पुगेको छ। भारत, चीन र बङ्गलादेशसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपालमाउत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध भएको छ। निस्शुल्क विद्युत् मिटर उपलब्धगराईविपन्न उपभोक्ताहरूलाई राष्ट्रियविद्युत् प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। भारतको साहेबगञ्ज रकालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जाल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरूसम्पन्न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालकोआफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ। चीनका समुद्री रसुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ। जनता आवासकार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ८ हजार आवास एकाइ निर्माण गरी विपन्न जनतालाई आवास सुविधाउपलब्ध गराइएको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएकाछन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्। हालसम्म५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामाविस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १०प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ।निर्धारित समयअगावै भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। भैरहवा विशेषआर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको छ। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन गार्मेण्ट प्रशोधन केन्द्रकोनिर्माण कार्य निर्धारित अवधिभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएकोतातोपानी नाका र सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ। सम्पूर्ण सरकारीसेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार भएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य,ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षालगायतका सूचनाहरू एकीकृत रूपमा प्राप्तहुने प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट योजना र कार्यक्रमको तत्क्षण प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ।नेपाली श्रमिकहरूको हित अनुकूल हुने गरी मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता भएको छ। एकीकृत सामाजिकसुरक्षा योजना लागु गरी सबै नेपालीलाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यबिमाकार्यक्रममार्फत् देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको निस्शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरिएको छ। नेपालअन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ। हिमशिखर सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाईउच्च मनोबलका साथ परिचालन गरिएको छ। मेरो सरकारले शासकीय स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेको छ।भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली तथा चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।सुन तस्करी, मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिलको प्रयोग, हुण्डी कारोबारजस्ता वित्तीय अपराधमा संलग्नलाईकानुनी दायरामा ल्याइएको छ। परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहितालगायतकाकारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तनगर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नेछ। यस वर्षका हाम्रा उपलब्धिहरूउत्साहवर्धक छन्। सरकारले लिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सङ्घीयता, सुशासन र समृद्धिका आधारहरूतयार भएका छन्। हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्ने सरकारको दृष्टिकोण र शैलीका कारण सम्पूर्ण नेपालीमाउत्साहको सञ्चार भएको छ। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउनमेरो सरकार सफल भएको छ। यसकार्यमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण देशबासी दिदीबहिनी तथादाजुभाइ, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब सरकार सबैसँगसहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीब्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ।आगामीआर्थिक वर्ष इतिहासकैतीब्र विकासको वर्ष हुनेछ। यस राष्ट्रियअभियानमा सबै राजनीतिक दल रसरोकारवालाहरूको साथ र सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, समृद्धिको इतिहास रच्नेआधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएकाप्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तावगरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रितछन्। यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि,राष्ट्रिय सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भाव,सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गरीसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ आम नेपालीलाई महसुस हुने गरी उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर९सम्बन्धलाई समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका आधारमाव्यवस्थित गरिनेछ।अन्तर९प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर९सरकारी वित्त परिषद्जस्तासंरचनाहरूलाई सुदृढर सक्रिय बनाइनेछ। साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूको प्रयोगमा कार्यगतस्पष्टता ल्याई पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ।आवश्यकता र सामर्थ्यको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीयहस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ। आमनागरिकको देशप्रति सम्मानभाव तथा अपनत्व सिर्जना हुने गरीसमतामूलक प्रादेशिक विकास रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सम्भावनाका आधारमाविशिष्ट पहिचानसहितको विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। एक प्रदेश वा एक स्थानीय तहलेअवलम्बन गरेका विकासका असलअभ्यास अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहले अनुकरण गर्ने र आपसमा स्वस्थप्रतिस्पर्धात्मक विकासका अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।प्रदेश रस्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारीबनाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, आगामी पच्चिस वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित २०७६ साउनदेखि पन्ध्रौं योजनाकार्यान्वयन गरिनेछ। क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।सन् २०३० अगावैदिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने, विक्रम सम्वत् २१०० सम्ममा उच्चमध्यमस्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलेगरेको छ। लगातार तीन वर्षदेखिको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चारवर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। फराकिलो आधारसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरहासिल गर्न स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग गरिनेछ।राष्ट्रिय बचत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारीलगानी अर्थतन्त्रका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ केन्द्रित गरिनेछ। निजी तथा सहकारी लगानीलाईयिनै क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिककोलगानी आह्वान गरिनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढआधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेषव्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरीसञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन्२०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१कोसुरुदेखि सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइनेछ।निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भगरिनेछ।आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाटविद्युत्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिकवर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। भेरी९बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत्उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्रसञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइआयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्पलाल०लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ।उत्तर दक्षिणलोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरीस्तरोन्नति गरिनेछ।कोसीर कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्नगरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व९पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रियलक्ष्यप्राप्तिमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारलेरूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमारोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। व्यवसाय गर्ने लागत उल्लेख्यरूपमा कम गर्न व्यवसायको दर्ता सहज बनाइनेछ, सञ्चालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ, कर्जा परिचालन मितव्ययीबनाइनेछ, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाइनेछ, कर भुक्तानीलागत घटाइनेछ, विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको मध्यस्थकर्ताव्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धी ब्याजदर तथा ढुवानी लागत, श्रम कानुनको परिपालना, उत्पादन अवरोध न्यूनीकरण रआवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत कम गरिनेछ। आगामी जेठ १ गतेदेखि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रस्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ। मेरोसरकार औद्योगिकीकरणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयातप्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्ने गरी मुलुकलाईऔद्योगिकीकरण गरिनेछ। अत्याधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट उत्पादनको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमासातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ।आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र रअन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना एवं विस्तार गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीकोधौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ। दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्यपत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानीउत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधनकारखाना स्थापना गरिनेछ। प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको विशिष्टपहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गरिनेछ। सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकासगरिनेछ। बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्षअभियानसञ्चालन गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकाभित्रको मौलिक संस्कृति, परम्परा, संगीतको प्रवर्द्धन गर्न रात्रिकालीन काठमाडौं उपत्यकासम्पदा यात्रा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनेव्यवस्था मिलाइनेछ। मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी यो विमानस्थललाई बुटिक अन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माणगरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमानहरू उडान र अवतरण गर्नसक्ने गरीविकास गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्नेधावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमाविमानस्थल निर्माण गरिनेछ। रात्रि उडानको सुविधा नभएका आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पूर्वाधार निर्माण गरीरात्रिकालीन उडान सुरु गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गरीउत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ।व्यावसायिकसामूहिक,सहकारीरकरारखेतीमायुवाहरूलाईप्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबैप्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन,राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ।विश्वविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमाल्याइनेछ। बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन,कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषितथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्चमूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धिभन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइसुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्नेनाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइप्रणाली विकास गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई९मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमासौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी९मरिन डाइभर्सन आयोजनाकोनिर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी९दाङ डाइभर्सन आयोजनाकोअध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ। कालीगण्डकी९तिनाउ र तमोर९चिसाङ डाइभर्सनआयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काईबहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइप्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्यराष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतकानदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दाउपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्ट विस्तारएवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाईवृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमाआधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वनव्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायो९इञ्जिनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषिवन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रकोमहत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमापरिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनगरिनेछ। उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरीउच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारकामाध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताकोआधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमाल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरितगरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिककोरिडोरको रूपमा विकास गर्नझापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रतादिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाईतीब्रता दिइनेछ।पूर्व९पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ। सडक सुरक्षापर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडककम्तीमा दुई लेनको हुनेछ। मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागतघटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याई सबै ७७ जिल्लासदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरिनेछ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाईकालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज९काठमाडौं ररसुवागढी९काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।जयनगर९बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मआगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालनगरिनेछ।बिजलपुरा९बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमायात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाजसञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमानेपालीझण्डाभएकोपानीजहाजसञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आमनेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनगरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिनेछ।प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षभित्र ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबैकालागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पुर्याइनेछ। उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुलीपुर्याइनेछ। निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरूबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माणसम्पन्न गरिनेछ। पूर्व९पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी९काठमाडौं९वीरगञ्जकोरिडोरहरूमा ४ सय के।भी। क्षमताकाप्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। मेरो सरकारले सबै उमेरका नेपाली नागरिकको सामाजिकसंरक्षणका लागि बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठनागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिकसुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्धगराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्यसुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा,जेष्ठ नागरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वितहुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्न निकायहरूवाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाकाकार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ।डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाहहुने सबै प्रकारको सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीयहस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याई विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाइनेछ। यो व्यवस्था स्थानीयतहसम्म विस्तार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका वडा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमाब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्र सबै नेपालीलाईबायोमेट्रिक सूचना र पृथक् पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। नागरिकका सबैप्रकारका वैयक्तिक विवरणलाईराष्ट्रिय परिचयपत्रमा समाविष्ट गरी यसलाई सामाजिक सुरक्षासहित सबैसार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक सूचनाको आधार बनाइनेछ। प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता हुनेसुनिश्चित गर्न खोलौं बैंक खाता अभियानलाई तीब्रता दिइनेछ। सबै आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत्गरिनेछ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नागरिक अधिकार मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सर्वसाधारणले सरल रसहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने,आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको उपयोग गर्नसक्ने, सरकारी सेवाको बारेमाजानकारी लिई आफ्ना गुनासा र समस्याहरू समाधान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवा, निर्णय प्रक्रियाएवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि तयार गरिएको विद्युतीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारीबनाइनेछ। यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नयातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ।तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ। ठूला सार्वजनिकसवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखीविद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर रआसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिकवर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउनपर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा योगदान पुर्याउन छुट्टै कोष खडा गरीराष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणागरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृतविश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमाल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमालेसमेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रचिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहकासबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथादूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत्२४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमाएक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौंआउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदानकेन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमाल्याइनेछ। वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताकोकेन्द्रकोरूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्षभक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्यसुरुगरिनेछ। विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाहरूको सामाजिक आर्थिक क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनेगरीराष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित क्रियाकलापहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास रवातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टममाटकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ। विश्व तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायुपरिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालनगरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दैपर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजनाबनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्बाध उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ। तराई९मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरीप्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्त्र, मानव अधिकार,विश्व शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरीराष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै जानआवश्यकताअनुसारसगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले सन्तुलित रअन्तर९सम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाईअघि बढाउने नीति लिएको छ। राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानीसङ्कुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ। विकाससहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन गरिनेछ। विप्रेषणको रकमलाईऔपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नप्रोत्साहित गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरीतीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीयअनुशासन कायम गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वबढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजीक्षेत्र,सार्वजनिक९निजी साझेदारी र सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहितगरिनेछ। पूँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त,सामूहिक लगानी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि,औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनर्संरचनागरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। सरकारले स्थानीय कच्चापदार्थमाआधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्यमशीलर उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्रतथा पृष्ठसम्बन्ध कायम गरिनेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथारेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धिगरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खाबन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमासुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्तिव्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ।खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नअनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएकोअमलेखगञ्ज९रक्सौल९मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयातगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माननीय सदस्यहरू, कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतकाकृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरीपुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्ने बनाउनहालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमापरिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीयमौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्नत जातविकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षणगरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणकालागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतकोसहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल। पी। ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथैबायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ। प्राङ्गारिकवस्तुहरूकोउत्पादनकोप्रमाणीकरणरब्राण्डप्रवर्द्धनमार्फत्राष्ट्रियतथाअन्तर्राष्ट्रियस्तरमाबजारीकरणगरिनेछ।विषादिजन्यपदार्थकोप्रयोगकोनियमनरव्यवस्थापनकालागिआवश्यकप्रबन्धमिलाइनेछ। कृषिलाईप्रविधिमैत्री,व्यावसायिक,उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमाआकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग,मूल्य श्रृङ्खलाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन रभण्डारणमासहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस,भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माणगरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माणर सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायमगर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ।जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपरछानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबैभूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिप्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्यआगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारीपुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्।फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।सरकारीस्तरवाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ।हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनिप्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरितविकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचनाप्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धिगरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायणसर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनकालागि प्रमुख सहरहरूमा सब९वे र फ्लाइ९ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिकसवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नमुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्नेव्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्थागरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूलानिर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्तबनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियालीप्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्रजोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्न आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ।अतिविपन्न,लोपोन्मुखर सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूका लागिसुरक्षित,किफायती र वातावरणमैत्री आवाससुविधाको व्यवस्था गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सम्भाव्य स्थानमा मेगा सिटी तथा स्मार्ट सिटी विकास गर्नआवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकाको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाएकीकरणको माध्यमबाट नयाँ सहर विकासको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै तयारगरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा यसै वर्ष ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ।आगामी तीनवर्षभित्र ५ हजार व्यक्ति क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सबै प्रदेशका राजधानीहरूमा २हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामाआगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सङ्घीय संसद भवन,राजकीय अतिथि गृह,मन्त्री निवास,प्रदेश प्रमुख तथामुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवंनिवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू,आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशतजनसङ्ख्याको पहुँचमा पुर्याइनेछ। निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरी तराईका जिल्लामाआर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रितभूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणालीतथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचनागरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नराष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गरिनेछ। मकवानपुरको हेटौंडामा निर्माणाधीन डाटा रिकभरी सेन्टरको निर्माण यसैवर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सम्भाव्य अन्य स्थानहरूमा थप डाटा सेन्टर निर्माण तथा इन्टरनेटएक्सचेन्ज सेन्टरको स्थापना गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारमा रहेको दोहोरो लगानी कम गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरण रआकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको साइबरसुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन कानुनी र संस्थागतव्यवस्थासहितको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। हुलाकसेवालाई पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी रव्यावसायिक बनाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी,बैंक नोट,अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रणगरिनेछ। छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। सिनेमा तथाछायाङ्कनका लागि नेपाल आउने विदेशीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्धहुने व्यवस्था मिलाइनेछ।छायाङ्कनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।माननीय सदस्यहरू, पर्यटकीय स्थलको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाको विविधिकरण एवंस्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा प्रयोग भएका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र बाटोहरू संरक्षणगरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा एकीकरण मार्ग निर्माण गरिनेछ। मुलुकको धरातलीय स्वरूपमा रहेकोभिन्नतालाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिनेछ। तराई९मधेश नजिकका महाभारत क्षेत्रका सम्भाव्य पर्यटकीयस्थानहरूलाई बिदा मनाउन उपयुक्त शीतल आवासको रूपमा विकास गरिनेछ। गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउननिजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। पर्यटक उद्गम हुने देशसँग थप हवाई सेवा सम्झौतागरिनेछ। नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दुहरू र तदनुरूप नयाँ हवाई मार्ग प्रयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समझदारीएवं सम्झौता गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्रसम्पन्न गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूकोसंरक्षण हुने गरीपुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्रपूरा गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्नगरिनेछ। क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्पबाटक्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ।छूट भएका वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान वितरण गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, अघिल्लो शैक्षिकवर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिई आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिनेछ। प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीलेमाध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमकोव्यवस्था गरिनेछ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयकाशिक्षकहरूलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीहरूको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइनेछ।अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमाआधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ। विदुषीयोगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।प्राविधिकतथाव्यावसायिकशिक्षाकोविस्तार,समृद्धनेपालनिर्माणकोआधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्रसबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा विज्ञानप्रयोगशाला निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पूर्वघोषित नीतिकोकार्यान्वयन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गरी देशलाईआवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण,जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथाविदेशमा अध्ययन गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्धनगर्ने विषयहरू समावेश गरी यससम्बन्धी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिनेछ।असल‚सिर्जनशीलरविश्लेषणात्मकसीपयुक्तजनशक्तिविकासगर्नविज्ञान,प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धिगरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक बनोट रभौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्साङ्कन गरी विद्यालय तथा शिक्षणसंस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण गरिनेछ। विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालयसबलीकरण दशकका रूपमा कार्यान्वयन गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था एवं प्रतिष्ठानहरूको कार्यस्थलमा इन्टर्न गराइनेछ। चिनौं आफ्नोमाटो, बनाऔँ आफ्नै देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालनगरिनेछ। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्धगराइनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, परिचालन र प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा सिर्जनात्मक गतिविधिसञ्चालन गरिनेछ।विज्ञान तथा प्रविधि एक्स्पो,प्रदर्शनी,महोत्सव आयोजना गरी राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालीहरूले गरेको आविष्कारहरूको बारेमा जानकारी तथा ज्ञान विस्तार गरिनेछ।आगामीवर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, आयुर्वेद,पञ्चकर्म, युनानी, योगर प्राकृतिकचिकित्सालगायतका विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज,स्वस्थ जीवन र त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।टोलटोलमानागरिकआरोग्यकार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ। मेरो सरकारले महिलाहरूमा बढ्दो सर्भाइकल क्यान्सर रस्तन क्यान्सरजस्ता रोगहरूको शीघ्र पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रसर्भाइकलक्यान्सरविरुद्धखोप कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमारहेको सिक्कल९सेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामखुट्टेको टोकाइबाटफैलिने रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालिनेछ। माननीय सदस्यहरू, युवाउद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजीलगायतका सुविधा विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक,व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ।नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हितसुनिश्चित गरिनेछ। श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटैभुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिकरोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षितबनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचितपारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत व्यहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नेकार्यलाई बिस्तार गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन। हिंसापीडितमहिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ।दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूकोहवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरतादिइनेछ। समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्नसचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मेरो सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित रआश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्धगराउनेछ।सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ।बालबालिकाकोक्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधारगरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवलाई अन्तर९पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरीप्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्रसञ्चालन गरिनेछ।उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनिबेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। शारीरिक अपाङ्गता भएकाव्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबलबढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवंगैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ। माननीयसदस्यहरू, वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाईस्वरोजगार बनाइनेछ। मेरो सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिकआर्थिक विकासमा परिचालन गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रियहितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाईस्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवंप्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज रनेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवंराष्ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालनगरिनेछ। काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानआगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमाल्याइनेछ।निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुनेक्रिकेटलगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहनगर्नेछ।क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ।काठमाडौं उपत्यकामाअन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमाविस्तृत परियोजना प्रतिवेदनतयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेलग्रामकोनिर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१९भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञानहटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ। मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य,खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ। अब नेपालमाकोही भोकै पर्दैन, भोकलेकोहीमर्दैन। शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ। सबै क्षेत्रमासदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ।राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति मेरो सरकार कठोररूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ। सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ,म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछुभन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्ननिर्देशित गरिएको छ। भ्रष्टाचार हुन नदिन रभ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामाल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन। न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाईनिरन्तरता दिंदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।सर्वसाधारणकोन्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिकार ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन रपदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीनन्यायसम्बन्धीबाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। निर्वाचन प्रणालीलाईनिष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ।उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरीराष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नराष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयस्थापना गरिनेछ। अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन। नागरिकको जीउधन रसार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमाप्रस्तुत हुनेछ। संविधान र कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने र सामाजिकसद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीकोदायरामा ल्याइनेछ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकासगरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। अनियमितता, सरकारीसम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिदण्ड सजायवाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ। प्रशासनिकतथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्नमेरो सरकार दृढ छ। सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल¸ सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थपसुदृढ बनाइनेछ।राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ।विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामोसमयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। हिमपात,शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमाज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेकोस्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।लागु औषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माणगरिनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहनगर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ। कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बनगरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ। कैदी बन्दीहरूको श्रम र सीपलाईउत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन रविकासमैत्री बनाइनेछ। राष्ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाकोमूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्नसुरु गरिनेछ। सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। उच्च पदमा कार्यरतकर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका शर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारबनाइनेछ। संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क पाउनेस्थितिको अन्त्य गरिनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता रभ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवंगैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवासुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमैकाम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ।राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिकासाथ सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा कामसुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ। तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइनअनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ।विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता रप्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ।सार्वजनिकखरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ। विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधाव्यवधान हुन दिइने छैन। विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरीपूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकासआयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनीकारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथासुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीनिवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको परराष्ट्र नीतिराष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान,अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ।स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्माराष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्यमुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइनेछ।निर्यात,लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीतिसञ्चालन गरिनेछ।नेपालको हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ। नेपाल सदस्य भएकाक्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद् रशान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थपसशक्तबनाइनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाकाअनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले समृद्धिको आधारवर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समुन्नत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीब्र विकास गरीसमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीकोराष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेअठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथाकार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित रस्वाभिमान मजबुत हुनेछ, सङ्घीयता संस्थागत हुनेछ, तीब्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारीगुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ। नेपाल क्षेत्रीय र विश्व मञ्चमा समृद्धि रन्यायसहितको समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्रको रूपमा स्थापितहुँदै जानेछ। यी नीति तथा कार्यक्रमकोप्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट योगदान हुने विश्वास गर्दछु। अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदानपुर्याउने राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति आभार प्रकट गर्दछु, आ९आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्णभूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक तथा श्रमजीवि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, सञ्चारजगत् तथासम्पूर्ण देशवासीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्रहरू,अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, विकास साझेदारहरू तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई धन्यवाद दिन्छु।धन्यवाद।
