विराटनगर : स्थानीय तहहरुले अत्यधिक कर थोपरेको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेको बेला विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्ना वडाध्यक्षहरुका लागि ३ लाख रुपैयाँ मुल्य सम्मका १ सय ८० सिसीको १८ वटा मोटरसाइकल वितरण गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड भित्र रहेर सेवा सुविधा तथा भत्ता लिनुपर्नेमा विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
१९ वटा वडा रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा एक जना वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपाने बाहेकका नेपाली कांग्रेस, नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित सबै वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल लिएका छन् । स्थानीय तहहरुले अत्यधिक कर थोपरेर सेवा सुविधा लिएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि केही वडाध्यक्षहरुले महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको मोटरसाइकल घरमै राखेर निजी मोटरसाइकल चढिरहेका छन् ।
सेवा सुविधा बारे विवाद बढ्ने थालेपछि केही वडाध्यक्षहरुले मोटरसाइकल फिर्ता गर्ने तयारी गरेको वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाले सर्वसाधारणको हैसियत भन्दा बढी सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया नेतृत्वको कर अध्ययन समितिले समेत देखाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारराज दाहालले आफुहरुले कानुन अनुसार नै कर लगाएको बताउनु भयो । विराटनगर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट गत वर्ष २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा यस वर्ष ५५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
गत वर्ष भन्दा बढी कर उठाउनुपर्ने लक्ष्य भएकाले पनि कर, शुल्क, महसुल र नविकरण दस्तुर बढाउनु परेको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ ।news24nepal