काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा सबैतिर आयो ।
स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको पनि करिब दुई वर्ष हुन आँटेको छ ।
तर, स्थानीय सरकारहरु बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि आफैं अनियमितताका कारक बन्न थालेपछि गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार बढ्न थालेको छ ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु एकार्कालाई बेथिति र अनियमितताको आरोप लगाइरहेको समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसैगरी, जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लागेका समाचार पनि उत्तिकै छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर–उपमेयरबीचको आरोप–प्रत्यारोप, झापाको अर्जुनधारा र बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा मापदन्डविपरीत क्रसर उद्योग सन्चालनमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न यसका उदाहरण हुन् ।
यसैगरी, बजेट अनियमितताको विषयमा सर्लाहीको बलरा नगरपालिका कार्यालयमा मेयर–उपमेयरबीच आरोप–प्रत्यारोप तथा विगत दुई महिनादेखि तालाबन्दी, रौतहटको कटहरीया नगरपालिकामा मेयर जेलमुक्त भएपछि सार्वजनिक बिदाको घोषणालगायतका घटनाले स्थानीय सरकारको वर्तमान चित्र सार्वजनिक भएका छन् ।
आन्तरिक स्रोत मजबुत नहुँदा–नहुँदैपनि कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेर पनि देखाएका छन् ।
तर, धेरैजसोमा सुविधामोह, मनपरी निर्णय र कर असुली, वडाध्यक्ष नै ठेकेदार बन्नु र डोजर खरिदमा संलग्न हुनुले स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास खस्कँदो छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार ६ महिनायता सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध नै आइरहेका छन् । उजुरीमा आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शीरुपमा नभएको आरोप छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा बेरुजु भयावह देखाएको छ ।
स्थानीय सरकारमा करिब पाँच खर्ब बेरुजु देखिनु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विद्रुप रुप हो ।
महालेखाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल भने बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै हो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
तर, बेरुज बढ्दै गएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले नीति–नियममा बसेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
