काठमाडौं : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार संविधानविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भने विशेष परिस्थितिको आंकलन गरिएको प्रावधानमा धेरै शंका गर्न नहुने बताउँछन् ।
संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारकाबारेमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको प्रावधानलाई लिएर धेरै शंका नगर्न रक्षामन्त्री पोखरेलले आह्वान गरेका छन् ।
विधेयक संविधानसँग बाझिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
संविधानले सेना परिचालनका लागि धारा २६७ मा भएको व्यवस्थाबाहेक अन्य प्रावधानको परिकल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।
तर, विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ पछि उपदफा ३ मा गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै विवादित भएको हो ।
उपदफा ३ मा सेना परिचालनका सम्बन्धमा ‘उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यो विधेयकको अहिले विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई अवमूल्यन गरी विधेयक ल्याइएको’ भन्दै ‘यथाशीघ्र फिर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष माग गर्दछ’–भनिएको छ ।
रक्षामन्त्री पोखरेल भने यो व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभइ २०७३ सालमै आएको विधेयकलाई अघिमात्र बढाएको बताउँछन् ।
