पूर्वकथन :
अघिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई एकतिर थाँती राखेर चर्चा गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक इतिहासमा निरंकुश पञ्चायतको अवसानसँगै २०४७ सालको बहुदलीय संविधान जारी भयो । नेपाली जनताको अभूतपूर्व सहभागितामा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त संघर्षबाट भएको २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन नै संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुललीय संविधान प्राप्तिको स्रोत र आधार थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएसँगै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक, भाषिक र क्षेत्रीय सवालहरुले संवैधानिक आधारमै स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाए । यसअघि वर्जित नागरिक अधिकारहरुको उपयोग गर्न सकिने राजनीतिक वातावरण बन्यो । अर्थात २०४७ को संविधान नै त्यो प्रस्थान विन्दु थियो जसले नेपाल ‘बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक’ मुलुक हो भनी कानुनी अर्थमा स्वीकार गरेको र मान्यता प्रदान गरेको थियो । उसो त २०४७ को संविधानलाई तत् समयमा काँग्रेसीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट हो भने । तत्कालीन मालेले आलोचनात्मक समर्थन गर्यो । पूर्व पञ्चहरुले मौन समर्थनका साथ स्वीकार गरे । जहाँ नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार सबै आयामहरु समेटिएका थिएनन् ।
सायद त्यसैले मधेसमा नारा लाग्यो – यो देश हाम्रो हो, यो राष्ट्रता हाम्रो होइन । राजधानीमै नेवार समुदायले नारा लगाए – धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर, एकल हिन्दु धर्म मान्दैनौं । केलाएर बुझ्दा २०४७ को संविधान त्यो दस्तावेज थियो, जसले नेपालमा पञ्चायतले थोपरेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत शोषण र उत्पीडिनहरुबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाएको थियो । तर सँगसँगै मुलुकमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, वर्गीय उत्पीडिन, विभेद, अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्न सकेको थिएन । समावेशीताको मुद्दाले राजनीतिक रूपमा स्थान खोज्ने र क्रमशः सरल प्रक्रिया हुँदै जटिल अवस्थातर्फ उन्मुख हुने समय पनि २०४७ बाटै प्रारम्भ भयो ।
समावेशीता र समावेशीकरणको मुद्दा :
खुल्ला राजनीतिक परिस्थितिसँगै बहुजातीय, बहुसांस्कृति, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय र लैङ्गिक समानतासहितको अधिकारका सवालमा मुलुकले फड्गो मारेको ५० को दशकमै हो । तथापि संसदीय व्यवस्थामा देखिएको अस्थिरताका कारण राजनीतिक दलहरुले उचित र पर्याप्त भूमिका खेल्न नसक्दा बहुल र विविधतायुक्त नेपाली समाजमा समानताको नारा केवल राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै सीमित बने । विभेद् र अन्तरविरोधहरु हल हुन सकेनन् । संविधानसभाको मागसहित २०५२ बाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकतर्फी जनयुद्धको घोषणा गरेर थालेको राज्य विरुद्धको संघर्षको चुरोमा जातीय स्वशासन, लैङ्गिक समानता, वर्गीय असमानताको अन्त्य इत्यादि मुद्दाहरु नै केन्द्रमा रहे । यसको अर्थ खोज्ने हो भने २०४६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम पूरा भैनसक्दै नेपाली राजनीति नयाँ डिस्कोर्षमा अघि बढ्यो । जसको केन्द्रविन्दुमा समावेशीकरणको सवाल छुट्ने कुरै भएन । माओवादीकै भाषामा भनिएको १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादी पक्षले जनसरकार गठन र विभिन्न जाति (राष्ट्र)हरुको नाउँमा प्रदेश समिति र मुक्ति मोर्चाहरु नै निर्माण गरेर गरिएको फौजी कार्यदिशासहितको विद्रोहबाट समावेशीता र समावेशीकरणको मुद्दा राजनीतिक रूपले तरङ्गित हुँदै जातीय स्वायत्तताको डिस्कोर्षमा उक्लन पुग्यो ।
