मातृ भाषालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्नमा जोड

लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

  सुजता सुनुवार
0 Shares

इलाम : भाषा लोप भए जातिय अस्तित्वमा ठूलो क्षति पुग्ने प्रदेश १ का प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङ्गले बताए ।

इलाम सदरमुकाममा सम्पन्न सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार विषयक प्रादेशिक गोष्ठी विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले भाषा जोगाउन घरदेखि विद्यालयसम्मै मातृभाषाको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

साविकका मेची, कोशी र सगरमाथा गरी तीन अञ्चलमा भाषिक सर्वेक्षणको काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले भाषा क्षेत्रगत हुनुपर्ने बताए । जुन क्षेत्रमा जुन भाषा बोल्ने भाषिक बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यही भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाईनु पर्छ भन्दै मातृ भाषालाई व्यवहारिक प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

भाषा विज्ञले भाषाको अस्तित्व कायम राखौँ भनेर बोल्दैमा मात्र हुदैन व्यवहारमा नै लागु गर्नु पर्ने अनि मात्रै भाषाको संरक्षण हुने उनको भनाई छ । जति सुदुर पूर्व आयो उति भाषिक विविधता पाइने भन्दै उनले पहाडी जिल्लामा क्रमशः मातृभाषा त्याग्ने प्रवृति बढ्दै गएको चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

प्रदेश १ का पाँच जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र इलामका जनप्रतिनिधि, भाषाविज्ञ र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागीता रहेको यस कार्यक्रममा सरकारी कामकाजमा कुन भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलन र छलफल गरिएको थियो । यस्तै कार्यक्रममा २०७३ भदौ २३ गते स्थापना भएको भाषा आयोगले हालसम्म गरेको गतिविधिको चर्चा समेत गरिएको थियो ।

अध्यक्ष अवस्थीले सङगोष्ठीमा उठेका सुझाब अनुसार सरकारी कामकाजको लागि विभिन्न भाषाको आधारहरूलाई समेटेर सरकारलाई बुझाउँने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो ।

लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग

कार्यक्रमको अवसर पारेर लिम्बुजन्य विभिन्न संस्थाले किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलाम मार्फत भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको लागि लिम्बू भाषालाई सिफारिस गर्न माग समेत गरेको छ ।

चुम्लुङ इलामका अध्यक्ष गायत्री थेगिमले लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँन सकिने २७ बुँदे आधार पत्रलाई आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीलाई बुझाउँदै लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरिदिन आग्रह गरिन् ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलामका अध्यक्ष गायत्री थेगिम, लिम्बु बिद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष अतित योङहाङ, याक्थुङ युवा मञ्चका अध्यक्ष भीम योङहाङले हस्ताक्षर गरेको माग पत्रमा लिम्बु भाषालाई भाषा आयोगले निर्धारण गरेका सबै आधार भएकोले सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भन्दै सो माग पत्र बुझाइएको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति वैरागी काईला, भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थी, जिल्ला सम्वनय समिति प्रमुख गणेश बराल, इलाम नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला नेम्बाङ्ग लगायत बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार