काठमाडौं : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा ६ महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘बुटिक विमानस्थल’को रुपमा परिणत हुनेगरी सुधारको कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।
नेपाली मौलिकता झल्कने खालका गेट, झ्यालको व्यवस्थापन, पर्यटकको सत्कारका लागि पानी भरिएको गाग्रो राखेर स्वागत गर्ने लगायतका नेपाली मौलिकतासहितको व्यवस्थापन गरेर यो विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न लागिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसका लागि विमानस्थलले पर्यटकहरुको स्वागतका लागि आवश्यक गाग्रो राख्ने लगायतका कामलाई सुरु गरिसकेको छ । पर्यटकहरुलाई आकर्षित हुने खालका झ्यालहरुमा आँखी झ्याल बनाउनेलगायतका कामहरु पनि सुरु गरिएको छ ।
विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गर्न आवश्यक सर्भेका लागि पाँचजना इञ्जिनियरहरु परिचालन गरिएको छ । महाप्रबन्धक क्षेत्रीले विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गर्न नेपाली मौलिकता झल्कने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पाँचजना इञ्जिनियरहरुको सर्भेको काम सुरु गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
विमानस्थल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत आगन्तुकहरुको बस्ने कुर्सी एक हजार वटा थप गरिएको छ । त्यसैगरी विमानस्थलभित्रको एसी पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विदेशी पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखेर एसीको पनि उचित प्रबन्ध गरिएको पनि विमानस्थलले जनाएको छ ।
६ महिनाभित्र उत्तरतिर रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको जग्गा पनि लिएर विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा परिणत गर्ने विमानस्थलको तयारी छ । त्यसका लागि नेपाली सेनासँग त्योे जग्गाबारे छलफल गर्ने पनि महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताउनुभयो । विमानस्थलले ट्याक्सी पार्किङको कामलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी यात्रुहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर विमानस्थलको सेवा २१ घण्टाबाट थप गरी २२ घण्टा पुर्याइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले त्यो विमानस्थलमा सुधार ल्याउने काममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनु भएको हो ।
नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुधार गरेर मात्रै सन् २०२० को ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’लाई सफल बनाउन सकिने योजना अनुसार मन्त्री अधिकारी आफै विमानस्थलको सुधारको काममा सक्रिय हुनु भएको हो । यो विमानस्थलमा बुटिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने योजना भने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले तय गरेको हो ।