१० वर्षसम्म चलेको सरकार–माओवादी युद्धको अवसान कुनै एक पक्षको जितबाट नभई सहतीय सिद्धान्तका आधारमा वार्ताका माध्यमबाट भयो । संविधानसभा, अन्तरिम संविधान, लैङ्गिक समावेशीकरण, जातीय समावेशीकरण जस्ता मुद्दाले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि व्यापक चर्चा र स्थान पायो । तत् समयमा पुनस्र्थापना भएको संसद्मा विद्रोही माओवादीबाट थपिएका ७२ जना सांसद्हरु मध्ये महिला, आदिवासी जनाजाति, दलित, मधेसीहरुको अनुहार थपिन पुग्यो । अन्तरिम कालको लागि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पञ्चायतमा फोटो टाँस्ने मान्यता भन्दा माथि उठेर मन्त्रीहरुको अनुहार केही समावेशी देखिन पुग्यो । विशेषतः आदिवासी जनजाति समुदायको लागि महत्वपूर्ण मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई अन्तरिम संसद्ले अनुमोदन गरेर अघि बढ्नु स्वागतयोग्य पक्ष थियो । जसका कारण आदिवासी जनजाति समुदायलाई सामाजीक सुरक्षा र लैङ्गिक समावेशीकरण शीर्षक अन्तर्गत स्थानीय निकायहरुबाट विभिन्न अवसरका निम्ति बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी थितिको विकास हुन पुग्यो । यसैबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन केन्द्रित अधिकतम वहस र पैरवीहरु भए । देशी, विदेशी दाताहरुबाट उठाइएका समावेशीकरणका वहसहरुले नेपाललाई ततायो । सँगसँगै जातीय स्वाशासन, स्वायत्तताको सवाल राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा प्रवेश गर्यो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा सङ्घीयताको सवाललाई जानाजान छुटाइएपछि मधेसमा विद्रोहको ज्वाला दन्कियो । लिम्बुवान भूमिमा समावेशीकरणको सवाल एक तह माथि उठेर स्वायत्तताको आन्दोलनमा रूपान्तरित भयो । थारुहरु आन्दोलित भए । आदिवासी जनजाति समुदायले आदोलन गरे । शिल्पी (दलित समुदाय) ले आन्दोलन गरे । कर्णाली जुर्मुरायो । महिलाहरु आन्दोलित बने । लैङ्गिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यकहरुले खुलेर आफ्ना माग र सरोकार बारे सडकबाट कुरा राखे । यसरी समावेशीता र समावेशीकरणको सन्दर्भले नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्यायो ।
संविधानसभा गठन र विगठन :
खास अर्थमा बहिस्करणमा पारिएका र राज्यको नीति निर्माण तहदेखि अधिकार उपभोग गर्ने तहसम्म नेपालमा हिजोदेखि समावेशीकरण थिएन नै । यसर्थ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि पहिलो संविधानसभाको विघटन २०६८ सम्म नेपाली राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलन र घटनाक्रमहरुलाई समावेशीकरणको युगका रूपमा अथ्याउँदा फरक पर्दैन । राजनीतिशास्त्रको सामान्य परिभाषामै लोकतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाहरु मध्येकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अझ नेपाल त हिन्दु धर्मको अभिनस्त निरंकुश राजतन्त्रसहतिको पञ्चायत र प्रजातन्त्रलाई फटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष मुलुकका रूपमा मात्रै रूपान्तरित भइरहेको मुलुक थिएन । १० वर्षसम्म चलेको युद्धबाट ग्रस्त मुलुक थियो, जसले सहमतीय आधारमा शान्तिसहितको समाज र राष्ट्र रूपान्तरणको महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्नुपर्दथ्यो ।
तर, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मतादेश अनुसार जसरी असन्तुष्ट पक्षहरुको स्वरलाई संवैधानिक आधारमै सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो, त्यो अभ्यास हुन सकेन । पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरुको नामाकरणका सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र अन्य पहिचान सङ्घीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको जोडबललाई विफल पार्न तत्कालीन एमाले र नेपाली काँग्रेसले अधिकतम रूपमा खेलेको अवरोधकको भूमिकाका कारण पहिलो संविधानसभामा पहिचान पक्षधर र समावेशीकरणको सवालहरुलाई निस्तेज पार्न संविधानसभा बिघटन गर्नुको विकल्प थिएन । त्यसैको कोपभाजनमा परेर पहिलो संविधानसभाको दुखद् अवशान भयो । यस समयमा समावेशीकरणका केही अभ्यासहरु भने नभएका होइनन् । समावेशीकरणका लागि ६० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हुनु आफैमा सकारात्मक काम थियो । त्यस्तै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कानुन बन्नु र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास हुनुलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), मधेसी, पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सवाल पनि उपलब्धिकै रूपमा हेर्न र मान्न सकिने पाटोहरु हुन् ।
