कुनै पनि उद्यमीले जुन देशमा उद्योग स्थापना गर्दछ,त्यस देशको ऐन नियमलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्दछ तर प्रयः उद्यमीहरु व्यावसायिक ज्ञान र सीपमात्रमा सीमित रहन्छन् किनभने ऊ कानुन विज्ञ होइन । यस अवस्थामा व्यवसा सञ्चालन गर्दा कतिपय अवस्थामा कतिपय उद्यमीहरु कानुनी समस्या वा झमेलामा पर्ने गरेको पाइन्छ । कानुनबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले गर्दा उद्यमीले बेकारमा सरकारी दण्ड जरिवाना बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक ब्यावसायिक क्रियाकलाप गर्द उद्यमीले सम्बन्धित कानुनबारे जानकारी राख्नुपर्दछ ।ब्यवसायको सम्पूर्ण कार्य प्रक्रियाहरु कानुनसम्मत ढङ्गवाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ । कहिले पनि कानुन मिच्नु हुँदैन । जानेर होस् वा अन्जानमा होस् प्रचलित ऐन कानुन उल्लङ्गघन गरेमा उद्यमी दण्डनीय हुन्छ ।
विद्यमान परिप्रेक्षमा नेपालमा तिन तहका कानुनी ब्यवस्था रेहेको छ ।स्थानिय तह,प्रादेशिक तह र केन्द्रिय तह यी तिन तहका कानुनी प्रक्रियावारे हामिले ध्यान दिन जरुरी छ । उद्यमीले उद्यम स्थापना कुन तह वा क्षेत्रमा गर्ने हो र कुन तहमा कस्ता प्रकारका कानुनि प्रवधानहरु रहेका छन् भन्ने वारेमा प्रष्ट भएरमात्र अगाडि वड्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा कानुनि मापदण्डको झमेला भएको आभास हुन सक्छ । कुनै व्यवसाय प्रारम्भ गर्नु अगाडि नै उक्त व्यवसाय सम्बन्धमा के कस्तो प्रावधानहरु छने भन्नेबारे उद्यमीले जानकारी पाउनु पर्दछ । उद्योग दर्तादेखि लिएर हरेक व्यावसायिक कार्यहरुलाई ऐन कानुनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्दछ । यसबारे उद्यमी सँग पर्याप्त कानुनी ज्ञान छैन भने कानुनी विज्ञको परामर्श लिनु पर्दछ । तबमात्र उद्यमीले सुरक्षित तरिकाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दछ र अनावश्यक कानुनी समस्यामा पर्ने सम्भावना रहँदैन ।
उद्यमीले उद्योग सञ्चालन गर्नु अगाडि नै वैधानिक रुपमा उद्योगको दर्ता गर्नुपर्दछ । यसरी उद्योगको दर्ता कार्यदेखि नै कानुनी आवश्यकता प्रारम्भ हुन्छ । वैधानिक रुपमा नयाँ उद्यम सिर्जना गर्नाका लागि यस्ता प्रकारका कानुनी आवश्यक्तहरु पर्दछन् ।
ब्यवसायको नाम,व्यवसायको साङ्गाठानिक संरचना,दर्ता,उद्योग÷ब्यवसायको गोपनियता,सम्पत्तिको सुरक्षा र सम्बन्ध कागजात तर्जुमा र सञ्चय ।
यस्तै गरेर नेपालमा उद्यम सिर्जनासँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु निम्नानुसार रहेको पाइन्छ र यी ऐन,कानुनको अध्यायन गरि अगाडि बड्दा कानुनी ब्यवस्था अनुरुप नै उद्यगको संचालन तथा विस्तार गर्न सकिन्छ ।
प्राइभेट र्फम रजिष्ट्रेशन ऐन,२०१४,साझेदारी ऐन,२०२०,कम्पनी ऐन,२०६३,औधोगिक व्यवसाय ऐन,२०४९,सहकारी ऐन २०७४,करार ऐन,२०५६,मध्यस्थता ऐन,२०५५,श्रम ऐन,२०४८,ट्रेड युनियन ऐन,२०५५,बोनस ऐन,२०३०,वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि ऐन,२०६४,बाल श्रम ऐन,२०५७ र श्रमसम्बन्धी अन्य कानुनहरु । उपभोक्ता संरक्षण कानुन अन्तर्गत,नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८,बैंक तथा वित्तीय संस्थानसम्बन्धी