इलाम : विभिन्न वहानामा आदिवासीको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण निरन्तर बढिरहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । विगतका सरकारदेखि नै सुरु भएको आदिवासीहरुको ऐतिहासिक समाधिस्थलको अतिक्रमण स्थानीय सरकार गठन भएपछि झनै बढेको उनीहरुको गुनासो छ ।
बाटोघाटो निर्माण, खेलमैदान निर्माण, पुलपुलेसो निर्माण, ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माणलगायतका बहानामा आदिवासीहरुको ऐतिहासिक समाधिस्थलमा निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामले आयोजना गरेको ‘आदिवासी भूमि तथा कानुनी अधिकार’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरुले समाधिस्थलको अतिक्रमणले आदिवासीको साँस्कृतिक अधिकारको हनन् भएको बताए । उनीहरुले स्थानीय सरकार गठन भएपछि आदिवासीहरुको ऐतिहासिक र साँस्कृतिक आस्थासँग जोडिएका पुराना समाधिस्थलहरुको अतिक्रम बढिररहेको बताए । स्थानीय सरकारले विकासका नाममा लिम्बूहरुको समाधिस्थलमाथि अतिक्रमण बढाएको उनीहरुको दुखेसो छ ।
पछिल्लो समय देउमाई नगरपालिका ५ धुसेनीमा रहेको लिम्बूहरुको सामूहिक समाधिस्थलमा नगरपालिकाले ल्याणफिल्ड साइट निर्माण गरेर अतिक्रमण गरेको छ । करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको लिम्बू समुदायको सामूहिक चिहान रहेको त्यस क्षेत्रमा नगरपालिकाले डोजर लगाएर बजरजस्त ल्याण्डीफिल्डसाइट निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासन नै प्रयोग गरेर समाधिस्थलमा फोहोर फ्याक्ने काम गरेरहेको धुसेनीबासीहरुले गुनासो राखेका छन् । यसरी नगरपालिकाले लिम्बू समुदायको परम्परागत दाहसंस्कारस्थल अतिक्रमण गर्नुले सिंगो आदिवासीको साँस्कृतिक अधिकारको हनन् गरेको स्थानीय पूर्णचन्द्र फियाक बताउँछन् ।
यस्तै इलाम नगरपालिका ५ को मलातेमा रहेको सोङमी लिम्बूहरुको ऐतिहासिक समाधिस्थलमा समेत वडा कार्यालयले विकासका नाममा अतिक्रमण सुरु गेको छ । वडा कार्यालयले खेलमैदान, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि भन्दै ७१ रोपनी क्षेत्रमा रहेको लिम्बूहरुको समाधिस्थल अतिक्रमण गरेको मलातेबासीको गुनासो छ । त्यसका विरुद्ध मलातेबासीहरु भने न्यायका लागि भन्दै जिल्ला अदालत पुगेका छन् । त्यस क्षेत्र २०२८ सालमा भएको नापी फिल्डबुकमा नै ‘चिहान घारी भीर’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा समेत आदिवासीहरुको ऐतिहासिक, भाषिक, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिने नीति उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि समाधिस्थल संरक्षण हुनुको साटो निरन्तर अतिक्रमण हुनुले आदिवासीको साँस्कृतिक अधिकारको हनन् मात्र भएको छैन, कानुनी राज्यप्रति अनेकौं प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
विश्वका आदिवासी जनजातिहरुमा मृत्यूपछि जमिनमा गाड्ने परम्परागत संस्कार छ । सोही परम्पराअनुसार देशका विभिन्न भूभागमा आदिवासी जनजातिका निश्चित समाधिस्थलहरु रहेका छन् । ती समाधिस्थलहरुको संरक्षण आदिवासीहरु सामूहिक रुपमा समेत लागिपरेका छन् । मानिस जन्मेपछी मृत्यूपर्यन्त समेत आफ्नो साँस्कृतिक परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) काठमाडौंको सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा देउमाई नगरपालिकाको धुसेनी र इलाम नगरपालिकाको मलातेका ५० बढि सरोकारवाला, आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) १६९ मा भएका आदिवासीहरुको भूमिसम्बन्धी व्यवस्था, स्वतन्त्र अग्रीम सुसुचित मञ्जुरी (एफपिक), नेपालको संविधानमा आदिवासीहरुको भूमिसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका कानुनी सल्लाहकार तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामप्रसाद लिम्बू, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) इलामका अध्यक्ष राम योङहाङ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका उपाध्यक्ष दीपक गुरुङले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक) को अध्यक्षतामा भएको थियो ।
