काठमाडौं : सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी–साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।
सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी–साधनका चालकले अझै लागू गराउन खोज्दैनन् ।
विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि ४ किमिसम्मको भाडा रु १४ तोकिएको छ ।
५ किमिसम्म रु १६, ६ किमिसम्म रु १७, ८ किमिसम्म रु १८, १९ किमिसम्म रु २६ र १९ किमिभन्दामाथि रु २७ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिए ।
तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिने उनले बताए ।
‘अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र उपभोक्तावादी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ । अनुगमनकाक्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ’–प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।
तोकेभन्दा रु एकमात्र बढी भाडा लिएपनि रु पाँच हजार जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ ।
सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लागेका रामबहादुर थापा ‘विभागले बढी भाडा लिनेकाविरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको तर टिकट नदिने भएकाले कारबाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र हो’–भन्छन् ।
‘विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परी भाडा बढाउनमात्र लाग्छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार टिकट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन् । विभाग यात्रीभन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन् । परिचालकलाई अनुमतिपत्र एवं परिचयपत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन’–उनले भने ।
विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिएपनि सवारी नम्बरसहित विभागको फ्याक्स नम्बर ४४७४९२२, फोन नम्बर ४४७९६९० र [email protected] मा उजुरी गर्नसकिने बताउँछन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ‘हेलो सरकार’कक्षको टोल फ्री नम्बर ११११ फोनसम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।
कार्यालयकै इमेल ठेगाना [email protected] मा सवारी नम्बरसहितको विवरणको उजुरी गर्नसकिनेछ ।
यसैगरी, ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमासमेत उजुरी गर्नसकिने विभागले जनाएको छ ।
प्रहरीको टोल फ्री नम्बर १०१ र १०३ मा पनि बढी भाडा लिएको, दसैंमा अग्रिम टिकट बुकिङमा कालोबजारी, बढी भाडा लिएको आदि गुनासाका उजुरी मौखिक वा लिखितरुपमा गर्नसकिने जनाइएको छ ।
यसैगरी, नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यससम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजबाट गौशाला हुँदै पुरानो बसपार्कतर्फ आइरहेको बा१ज ५७६२ नम्बरको माइक्रोबसले यात्री गिरेन्द्रप्रसाद शर्मासँग सोमबार बिहान बढी भाडा लियो ।
विभागको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचनाआनुसार शर्माले ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बरमा फोन गरे । फोन उठाएका विशाल खत्रीले रुखो स्वरमा कुरा गरी उजुरी दिन हतोत्साहित बनाएको उनले गुनासो गरे ।
‘विभागको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार ४ किमिसम्मको भाडा रु १४ हो । गौशालाबाट म चढें । कमलपोखरी आइपुगेपछि परिचालकले भाडा मागे । मैलै रु १४ दिएँ, भाडा रु १८ हो भन्दै दुर्व्यवहार गरे’–उनले भने ।
सार्वजनिक यातायातमा हुने ठगीको यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । यस्ता घटना दैनिक हजारौं हुन्छन् । भाडा बढाउन अग्रसर हुने विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम टिकट दिनुपर्ने प्रावधानलाई भने कार्यान्वयन नगराएको यात्रीको गुनासो छ ।
गुनासो सम्बोधन गर्न विभागले सरोकार भएका निकायको संलग्नतामा १२ ओटा अनुगमन समूह र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १३ ओटा नागरिक सहायताकक्ष स्थापना गरेको छ ।
यसका लागि उपत्काका ६ ओटै यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीलाई खटाइएको जनाइएको छ ।
विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपांगलगायतको सहुलियत परिचालकले नदिएपनि उजुरी गर्न सार्वजनिकरुपमा आह्वान गरिएको छ ।
विभागले यसपछिको भाडा समायोजन भने इन्धनको मूल्यमा रु पाँचले घटबढ भएपछि गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि, सरकारले २०७२ माघ २४ गते लागू गरेको भाडादर पनि लागू भएको थिएन ।