ऐन,२०६३,विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानतरण ऐन,२०४९ छन् । यस्तै गरेर वित्त तथा लगानी कानुन सम्बन्धि,उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४,कालो बजार तथा केहि अन्य सामाजिक अवराध तथा सजाय ऐन,२०३२,नेपाल गुणस्तर(प्रमाण चिन्ह) ऐन,२०३७,विदेशी विनिमय –नियमित गर्ने) ऐन,२०१९,एजेन्सि ऐन, २०१४,प्रतिलिपि अधिकार ऐन,२०५९, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन,२०२२ निकासी पैठारी ऐन,२०१३ र प्रतिष्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन,२०६३ आदि रहेको पाइन्छ ।
उद्यम/ब्यवसायमा स्थायी लेखा नम्बरको महत्व
आयकर नियमावली,२०५९ बमोजिम नर्धारणयोग्य आय आर्जन गर्न चाहने वा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु पर्ने ब्यक्तिले आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर नलिएमा कानुनको उल्लङ्ग्घन गरेको ठहर्छ । स्थायी लेखा नम्बरलाई पान (Permanent Account Number) पनि भनिन्छ र चलन चल्तीको भाषामा स्थायी लेखा नम्बर लिनुलाई PAN लिने पनि भन्ने गरिन्छ । PAN ईलेक्ट्रिोनिक माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था छ र यसरी जारी गरेको एब्ल् लाई E-PAN भनिन्छ ।
कुनै ब्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रयोजनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट जारी गरिने परिचयलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिन्छ । निर्धारण योग्य आय आर्जन गर्न चाहने वा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु पर्ने कुनै पनि ब्याक्तीले स्थायी लेखा नम्बर लिनु अनिवार्य हुन्छ र यो कारोबार सुरु गर्नु पहिलेनै लिनु पर्छ । यसलाई करदाता पहिचान नम्बर (Tax Payer Identification Number) पनि भनिन्छ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७८ ले यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थायी लेखा नम्बर लाई करदार्ता प्रमाण पत्र वा PAN Certificate वा PAN CArd पनि भन्ने गरिन्छ । यो आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट जारी हुन्छ । PAN कारोबार गर्ने र कर तिर्ने एउटा स्थायी परिचय पत्र हो । यो प्रत्येक ब्यक्ति÷करदातालाई कर प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइने एक पहिचान पनि हो । एउटा PAN एक ब्यक्तिका लागि एक पटक उपलब्ध हुने र यो नम्बर ब्यक्तिको लागि कर तिर्ने र कर प्रशासनको लागि ब्यक्तिगत सूचनाको स्रोतको रुपमा प्रयोग हुन्छ । यसमा ९ वटा अङ्क उल्लेख भएका हुन्छन् र यो प्रत्येक करदाताको अरु कसैसँग नमिल्ने छुटै नम्बर को संकेत हुन्छ । एउटा ब्यक्ति वा करदाताको सङ्गकेत नम्बर अर्काेसँग मिल्दैन । यो नम्बर कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जना गरिन्छ । एउटा ब्यक्तिलाई एकपटक मात्रै प्रदान गरिएको हुन्छ । यसको नवीकरण गराइरहनु पर्दैन तर करदाताको ठेगाना,कारोबार स्थल,प्रकृति वा एब्ल् लिने समयमा दिईएको कुनै विवरण आदि परिवर्तन भएमा परिवर्तन भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दिनु पर्छ ।
उद्यमी/ब्यवसायीले बुझ्नै पर्ने, मुल्य अभिवृद्धि कर के हो र किन आवश्यक छ ?
