संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु

  नयाँ बुलन्द
0 Shares

काठमाडौं : संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।

संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बुधबार अपराह्न सुरु भएको अधिवेशनको पहिलो दिन नै सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जुहारी चलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे ।

उनले कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पक्राउ गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएपनि अन्य विषयमा सरकारको काम सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको जिकिर गरे ।

काठमाडौंका अधिकांश सडकमा धुलो उड्न छाडेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले मास्क लगाउने जनताको संख्या घटेको दाबी गरे ।

दाहालले विकास र समृद्धिभन्दा पनि अहिले कानुन निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार र प्रतिपक्षी मिलेर जानुपर्ने धारणा राखे ।

निर्मलाको हत्यारा सरकारले नै लुकाएको देउवाको आरोप

दाहालपछि संसदको रोस्ट्रममा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको हत्यारा सरकारले नै लुकाएको आरोप लगाए ।

निकै आक्रामकरुपमा प्रस्तुत् भएका देउवाले निर्मलाको हत्यारा पक्राउ गर्ने नाममा निर्दोषलाई यातना दिइएको र सरकारले जनताको जीउधनको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्ने संस्थाको सम्मेलनमा सरकार नै सहआयोजक बनेको भन्दै उनले ‘सरकार नै सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने काममा लागेको छ’–भने ।

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरु बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सभापति देउवाले कर्मचारीको वृत्ति विकास नै रोक्नेगरी धम्क्याएर काम लगाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमासमेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताका विषयमा कांग्रेसले नछाड्ने चेतावनी दिए ।

‘जनताले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन्’

यस्तै, नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारबाट जनताले देशमा सरकार छ भन्ने कुनै अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।

महतोको आरोप

त्यस्तै, राजपा नेपालका अध्यक्षमन्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई संसदमा आउन सरकारले नदिएको भन्दै आन्दोलन गरेकै कारण उनलाई संसदमा आउनबाट सरकारले रोकेको आरोप लगाए ।

बैठकमा बोल्ने अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुहरुलेसमेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

बैठकमा प्रशासकीय अदालत र कर्मचारी समायोजन अध्यदेश पेस भएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार