काठमाडौं : ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकै दिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेर पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताइन् ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको व्यवस्था नगरी संघीय लोकसेवा आयोगबाटै काम गर्न लागिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था सकियो भने पनि त्यसैअनुसार विधेयक ल्याइएकोप्रति सांसद गिरीले असन्तुष्टि जनाइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भनेकाले त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न माग गरे ।
संघमा ४७ हजार कर्मचारी आवश्यक नभएको र १२ हजार भए पुग्ने उनको विचार थियो ।
एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले हतारमा विधेयक ल्याएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म लैजान बाधा पर्नसक्ने बताए ।
दफा १० र ११ मा समितिमा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने विचार राखे ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइनुपर्नेमा संघमै धेरै जिम्मेवारी राखिएको बताए ।
सांसद अतहर कमल मुसलमानले जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा ४ थपेर संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको, एउटा सेवा समूहलाई दन्ड दिन खोजेकाले फिर्ता लिन माग गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा फरक नपर्ने, मनोबल गिराउने गरी विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्ने भएको छ ।
