काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको अनशन अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको सरकार सोही विधेयक पारित गर्ने अडानमा पनि रहेको छ ।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएपछि अनशन बसेका डा. केसीको अवस्थामा र मागप्रति सरकार पूरै उदासीन बनेको छ ।
इलामबाट अनशन सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएपछि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याइएपनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।
गोविन्द केसीका समर्थक एवं वरिष्ठ अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले औपचारिक वार्ताका लागि सरकारले सोधीखोजीसमेत नगरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केसी शर्मा ओलीले हालैमात्र संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा संसदले गरेको निर्णयमा आफूले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
अधिवक्ता भण्डारीले संसदीय दलको नेतामात्रै होइन, देशको प्रधानमन्त्री आफैंले लिखितरुपमा गरेको सम्झौता लागू हुँदैन भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए ।
१५औं अनशनको समयमा वार्ता हुँदैगर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘तपाइँहरुका अझै केही छन् भने ती पनि पूरा गर्छु’ भन्ने वचन दिएको पनि भण्डारीले बताए ।
सरकारले दुईतिहाइको दम्भ र आफ्ना मान्छेलाई नाफा कमाउन दिनका लागि नै यस्तो विधेयक ल्याएको पनि भण्डारीले आरोप लगाए ।
मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने, काठमाडौंबाहिर जथाभावीरुपमा मेडिकल कलेज खोल्न दिनेजस्ता विषय विधेयकमा राखिएकाले सरकार स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन इच्छुक छैन भन्ने देखिएको उनको जिकिर छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल विश्वविद्यालय दुवै खडा गर्दा द्वन्द्व सिर्जना हुनेसमेत भण्डारीले बताए ।
प्रमाणपत्र तह पढेकाहरुबाट सर्वसाधारणको उपचार गराउने उद्देश्य ऐनमा रहेको पनि उनको दाबी छ ।
डा. केसीले यसपटकको अनशनमा उठाएको द्वन्द्वकालका घटनाका दोषीहरुलाई कारबाहीसम्बन्धी मागको विषयमा अधिवक्ता भण्डारीले ‘सचेत नागरिकको हिसाबले डा. केसीले सो विषय उठाउनुभएको हो’–भने ।
