काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिकातर्फ लागेका छन् ।
पत्नी सीता लामो समयदेखि विभिन्न रोगबाट ग्रसित छिन् । मूलतः छोरा प्रकाशको असामयिक निधन भएयता उनी विक्षिप्तझैं बनेकी हुन् ।
यसक्रममा उनको देशभित्र र बाहिरका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार भइसकेको छ । तरपनि आशातित सुधार नभएपछि दाहालले पत्नीलाई उपचारका लागि अमेरिका लगेका हुन् ।
क्षमता, हैसियत, धनले पुगे बिरामीको उपचार संसारकै सुविधासम्पन्न स्थानमा गर्न चाहनु हरेक मानिसको चाहना हो ।
दाहाल दम्पत्तिमा पनि यो चाहना हुन आस्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि ‘जनयुद्ध’बाट आएर दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका शक्तिसम्पन्न नेकपाका अध्यक्षले चाहेको नपुग्ने कुरा त भएन ।
तर, दाहालले पछिल्लोपटक विभिन्न कारणले अमेरिका जान मसक्क आँट भने गरेका थिएनन् ।
त्यसका केही कारण छन् । मूलतः सशस्त्र हिंसाको बाटोबाट शक्ति आर्जन गरेका दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री रहँदा होस् वा अरु पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको तार्किक बैठान भएको छैन ।
दाहालसहितका तत्कालीन नेताहरुमाथि अहिलेपनि ‘जनयुद्ध’का नाममा नृशंश हत्या शृंखला चलाएको, निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको, अपहरण र बेपत्ता बनाएको, सम्पत्ति कब्जा गरेकोलगायत आरोप जीवित रहेका छन् ।
यस्तै आरोप तत्कालीन सत्तापक्षका नेता र सुरक्षा अंगका जिम्मेवार अधिकारीहरुमाथि पनि लागेको छ ।
शान्ति–प्रक्रिया अन्त्य गर्ने प्रयासमा तत्कालीन माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि शान्ति–प्रक्रियासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको काम अझै पूरा भएको छैन ।
अहिलेपनि तत्कालीन सत्ता र विद्रोही माओवादीबाट पीडित बनाइएका निहत्था नागरिक न्यायका लागि सडकमा भौतारिरहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने नाममा पीडतलाई एकमुष्ट आममाफी दिने चालबाजी गरिएपछि पीडितका साथै मानवअधिकार समुदायले त्यसलाई नमान्ने बताइरहेका छन् ।
यस्तोमा दाहालको अमेरिका भ्रमण कत्तिको सहज होला भन्ने आशंका गरिँदै थियो । अमेरिका उक्त द्वन्द्वका पीडितले निःशर्त न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको देश हो ।
यहीबीचमा फेरि ‘भेनेजुयला प्रकरण’मा दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमै विभिन्न टीका–टिप्पणी उठ्यो । अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग दाहालको वक्तव्यबारे राय नै मागेको थियो ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी त सरकारले बोलाएको बैठकमै उपस्थित भएनन् ।
यसअघि नै अमेरिका जाने तयारीमा रहेका दाहालले भेनेजुएलाकान्डकै कारण भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
यस्तो असहज परिस्थितिमा दाहालको भ्रमण के हुनसक्छ भन्ने आशंका स्वाभाविकरुपमा उठेको थियो ।
अझ २०५२ सालपछिको द्वन्द्वमा पीडित बनाइएकाहरुलाई न्याय नदिइएको र नेतृत्वले क्षमायाचनासम्म पनि नगरेको भन्दै तत्कालीन माओवादी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत असारमा अमेरिका भ्रमण गर्दा केही नेपालीले कालोझन्डासमेत देखाएका थिए ।
उसो त दाहालले यसअघि २०७३ सालमा पनि अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय उठ्नसक्ने देखेपछि उनले भ्रमण स्थगित गरेका थिए ।
तर, यसपटक भने अमेरिकी राजदूत बेरीले भ्रमणको सहजीकरण गरिदिएको दाबी गरिएको छ । भेनेजुएला प्रकरणकैक्रममा राजदूत बेरीले दाहालसँग उनकै निवासमा भेट गरेका थिए ।
कतै अमेरिकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाइदिन्छ कि भन्ने आशंका रहेका दाहाललाई त्यस्तो नहुने आश्वासन दिइएको दाबीपनि गरिएको छ ।
यसपटक पत्नीको स्वास्थ्य उपचारजस्तो मानवीय कुराका लागि अमेरिका जान लागेको भन्दै यो आश्वासन खुमलटार पुगेको बताइएको छ ।
संसारभर मानवअधिकार र न्यायको आवाज उठाउने भन्ने अमेरिकाको यस सन्दर्भमा ‘नीति बदलिएको हो त ?’ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पीडित बनाएका न्यायपेक्षी एक पीडितले प्रश्न गरे ।
अरु बेला न्याय र परिपूरणका लागि आवाज उठाउन प्रोत्साहित गर्ने अमेरिकाले यसपटक दाहाललाई कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसले पनि उसको नीति बदलिए/नबदलिएको प्रस्ट हुने उनले बताए ।
जसले–जे भनेपनि आफूहरुको न्यायको संघर्ष पीडकले दन्ड र पीडितले न्याय नपाउँदासम्म नरोकिने पनि उनले बताए ।