कर योग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले मुल्य अभिबृद्धि कर ख्बगिभ बममभम त्बह मा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दछ र यसका लागि नेपालमा आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा गई मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ताका लागि औपचारिक रुपमा निवेदन दिनुपर्दछ । मूल्य अभिबृद्धि करमा व्यवसाय दर्ता गर्दा कारोबारमा संलग्न हुने ब्यक्ति,कारोबारको प्रकृति,कारोबारको मूल्य जस्ता आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गरिन्छ । मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा संलग्न रहने व्यक्तिले कारोबार सुरु गर्नु अघि मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि तोकिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय,करदाता सेवा कार्यालय वा ठुला करदाता कार्यालयमा गई अनिबार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्दछ । विगतदेखि करयोग्य कारोबार गरि आएका व्यक्तिको कारोबार थ्रेसहोल्ड भन्दामाथि पुगेमा मु.अ.क.मा कारोबार दर्ता गरी ३० दिनभित्र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नुपर्दछ र थ्रेसहोल्ड भनेको करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेता पनि एक बर्षको अवधिमा निश्चित रकमभन्दा कमको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरु दर्ता हुन नपर्ने गरी कानुनले तोकेको कारोबारको सिमा हो । यस्तो कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने प्रणाली धेरै देशहरुमा प्रचलनमा रहेको छ ।मुल्य अभिबृद्धि कर दर्ता गर्नाकालागि उद्यमीले निम्न अनुसार थ्रेसहोल्डका व्यवस्था गरिएको छ ।
बस्तु कारोबारको हकमा कर योग्य कारोबार वार्षिक वीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएकमा ।,सेवाको कारोबार वार्षिक दशलाख रुपियाँभन्दा बढी भएमा ।, ब्यावसायिक प्रयोजनको लागि एक पटकमा रु.दशहजारभन्दा बढीको कर योग्य बस्तु वा सेवा पैठारी गर्ने भएमा ।,कुनै ब्यक्तिको टेलिफोन महशुल र घर बहाल गरी वार्षिक एक लाख रुपैया भन्दा बढी खर्च भएमा।,वार्षिक रु एक लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने भएमा ।,तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएका बस्तुहरुको कारोबार गर्ने व्याक्ति सामान्यतयः विगत बाह् महिनाको खरिद र विक्रिमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही अङ्कको आधारमा थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरिन्छ ।
मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता गर्दा उद्यमी÷ब्यवसायीलाई हुने फाइदाहरुमा जस्तैः आफुले खरिद गरेका बस्तु वा सेवामा तिरेको कर कट्टी गर्न पाइन्छ,दर्तावाला खरिदकर्ताले कर बिजक खोज्ने हुँदा कारोबार विस्तार हुन्छ।, नेपाल सरकार तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संघ संस्था वा कार्यालय वा संबैधानिक निकायले एक पटकमा पाँच हजार रुपैया भन्दा बढीको वस्तु खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा दर्ता मु.अ.करमा दर्ता भएको ब्यक्तिसँग मात्र गर्ने हुँदा व्यापारमा विस्तार हुन्छ ।,आफूले सङ्कलन गरेको कर र मुल्य अभिवृद्धि कर विवरण चार महिनामा एक पटक बुझाउने सुविधा पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित कानुनी प्रावधान पुरा गरि कुनै पनि प्रकारको उद्यम ब्यवसाय संचालन गरेमा भविश्यमा जान,अन्जानमा हुने कानुनी दण्ड जरिवाना जस्ता झमेलावाट मुक्त भईन्छ र देशको राजश्व बृद्धिमा समेत टेवा पुग्दछ । देश सञ्चालनमा रहेका नेतृत्व तहवाट पनि यसरी गरिव किसान,उद्यमी÷ब्यवसायी,जनताका सहकारी संस्था लि. आदिवाट इमान्दारि पूर्वक दाखिला गरेका राजश्वहरुको चुहावटमा नियन्त्रण गर्नाको साथै कुन क्षेत्र वा वस्तुवाट वडिकर असुलि भएको देखिन्छ सोहि क्षेत्र,समुदाय आदिमा विकास,र्निर्माण तथा सुरक्षामा प्राथमिकता दिन जोड गर्नु पर्दछ । भष्टचार अन्यमितता जस्ता क्रियाकलाव नियमक निकायले गरेको ठहर भएमा राज्य संचालनमा रहेका नेतृत्व तहबाट त्यस्ता भष्ट ब्याक्तिलाइ जनताले औलो नठडाउने गरि जनचाहना अनुरुपको कानुनको दफा प्रयोग गरि चित्त बुझ्दो,पारदर्शि ढंगवाट दण्ड सजाय गराईएमा एक दिन अवश्य पनि देशलाई समृद्धि तर्फ धकेल्न सकिन्छ अन्यथा जोगी सबै एकै हुन् भन्ने निराशा जनतामा छाई रहने छ ।
