काठमाडौं : अनशनको १४ औं दिन डा. गोविन्द केसीले जनता र बिद्यार्थीमुखी बुँदा थपेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक परित गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
जवाफमा सत्तापक्षका सांसद योगेश भट्टराईले संसद्बाट आफूहरूले पारित प्रयास गरिरहेको विधेयक राष्ट्र, जनता र बिद्यार्थीको हितमा रहेको भन्दै त्यसप्रति विश्वस्त हुन केसीलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “कुनै कमीकमजोरी रहेमा यहाँ र यहाँ जस्तै व्यक्तित्वको सुझावमा सुधार गर्दै जाने कुरामा ढुक्क रहन समेत अनुरोध गर्दछु।”
नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण विधेयक पारित गर्ने सत्तापक्षको योजना अवरुद्ध छ ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको निम्ति भएका सहमतिका मूल बुँदा पालना नभएको भन्दै अनशन बसेका केसीले विधेयकमा देखेका कमजोरी के-के हुन्, जुन समेटिएमा उनले अनशन तोड्लान ?
डा.अभिषेकराज सिंहका अनुसार मुख्य रूपमा गत साउन १० गते भएको सहमतिमा राखिएका चारवटा बुँदा विधेयकमा समेटियोस् भन्ने डा.केसी चाहन्छन्।
ती चार बुँदा यी हुन्:
- सहमतिको एउटा मुख्य बुँदाअनुसार एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसकिने कुरा विधेयकमा समेटिएको छ। तर काठमाण्डू बाहिरका संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुने भनि गरिएको सहमति उलङ्घन भएको छ। विधेयकमा त्यस्ता संस्थाको हकमा उक्त प्रावधान लागू नहुने कुरा विधेयकमा राखिएको छ। जसले गर्दा आगामी दिनमा एउटा विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढी संस्थालाई सम्बन्धन दिने बाटो खुल्छ।
- विगतमा अध्यादेशमा राखिएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलको नाम विधेयकको प्रस्तावनाबाट हटाइनु पनि सहमतिको दोस्रो अवज्ञा हो। केसीले माथेमा कार्यदलको सिफारिस लागू होस् भन्ने माग राख्दै विगत लामो समयदेखि अनशन गर्दै आएकोले त्यसलाई प्रस्तावनामा राख्नुपर्छ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाइने सहमति पनि तोडिएको छ। तर विधेयकमा ‘पाँच वर्ष’ हटाएर ‘क्रमश:’ भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यसो गरेर ती कार्यक्रम अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने उद्देश्य लुकेको देखिन्छ।
- चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खडा गर्ने विधेयकको प्रावधान पनि सहमति विपरीत छ। विश्वविद्यालय खडा गर्न अलग्गै कानुनको खाँचो पर्ने तर्क कानुनविद्हरूको छ। अर्कोकुरा आयोग र विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र विवाद हुनुका साथै आयोगलाई पन्छाएर विश्वविद्यालयमार्फत सम्बन्धनको चोरबाटो खुला राखिएको हाम्रो आशङ्का हो।
पहिलेका अनसनमा केसीले नै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय गठनको माग राखेको सत्तापक्षको भनाइ छ ।
तर केसी पक्षधर आयोग गठनको सहमति हुँदा विश्वविद्यालयबारे कुनै कुरा नभएको तर्क गर्छन्। त्यसैले उनीहरूमा त्यसप्रति आशङ्का देखिन्छ।
माथिल्ला तीनवटा बुँदामा भने गत साउन १० गते सरकार र केसीबीच लिखित सहमति भएको थियो।
