हिंसा सम्बन्धी जानकार र हिंसा विरूद्धको सङ्घर्षशील व्यक्ति नभएपनि प्रायजसो समाजमा घटिरहेका बालिका हिंसाका अमानवीय र अमर्यादित घटनाले भावविह्वल भएर कहिलेकाँही कलम चलाउन मन लाग्छ । समाजका यस्ता उच्छृङखल र विकृत मानसिकता देखेर कुन नागरिकको मन नदुखेको होस् फरक प्रकट गर्ने र नगर्नेमा मात्र हुन्छ तर पिरोलेको सबैलाई हुन्छ । जहाँ अवोध र असहाय बालिका पीडित भएको घटना जुन नैतिकताको पराकाष्ठा नै मानिन्छ ।
हाम्रो समाजमा शिक्षित महिलाको जुनस्तर मापन गरिन्छ, वास्तवमा त्यो सतही रूप मात्र हो, जुन देखावटी छन् जस्तो मात्र लाग्छ । आज पनि हाम्रो समाजमा यस्ता हिंसा पीडित महिला छन् । जसले आफ्नै घरमा आप्नै छोरी बलात्कृत हुँदा समेत निरिह भनेर हेर्न बाध्य छन् । जहाँ आफ्नै घरका सदस्य सम्मिलित हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरू आफ्नै छोरीको बलि चढाउन बाध्य छन् । यस्ता अकल्पनीय र पाशविक घटना विरूध्द बोल्ने साहस उनीहरूमा छैन । दिनप्रतिदिनका बालिका बलात्कारका घटनाको दर बढेको देख्दा कहाली लागेर आउँछ । समाज यति विकृत किन बनिराखेको छ ? यस बारेमा सोच्न जरूरी छ ।
बलात्कारका घटनाको गोपनीयता कायम राख्नु नागरिकको दायित्व हो । त्यसले वास्तविक घटनाको बारेमा लेख्नु मार्यादा विपरीत हुन जान्छ । जसले पीडितको गोपनीयता र घटनाको संवेदनशीलतालाई हानी पुर्याउँछ । अबोध बालिका जसमा आफन्तदेखि लिएर छिमेकी यानिकी आफ्नै बाबु समेतका पाशविक व्यवहारले कति विक्षिप्त बनाउँछ त्यो अकल्पनीय छ । यस्ता पाशविक घटना जहाँ बालिका नै प्रताडित बनाइन्छ, जसलाई हिंसा के हो भन्ने बारे ज्ञानसम्म छैन । कतातिर गरइहरेको छ हाम्रो समाज ? कहिले हुने समाज रूपान्तरण ? कैयन प्रश्न छन् जसलाई सम्बोधन गरिन जरूरी छ । समाजका रक्षक भनेकाहरू नै भक्षक भएको देख्दा घिन लागेर आउँछ, यस्ता पाशविक र दर्दनाक घटनामा विक्षिप्त बनेका तिनको रक्षा कसले गर्ने ? फक्रन नै नपाएका ती फूल जसमा विरोध र प्रतिकार गर्ने साहस र ज्ञानसम्म हुँदैन । यस्ता अबोध र निरिहलाई नङ्ग्याउनु भनेको पाशविक र अमानवीय कार्य हुन् । नांगिनु र नङ्ग्याउनु नितान्त फरक कुरा हुन् । कुनै स्वार्थ लिएर कुनै साबालक नाङ्गिनु रहर वा बाध्यता जे भएपनि त्यो सामाजिक कलंकसम्म होला तर त्यहाँ हिंसा नहुन सक्छ । तर जो अबोध र गरिबीको कारणले तन ढाक्ने कपडासम्म नभएका लाचार बालिका देखेर आशक्ति देखाउनु भनेको पुरूषार्थको धज्जी उडाउनु हो ।
पुरूष त्यो के पुरूष जसमा परिस्थिती अनुसार संयमित रहन सक्ने क्षतमा छैन भने आफूलाई पुरूष नठाने हुन्छ, जसमा सामान्य मानवीय विवेकसम्म छैन भने ।
स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने मानवको मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ तर कसैको यस्तो हकमा आघात पुर्याइन्छ भने कडा कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । वास्तविक अपराधी छुट्नु हुँदैन र काल्पनिक रूपमा घटना घटाइएकामा एउटा निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन । कानुनका सर्वमान्य सिदान्तलाई पालना गर्दै हाल लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा यस्ता अमानवीय अपराधप्रति गरिएका सजाय र वयस्क र सचेतले गर्ने अपराध र बालबलिकाले गर्ने अपराध (बाल बिज्याँई) लाई अलक तरिकाले हेर्ने गरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, जुन स्वागत योग्य छ ।
यस्ता सुन्नै नसक्ने पाशविक र दर्दनाक घटनामा प्रताडित ती अबोध र निरिह बालिकाको पीडालाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ । तिनलाई न्याय पीडकलाई दिएको सजायले मात्र प्राप्त हुँदैन । सजाय अपराध अनुसारको गरिनुपर्छ यो जायज माग हुन् तर अपसोच त्यहाँ हुन्छ जहाँ हामी जहिले अपराधीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आन्दोलन गर्छौ । वास्तवमा समस्या सजाय निर्धारणमा भन्दा पनि पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिले पीडितको वस्तविक समस्यालाई कति सम्बोधन गर्ला र विचारणीय कुरा हो । राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको रकम सिधै पीडितको नाममा बैंक खातामा जाने र निज सावालक वा सक्षम भएपछि मात्र त्यो रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था साथै परिवार सक्षम भए परिवार र परिवारबाटै पीडित बनाइएका छन् भन्ने सिधै पुनस्थापना केन्द्रमा सुरक्षित साथ राज्यले पठाउने व्यवस्था गर्न सके त्यो क्षत विक्षत भएको उनिहरूको भावनालाई राहतको अनुभूत हुनेथियो होला । पीडकले सजाय पायो पाएन ती अबोध र घायल कोपिलालाई के थाहा, सजाय के ? क्षतिपूर्ति के ? म मानव हुँ मैले जीवन निर्वाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान त छैन भने तिनले यो पीडकले पाएको सजायले न्यायको अनुभूत गर्लान् र ? यस्ता विक्षिप्त बालिकाको भोलीको भविष्य कस्तो हुने ? यस बारेमा सोच्ने कसले कति लाजमर्दो अवस्था छ हाम्रो ।
यस्ता हृदयविदारक र दानवीय प्रकृति देख्दा त बालिकाको पक्षमा गरिने समाजले अमर्यादित भनिएका आन्दोलन पनि सही नै जस्तो लाग्छ । कमसेकम आवाज उठाउने हिम्मत त गरियो । संवैधानिक सीमा र मर्यादाका कुरा अलग होलान् आवाजसम्म उठाइयो तर जुनै आवाज पनि सजाय निर्धारणमा मात्रै केन्द्रित भएको देख्दा चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ । पीडितलाई न्याय पीडकलाई दिइएको सजायले मात्र पर्याप्त हुँदैन उनीहरूको जीवन रक्षाको वातावरण जबसम्म बनाइदैन तबसम्म तिनीहरूले न्यायको महसुस गर्दैनन् ।
पीडित जो परिवार देख्दा तर्सिन्छ जो देख्यो उसैको पछि लागेर असामन्य व्यवहार देखाउँछ तिनीहरुको आँखामा आँखा जुधाउने हिम्मत छैन । किनकी तिमीले वास्तवमा न्याय पायौं भन्न सक्ने स्थिति छैन । जुन घर र समाजमा बालिका प्रताडित बनाइएका छन् तिनीहरूले त्यही घर र समाजमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिले सम्म ? न्यायको लागि भिख मागिरहेका ती अवोधको आत्मसम्मान खोई ? जुनसुकै वर्ग, लिङ्ग, जात वा जाति भएपनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार र मौलिक हकमा फोस्रा कुरा गरिरहँदा जिवन निर्वाहको न्युनतम आवश्यक्ता पनि भोग्न नपाएका तिनको मानव अधिकारको रक्षा खोई ? सोचनीय छ ।
कमसेकम जिल्लामा एउटा मात्र पुर्नस्थापना केन्द्रसम्म खोल्ने सके पनि ती पीडितले राहत त महसुस गर्ने थिए होला । सुरक्षित गर्भपतन, मनोपरामर्श र न्युनतम आवश्यकता सहितको पुर्नस्थापना केन्द्र होस् जसमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नसके तिनीहरूको क्षतविक्षत जीवनको रक्षा गर्नसके मात्र वास्तवमा तिनले न्यायको अनुभव गर्ने थिए । पीडकलाई सजाय दिनु मात्र राज्यको दायित्व नभएर पीडितलाई पुर्नस्थापित गर्नु पनि राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ जुन मौलिक हक मै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज मनाउनु नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा हो । आ-आप्नो तरिकाले जीवन निर्वाह गर्न पाउनु पनि मौलिक हक हो । चाडपर्वका नाममा गरिने अनावश्यक खर्च जुन दुई चार दिनपछि डम्पिङ साइडमा जम्मा हुन्छन् कम्तिमा त्यो खर्च मात्र पनि पीडितको छुट्टै कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने पनि तिनीहरुको जीवन रक्षा त हुन्थ्यो । हामीले गर्ने यस्ता अनावश्यक होडबाजीमा हातेमालो गर्नु भन्दा मानव जीवन रक्षाको लागि केही गर्नसके त्यो भन्दा ठूलो मानवीय सेवा र धर्म अरू के होला र शान्तिका लागि धाउने दैनिकीमा एक दिन कटाएर त्यो पुर्नस्थापना केन्द्रको रेखदेख गर्न सके ती अबोध बालिकाहरूले सुरक्षित महसुस गर्थे होला तर सोच्ने कसले ?
यस्तो राज्यको दर्दनाक स्थिती हेरेर बस्न नसक्ने कैयन अनुराधा कोइराला फेरी जन्मिउन् जसले कोपिला मै निमोटिएका ती निरिह र असहायको जीवन रक्षा गर्न सकुन् ।
