पाँचथर : स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकिकृत वस्ती निर्माणमा ढिलाई गर्दा पाँचथरको फालेलुङका बाढि पहिरो प्रभावितहरु जोखिमपूर्ण ढंगले बस्न बाध्य भएका छन् । जनधनको क्षति हुने गरी भीषण पहिरो गएको वर्ष दिन बित्दा पनि सुरक्षित आवासका लागि निर्माण गर्ने भनिएको एकिकृत बस्ती निर्माणमा जग्गा र बजेट अभावले ढिलाई भएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ ।
तर बाढि पहिरो प्रभावितहरुले भने स्थानीय र प्रदेश सरकार एकिकृत वस्ती निर्माणमा गम्भिर नबनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । फालेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्वर ३, ताङ्लेपास्थित बिकटेका हर्कसिंं राईले पानी पर्ने बित्तिकै गत वर्ष भएको घटनाको झल्को आउने गरेको बताए ।
पहिरोको कारण सिंगो गाउँमा नै धाँजा फाटेकोले दिनरात त्रासमा बित्ने गरेको पनि बताए । ‘पानी पर्दा अझै पनि डर लाग्छ,पोहोरको झल्को आउँछ’ उनले भने, ‘गाउँमा जताजतै धाँजै धाँजा फाटेको छ, त्रासमा बाँचेका छौँ ।’ गत वर्षको साउन २७ गते गएको भीषण पहिरोले फालेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्वर १, कुटीडाँडाका ८३ वर्षिय त्रिलोचन वि.क. र वडा नम्वर ४ मेमेङका विष्णुभक्त राई,गंगा राई र प्रिया राईको ज्यानै लियो ।
गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले जनाए अनुसार सोही दिन गएको पहिरोका कारण कुटिडाँडा,ताङ्लेपा,बिकटे,बुङ्सिङडाँडा, खोलाघारी,माङ्लेबुङ लगायत गाउँहरु चिराचिरा परेपछि ४५ घरपरिवार उच्च जोखिममा छन् । करिव १ सय ५० घरपरिवार जोखिममा छन् ।
अर्की पहिरो प्रभावित हर्कमायाँ राईले सोही पहिरोले आफ्नो घरमाथिको भीर पहरामा नै धाँजा फाटेकोले असुरक्षित रहेको बताइन् । जुनसुकै बेला पनि भीर पहरा खस्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्रै दिने गरेको गुनासो गरिन् । ‘पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो,घरमाथिको भीर पहरा चर्केर डरमर्दो अवस्था छ’ उनले भनिन् ‘दुवै तहको सरकार एकिकृत वस्ती निर्माणमा ढिलाई गरेर हाम्रो पीडामा गम्भिर नबनेको देखियो ।’
पहिरोको त्रासमै रहेर हर्कसिं र हर्कमायाँ राई जस्तै फालेलङका करिव २ सय परिवारले यसवर्षको वर्षायाम कटाएका छन् । प्रभावितहरु सुरक्षित आवासका लागि भनिएको एकिकृत वस्ती निर्माण हुनेमा विश्वस्त देखिदैनन् ।
बाढि पहिरोमा छोरी प्रिया राई गुमाएका मेमेङको ताङ्लेपाका शिवकुमार राईले गत वर्ष नै एकिकृत बस्ती निर्माण हुन्छ भनिएपनि गाउँपालिकाले आवश्यक जग्गा नै खोजी नगरेको बताउँछन् । ‘राहत वितरणको क्रममा यसैवर्ष एकिकृत वस्ती बन्छ भनेर गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नु भएको थियो, खोइ त ? हामी अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छौँ’ उनले भने, ‘आँखामा छारो हाल्ने काम भो, हामीलाई सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गरेर स्थानान्तरण गर्ने काम भएन ।’
पहिरो प्रभावितहरुका लागि एकिकृत वस्ती निर्माण गर्न १७ रोपनी जग्गा आवश्यक हुने भनेको गाउँपालिकाले खोलाघारी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरेको छ । उक्त जग्गा भएको क्षेत्रमा सडक पु¥याएको र एउटा घर बनाएर पहिरो प्रभावित एक परिवारलाई बसाउँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
तर बाँकी १२ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न र घरहरु निर्माण गर्न आवश्यक बजेट अभावमा एकिकृत बस्ती निर्माणमा असहजता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सञ्चकुमार केरुङ बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयको नाममा जग्गा निशुल्क प्राप्त हुनुपर्छ,खरिद गर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने, ‘निशुल्क जग्गा पाउन गाह्रो छ, तै पनि जग्गा खोजिरहेका छौँ ।’
गत वर्ष गाउँपालिकाले १७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको र यसवर्ष पनि बजेट बिनियोजन गरेको जनाएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट सहितको बस्ती विकासको ढाँचाको स्टीमेट गाँउपालिकाले पठाएको अध्यक्ष केरुङले बताए ।
यता १ नम्वर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले फालेलुङमा निर्माण गर्न लागिएको एकिकृत वस्ती निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारले बेहोर्ने बताए । तर स्थानीय सरकारले बस्ती निर्माणका लागि जग्गा भने खोजी गर्नु पर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट एकिकृत वस्तीको निम्ति आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले निर्देशन दिएको छ र जग्गा व्यवस्थापन गरेपछि वस्ती निर्माणको सबै बजेट व्यवस्थापन गर्ने मैले प्रतिवद्धता यसअघि नै व्यक्त गरेको छु’ उनले भने, ‘जग्गा खोजेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’
संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ, भनिएको छ । यसले गर्दा उच्च जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएका फालेलुङका पहिरो प्रभावितहरुलाई बहाना बनाएर ढिला नगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकिकृत वस्ती निर्माण गरेर सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
