काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन् । अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समापनगर्दै प्रधानमन्त्रीओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
“कर्मचारीहरु पनि संघीयतामा पोख्तहोइनन् । उनीहरुले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसैले संघीयता सफलपार्न कर्मचारीले असहयोग गरे,सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् । उनीहरुले जाने बुझे अनुसार सहयोग नै गरेका छन् ।”
आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेशहरुमा कर्मचारीको अभाव भएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
लोकतन्त्र विरोधी केही तत्वहरुले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । “सरकारलाई कहाँबाट बदनामगर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने गौंडाहरु कुरेर बसेका छन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यस्ताहरुलाई मौकादिनुहुदैन ।”
देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेका विरुद्ध सरकारले कडा कदमचाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । “देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यही व्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यही कुरा पाउन सकिन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यस कारण अनेक नाममा बखेडा किन झिक्ने ? यो त केवल चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रसित पार्ने काम मात्र हो ।”
आजको बैठकमा प्रदेश ५ का मूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रतिवेदन पेश गरे ।
बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानुनहरुको परिर्माजन गर्न र प्रदेशहरुलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा एक समिती गठन गरेको छ ।
समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडा, प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ कामूख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल र मख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मी रहेका छन् ।
समितीलाई आगामी ३ पुषमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई प्रतिवेतन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ ।
