काठमाडौ : चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै प्रा. डा. गोविन्द केसी १६औं सत्याग्रहमा बसेका छन् ।
तर, सरकार भने उनको माग पूरा गर्नबाट पन्छन खोज्दैछ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनाइ हेर्दा डा. गोविन्द केसीको १६औं चरणको अनशनप्रति सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाको सुधारका लागि पटक–पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीको माग सरकारले पूरा गरिसकेको बुझाइसमेत सरकारको छ ।
डा. केसीसँग भएको सहमतिविपरीत सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ ।
संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा केसीसँग भएका सहमतिसमेत नसमेटी विधयकको प्रतिवेदन पास गरेको छ ।
संसदीय समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदको बहुमत रहेको र उनीहरुकै चाहनाअनुसार विधेयकको प्रतिवेदन अघि बढाइएको हो ।
दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले यो विधेयक जस्ताको जस्तै संसदबाट पारित गरेमा भविष्यमा चिकित्सा अध्ययन सस्तो, भरपर्दो र स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ उपलब्ध हुनेमा दुविधा जन्माएको छ ।
राजनीतिक केन्द्रमा सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष दुई खेमामा उभिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार हुँदा ल्याएको अध्यादेशको पक्ष लिँदै डा. केसीलाई समर्थन गरेको छ भने सत्तारूढ दलले डा. केसीको विरोध गरिरहेका छन् ।
त्यसो त सत्तारूढ दलले डा. केसीलाई कांग्रेसले उचालेको आरोपसमेत लगाउँदै आएको छ ।
सत्ताबाहिर रहनुको छटपटीलाई डा. केसीको माध्यमबाट कांग्रेसले ओकल्न खोजेको आरोपसमेत सत्तापक्षको छ ।
केहीले डा. केसीमाथि नै राजनीति गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् त केहीले पागलपनको संज्ञा दिएका छन् ।imageKhabar
