जनकपुर : नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले आदिबासी जनजातिको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले विभेदकारी कानुन निर्माण गरी अधिकारवाट बञ्चित गरेको आरोप लगाएका छन् । आदिबासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएकाले राज्यसित दुरी बढेको बताए ।
आदिबासी जनजाति र स्थानीय समुदाय लक्षित कार्यक्रम वारे परामर्शका लागि जनकपुरमा आयोजित प्रादेशिक भेलामा महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा आदिबासी जनजातिमाथि विभेद गरिएको बताएका हुन् । उनले भरखरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिबासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरित मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आपूmहरुमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएकोले यस्ता धाराहरु खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न सरकारसित माग गरे ।
संविधानमा आदिबासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यावस्था गरेपनि व्याबहारमा कतै कार्यन्वयन नगरेकोमा दुःख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक श्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरु दोहन गर्दै आदिबासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गा जमिनको क्षयिकरण गराइ विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारवाट समेत बञ्चित गराइरहेको बताए ।
मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिबासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पीछडिएका जाति वर्ग समुदायको हक अधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धी १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझक्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जवरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ, अध्यक्ष वरामले भने –‘राज्यवाट जनभावना विपरित बनाइएका कानुनहरु संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’
सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालमा संचालन हुन लागेको वन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत आदिबासी जनजाति स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पीछडिएका वर्ग तथा वनमा आश्रित गरिब, विपन्न घरपरिवारको पूर्ण सहभागिताका लागि परामर्श गर्न आयोजित दुई दिने गोष्ठीमा सरोकालवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिसित छलफल गरिएको थियो । आदिबासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, हिमावन्ती, आदिकासी जनजाति महिला महासंघ, आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, ग्रिन फाउन्डेसन, अस्मिता नेपाल लगायत तराई मधेस क्षेत्रमा क्रियाशिल हरुवाचरुवा राष्ट्रिय महासंघ लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए । पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही जिल्लावाट आएका प्रतिनिधिले विश्व बैंकवाट सरकारले ऋण लिएर संचालन गर्न लागेको वन लगानी कार्यक्रमको रकम लक्षित समुदायसम्म खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
वन विनास र क्षयिकरणवाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउन, दिगो वन व्यावस्थापन र वनमा कार्बन सञ्चिती बढाउनका लागि सरकार, आदिबासी, जनजाति, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउन वन लगानी कार्यक्रम २०१७ स्वीकृत भइसकेको छ । यसका लागि विश्व बैंकले रणनीतिक जलवायू कोष अन्तर्गत वन लगानी कार्यक्रमका लागि कुल लागत दश करोड २४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरमध्ये २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको प्रदेश १ र २ स्तरीय परामर्श छलफलमा जानकारी गराइएको थियो ।
यसमध्ये विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई ६१ लाख अमेरिकी डलर, आदिबासी जनजाति र स्थानीय समुदाय, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पीछडिएका, जाति, वर्ग तथा वनमा आश्रित घरपरिवारलाई ४५ लाख अमेरिकी डलर लक्षित अनुदान उपलब्ध गराउने र १ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वरुप सहुलियत व्याज दरमा ऋण तिर्ने सहमति भइसकेको बताइएको छ । उक्त रकम वन क्षेत्रको सुशासनमा रुपान्तरण, आदिबासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम तथा वनमा आश्रित परिवारलाई क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसवाट नेपालमा उत्पादन हुने १५ लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण र अनुकुलन हुने बताइएको छ ।
तराई मधेसको बारा पर्सादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म १२ जिल्लामा ५ बर्षसम्म संचालन हुने उक्त कार्यक्रम वन क्षेत्रमा कार्यरत अवकाश प्राप्त कर्मचारीले आप्mनो रोजगारीका निम्ति डिजाइन गरेकाले असफल हुने र राष्ट्रलाई ऋणको भार मात्र हुने भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् । उल्लेखित अधिकांस सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिले मुलुकले ऋण लिएर संचालन गर्न लागेको परियोजनाको रकम दुरुपयोग हुन नदिनका लागि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
सरकारले विश्व बैंकवाट ऋण लिएर वन क्षेत्रका अवकास प्राप्त कर्मचारीको फाइदाका लागि वन उपभोक्तालाई ऋण बोकाउन लागेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले आशंका व्याक्त गरे । अर्का वन उपभोक्ता महिला राजकुमारी चौधरीले वन संरक्षण गर्न आदिबासी जनजाति र स्थानीय समुदाय, वन उपभोक्ताको परम्परागत ज्ञान सीप र अनुभबवाट मात्र सम्भव हुने बताइन् । साझेदारी वन महासंघका गणेश प्रसाद साहले हरियो वन नेपालको धन भनिएको तराईको विशाल वन क्षेत्र चारकोसे झाडी सरकारी निकाय र वन कार्यालयका मिलेमतोमा मासिएको बताउदै समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि मात्र वन क्षेत्रको संरक्षण भएको दावी गरे । विश्वका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग कलकारखाना संचालन गर्ने ठूला देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने क्षमता भएको नेपालको वन क्षेत्र व्यावस्थापन गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आमन्त्रण भए अनुदान लिन नहुने सरोकारवालाहरुको सुझाव थियो ।
