काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ ।
उमेरहद र पदावधिमात्र कायम गर्नेगरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको हो ।
सरकारले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर प्रमुखको कार्यकाल र उमेरलाई आधार मान्ने प्रस्तार पारेको छ । उक्त प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन भएलगत्तै लागू हुनेछ ।
हाल तयार पारिएको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेरहद ५८ वर्ष र कार्यकाल तीन वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेरहद ५७ वर्ष र कार्यकाल दुई वर्ष, प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेरहद ५६ वर्ष र कार्यकाल चार वर्षको रहने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले ३० वर्षे अवधि रहने वा हटाउने भन्नेमा विभिन्न धारणा आएकाले यो विषय छलफलमै रहेको बताए ।
३० वर्षे प्रावधान कायम गरिँदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार परेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । धेरै मुलुकले प्रहरीको उमेरहद ६० वर्षको कायम गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न ३० वर्षे अवधि हटाउँदा नै उत्तम हुने बताउँछन् ।
प्रस्तावित मस्यौदा संसदबाट अनुमोदन भए हालका प्रहरी महानिरीक्षकको समयावधि एक वर्ष बढ्नेछ ।
अर्कोतिर आगामी वर्ष तीनजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्की, धीरु बस्नेत र ठूले राईले अवकाश पाउनेछन् ।
यस्तै, मस्यौदामा तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रस्तावका आधारमा हालका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्ये केदार रिजाल, सुरेशविक्रम शाह, मनोज न्यौपाने अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनेछन् ।
प्रस्तावित दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा भने ९ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रस्तावित कानुनले महानिरीक्षकसहित माथिल्ला तहका प्रहरीलाई सेवा बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
तर, निरीक्षक, उपरीक्षक तहका सयौं प्रहरीको स्वाभाविक बढुवामा भने असर पुर्याउने देखिन्छ ।
