‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी बनाएकोप्रति लिवि म‌ंच, चुम्लुङ र ससफोको स्वागत

इलाम : माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले स्थानीय ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजी भाषा बनाएकोप्रति लिम्बूजन्य संघसंस्थाले स्वागत गरेको छ । आफूहरुले उठाउँदै आएको भाषिक अधिकारको माग स्थानीय सरकारले पूरा गरेको भन्दै उनीहरुले स्वागत र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

तीन दशकदेखि त्रैभाषिक नीतिको वकालत गर्दै आएको संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ र दुई दशकदेखि मातृभाषामा व्यवहारिक शिक्षाको माग गर्दै आएको लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले ‘लिम्बू भाषा’ सरकारी कामकाजमा कार्यान्वयन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ ।

लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष फिपराज बेघाले माङसेबुङमा पुगेर एक प्रेसनोट जारी गर्दै माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई र वडा समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । संविधाले ग्यारेन्टी गरेको भाषिक अधिकारलाई स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन भएको भन्दै लिम्बू विद्यार्थी मंचले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भाषा उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको संस्कृति, इतिहास अस्तित्व, पहिचानसँग जोडिएको अमूल्य निधि भएकाले राष्ट्र ‘लिम्बू भाषा’ लाई स्थानीय सरकारले गरेको ऐतिहासिक कदमप्रति मंचले उपलब्धि मानेर सबै मातृभाषीहरुलाई दिपावली गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

यस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलामले पनि माङसेबुङ ५ ले गरेको सो निर्णयलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत र ऐक्यवद्धता जनाएको छ । चुम्लुङ इलामका अध्यक्ष गायत्री थेगिमले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै संघीय सरकारले सबै भाषालाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन आनाकानी गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजमा ल्याउनुलाई ऐतिहासिक र प्रंशननीय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उता संघीय सरकारमा सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि माङसेबुङ ५ को सो कदमलाई स्वागत र ऐक्यबद्धता जनाएको । फोरम इलामका सचिव यामप्रसाद लिम्बूले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै वडाको सो कदमले पहिचान सहतिको संघीयतालाई संस्थागत रुपमा विकास गर्न सहयोग पुगेको जनाएको छ ।

नेपालको संविधान धारा ३, मा ‘नेपाललाई बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र’ र ‘संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक मूलुक’, धारा ६ मा नेपालमा बोलिने ‘सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा’, धारा ७ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त एकभन्दा बढी मातृभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सक्ने’ र धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने मौलिक हकको व्यवस्थालाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले बिहीबारदेखि वडाभित्र जातीय बाहुल्यताको आधारमा भन्दै ‘लिम्बू भाषा’ लाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार