काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टी फुट्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालसहित केही अनलाइनमा तत्कालीन सो पार्टीकी नेत्री रञ्जु दर्शनाका बारेमा एउटा भ्रामक समाचार आयो । समाचार बनेकी पात्रलाई समेत सो कुराको जानकारी थिएन । तर, त्यो समाचार एकाएक समाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
सो पार्टीका अध्यक्षसँग जोडिएर आएको आपत्तिजनक समाचारप्रति उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन् । चरित्र हत्या गर्ने गरी समाचार प्रकाशन भएको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् । त्यसपछि प्रहरीले सो समाचार फैलाउने दुईवटा अनलाइनका सम्पादकलाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरूले पनि बनावटी समाचार प्रकाशन गरेको स्वीकार गरे । तर, उनीहरूले सो स्वीकार गर्नुअगावै सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुरा भाइरल बनिसकेको थियो ।
जथाभावी लेख्ने वा चरित्र हत्या गरेमा, शान्तिसुरक्षामा खलल पारेमा पाँच वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था
यो एउटा घटना मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमा कति छिटो चरित्र हत्या गरिन्छ भनेर । तर, सरकारले अब यस्ता अफवाह फैलाउनेविरुद्ध कडा नियम ल्याउने लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय हुनेसम्मको कानुनको प्रस्ताव गरेको छ ।
सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै समूह वा पेज बनाउनुपरेमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । समाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनमा भनिएको छ,‘सामाजिक सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ, ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।’
यस्ता पेजमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
यसैगरी, कसैले यस ऐन बमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाएको छ । त्यस्तै, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाइबीचको सम्बन्धन खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय भेदभाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखे १५ लाख जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ । यसबाहेक बिनातथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइज्जती गरे पनि यही कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्न ल्याएको यो विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार कुनै सामग्री नहटाए सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका लागि विभागको परिकल्पना गरेको छ । साथै विधेयकले सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयक संघीय संसदमा दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।
