काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ११ गतेका लागि संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम आगामी बुधबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
संसदको आगामी अधिवेशनमा कानुन निर्माणमात्र नभइ सार्वजनिक महत्वका विषयले पनि प्रशस्त प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । संसदको यही अधिवेशनले आगामी फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका ३३९ मध्ये १७४ ओटा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । १७४ ऐनमध्ये पनि ३६ ओटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
यस्तै, गत अधिवेशनमा टुंग्याउन बाँकी ८ विधेयक संसदको विषयगत समितिमा छलफलमा छन् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा र नागरिकता विधेयक बहुप्रतिक्षित मानिन्छन् ।
लामो समयदेखि टुंगो लाग्न नसकेका यी दुई विधेयक पनि संसदको यसै अधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले फागुन २१ गतेसम्म संविधानसँग बाझिएका सबै ऐन, कानुन निस्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
यस्तै, सरकारले १६० भन्दा बढी ऐन फागुन २१ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ ।
सरकारले तत्काल नयाँ विधेयक उपलब्ध गराउन नसकेपनि संसदको आगामी अधिवेशन ‘बिजनेस’विहीन भने हुने छैन ।
संसदको आगामी अधिवेशन सन्चालन गर्न सरकारलाई त्यति सजिलो पनि हुने छैन ।
कानुन निर्माणबाहेक हिउँदे अधिवेशन सरकारका काम–कारबाही र निर्णयको विरोध, समसामयिक सवालहरुले संसद बैठक तात्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पनि चर्कोरुपले उठेको कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरण चर्कने देखिन्छ ।
यस्तै, काठमाडौंमा सम्पन्न विवादित एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र सरकारको सहभागिताको विषयले पनि संसद तात्नेछ ।
‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरण, मन्त्रीहरुले लिएको भनिएको दोहोरो सुविधा, मन्त्री र प्रदेशप्रमुखका लागि आवास निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय, राष्ट्रपतिका लागि खरिद गरिएको हेलिकोप्टर, गाडी खरिद गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्नेजस्ता विषयलेसमेत आगामी संसद अधिवेशन तात्ने देखिन्छ ।