दोस्रो संविधानसभा र संविधान निर्माण :
यो चरणमा जति जति सङ्घीयता र पहिचानको आन्दोलन अझ घुनभूत बन्नुपर्दथ्यो, अभ्यास ठीक त्यसको उल्टो हुन पुग्यो । पहिचान, सङ्घीयता र समावेशीकरणको मुद्दामा खरो उत्रिएको दल नेकपा माओवादी संविधान–सभा निर्वाचन २०७० को परिणाम अनुसार पहिलो स्थानबाट तेस्रोमा खुम्चन पुग्यो भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालसहितको संयुक्त सरकार गठन भयो । माओवादी र अन्य पहिचान पक्षधर दलहरुले मोर्चाबन्दी गरेर थालेको प्रचारात्मक राजनीतिक संघर्ष निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो । जसले ठूलो जनधनको क्षति मात्रै गरेर नेपाली राजनीतिमा पनि उथलपुथल ल्यायो । असन्तुष्ट पक्षहरुको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई कारण देखाउँदै आन्दोलनको मोर्चा छाड्यो र सत्ता साझेदार कित्तामा बस्न गयो । यससँगै पहिचान पक्षधर शक्तिहरुमा थप राजनीतिक नैरास्यता उत्पन्न भयो ।
पहिचानको पक्षमा रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम, मधेस केन्द्रित तत्कालीन तमलोपा, सद्भावना, लिम्बुवान लगायत राजनीतिक दल र समूहहरुले देशैभर प्रभाव पार्न सकेनन् । मधेसमा भने निरन्तर पहिचानमा अधारित सङ्घहरुसहितको संविधान बन्नुपर्ने अडानका साथ आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारी पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट विभिन्न स्थानहरुमा गोली चलाइए र ६० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । यी घटनाहरुका बाबजुद २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधान जारी भए पश्चात मधेसमा थप असन्तुष्टि बढ्यो र आन्दोलन थप चर्कियो । दमनका घटनाले व्यपकता पाउँदै गएपछि आन्दोलनकारी पक्ष नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दशगजामा पुग्ने स्थिति आयो । भारतीय पक्षबाट यिनै कारणहरुलाई देखाउँदै नेपालतर्फ हुने निर्यात कार्यलाई रोक्यो र नेपालमा ६ महिना भन्दा लामो समय आपूर्तिका वस्तुहरुमा नाकाबन्दीकै स्थिति उत्पन्न भयो ।
संविधान निर्माणपछिको अवस्था :
संविधान निर्माणपछिको असहज अवस्था छिचोल्दै मुलुकले ४९ सालपछि ७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै वडाहरुमा अनिवार्य १ दलित र १ महिला, १ आदिवासी जनाजति निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधानसहित विभिन्न तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिमा समावेशीकरणको डिस्कोर्ष पूरा भएको चर्चा पनि चल्यो । अझ स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला अनिवार्य गर्ने कानुन कार्यान्वयन गरेको भनेर निर्वाचन आयोगलाई अधिकांश विदेशी संस्थाहरुले धन्यवाद पनि दियो । अभ्यासलाई केलाउँदा यो पाटो प्रशंसायोग्य नै थियो । तर, व्यवहार र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा समावेशीकरणका लागि पुर्याइएका जनप्रतिनिधिहरुलाई लैङ्गिक सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन । आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित)हरुले आफ्नो समुदायगत सरोकारका विषयमा आत्मनिर्णय प्रयोग गरेर निर्णय गर्न, ऐन कानुन बनाउन पाएका छैनन् । यस मानेमा अहिलेको समावेशीकरण हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै भएको स्पष्ट छ ।
यसै चरणमा नेपाली राजनीतिमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आम निर्वाचन भयो । जुन निर्वाचनले एकै पटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा संसद्का लागि मतदान गरायो । यस निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा एमाले र माओवादीले देशैभर चुनावी तालमेल गरे भने काँग्रेस र राप्रपाले अपवादबाहेक देशैभर तालमेल गरे । ससफो र तमलोपाले मधेसका आड जिल्ला समेटेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेश सहित अन्य केही प्रदेशमा तालमेल गरे । परिणामतः एमाले–माओवादी गठबन्धन पहिलो दल बन्न पुग्यो भने काँग्रेस ठूलो अन्तरका बीच दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । राजपा र ससफोले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाएका छन् भने बाँकी दलहरुको राजनीतिक हैसियत कमजोर बनेको छ । एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेलकै सरगर्मीलाई पार्टी एकताको अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै पार्टी एकीकरण गरेर नेकपामा रूपान्तरित भएका छन् । हाल नेकपाको एकता र समायोजन प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । यसबीचमा नयाँ संविधान अनुसार कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको चरण पनि चलिरहेको छ । तर, यतिबिघ्न उपलब्धिका बीच पनि खास अर्थमा नेपाली माटोमा खोजिएको मौलिक सुगन्धसहितको समावेशीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ हो, मुलुकले समावेशीकरणको मुद्दालाई ठीक ढङ्गले समबोधन गर्न चाहेकै छैन ।
आजको अवस्था र समावेशीकरण :
नयाँ निर्माण भएका कतिपय कानुनले अहिले पनि समावेशीकरणको सवाललाई जानाजान अनदेखा गरेको छ । महिलाले खोजेको अंश र वंशको अधिकार दिने सवालमा अहिले पनि नागरिकता विधेयकलाई हतियार बनाएर अनिर्णयको बन्दी पारिएको छ । अािदवासी जनजाति समुदायले उठान गरेको पहिचान र अधिकारको सवाललाई बिखण्डनकारी, डलरवादी, साम्प्रदायक आदि आरोप लगाएर निस्तेज पार्ने प्रयास जारी छ । धर्मनिरपेक्षता उल्टाउन विदेशीको इशारामा ईसाइ धर्म प्रचार गरिएको आरोप लगाउने क्रम जारी छ । मधेसी जनताको एकतालाई कमजोर पार्न २०६३ को नागरिकता ऐनमार्फत जारी नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने जस्ता पश्चगामी मुद्दा बनाउन खोजिएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको नागरिकता सम्बन्धीको पटक–पटकको फैसला र सरकारको कदमबीच बेमेलताको सिकार जन्मसिद्ध र अङ्गिकृत नागरिकता पाएका मधेसी अभिभावकका सन्तान बन्न पुगेका छन् । उनीहरुसँग जन्मदर्ता छ, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छ, सीप र कौशल छ, तर नागरिकताको अभावमा न उच्च शिक्षा पढ्न पाएका छन् न त क्षमता अनुसारको रोजगारीका लागि नै अवसर पाएका छन् । र ठीक यतिबेला नेकपा नेतृत्वको सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा अलाप्दैमा मस्त छ ।
सारमा भन्नुपर्दा २०४६ पछि थालनी भएको समावेशीकरणको मुद्दामा जतिसुकै राजनीतिक घुम्ती र उतारचढापहरु आए पनि मुक्तिकामी परिवर्तन भने नभएको पाउन सकिन्छ । किस्तामा उपलब्ध अधिकारहरुको योग भन्दा सदियौंदेखि थोपरिएका उत्पीडिन र शोषणको मात्रा अहिले पनि उत्तिकै असमानताको चाङ् परेर बसेका छन् । यसबीचमा शासक जातिको मानसिकतामा थोरै पनि सकारात्मक परिवर्तन नदेखिनु परिवर्तनकारी समयको दोष नभइ मानसिकता र नियतमाथिको खोट हो भन्न सकिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै सुखद् परिणाम खोज्नलाई महेन्द्रवादी चिन्तनको चश्माबाट नेपाल नियाल्दा हुँदैन । नेपाललाई समावेशी नेपाल देख्ने हो भने नेपाली बहुल राष्ट्रताको चश्मा र चिन्तनबाट मुलुकका समस्या र मुद्दाहरुलाई नियाल्न जरुरी छ । कथित समृद्धिको नारा सफल हुनका लागि नागरिक तहबाट सत्ता र शासनप्रतिको वितृष्णा हटेर अपहेलित नभएको अवस्थाको बोध र महसुस हुनु र गराउनु अपरिहार्य शर्त हो । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट निरपेक्ष गरिबी हटाउने दिगो विकासको नारालाई नेपालले पनि आत्मसाथ गरेको अवस्था छ । तर, दिगो विकासको नारालाई आत्मसाथ गर्ने मुलुकले आफ्ना नागरिकको मन र चित्तमा परेको चोट र पीडालाई उपचार गर्न सकेन भने यो महत्वकांक्षी अभियानमा नेपाल असफल हुन्छ र बेइमान हुन्छ । नेपाल इमान्दार र सफल हुनका लागि पहिचानमा आधारित समावेशी नेपालको पुनः नक्साङ्कन हुनै पर्दछ । त्यसका निम्ति अहिलेको एकलकाँटे संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प हो ।
