इलाम : मुलुकमा संघीयता कार्यानवयनको चरण सुरु भएको छ । तीनै तहको निर्वाचन भई सरकार तीनै तहको सरकार बनिसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम जर्तुमा गर्ने अधिकार संविधानले व्यवस्था गरेको छ । कानुन समेत निर्माण गर्ने अधिकार पाएका विभिन्न स्थानीय तहले आआफ्नै ढङ्गले करोडौंको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेका छन् ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आयोजना प्राथमिकीकरणका विभिन्न आधारमध्ये एउटा आधार हो, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि गर्ने । तर इलामका स्थानीय तहहरुले भने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा यस आधारलाई अनुसरण नगरिएको पाईएको छ ।
उनीहरुले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अन्तरगत महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, जेष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न वर्गका लागि बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याई गरेको गुनासो सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले ती क्षेत्रमा केही मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर मुख बुच्याउने कोसि गरेका छन् भने कतिपयले एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।
४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेका इलामका केहीले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले े, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा वृद्धि गर्ने खालका योजना बनाएका छैनन् । उनीहरुले पूर्वाधार विकासका नाममा सडक निर्माणलाई बढि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । लक्षित वर्गप्रति स्थानीय सरकार नै अनुदार भएको हो की भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
जनप्रतिनिधि आएपछि सबै समुदायमा समान व्यवहार हुने अपेक्षा गरेका ती वर्गले समानताको अनुभूति गर्न भने नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । कतिपय स्थानीय तहले एक वर्गका लागि बजेट विनियोजन गरेको भएपनि अर्को वर्गलाई पूर्वाग्राही रुपमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्ने गुनासो आएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । शनिबार इलाम सदरमुकाममा सम्पन्न महासंघको दोश्रो परिषद बैठक तथा वार्षिक समिक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय सरकार आएपछि लक्षित वर्गको बजेट कटौती भएको भन्दै विरोध जनाए । विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका महासंघका अध्यक्षहरुले आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा समेत बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल गर्न जिल्ला समन्वय परिषद समक्ष गुहार नै मागे ।
नगर/गाउँ समन्वय परिषदका अध्यक्षहरुले वार्षिक प्रगतिप्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई विभेदमा पारेको गुनासो गरे । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।
महासंघ माई नगरपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर पापोले गाउँपालिकाले पूर्वाग्राही रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, युवालगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेपनि आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको बताए । ‘हामीले पटकपटक प्रस्तावना नै पेश गर्यौ । तर एक रुपैयाँ बजेट आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा विनियोजन भएन’ अध्यक्ष पापोले भने, ‘प्रमुख ज्यूले राजनैतिक पूर्वाग्राहीकै कारण बजेट विनियोजन नगर्नुभएको हो ।’ उनले त्यसका लागि पहल गरिदिन जिल्ला समन्वय परिषदसँग आग्रह गरे ।
महासंघ चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष देउप्रकाश राईले गाउँपालिकाले गतवर्ष आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएपनि यसवर्ष विनियोजन नगरेको बताए । महासंघ माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार साँवाले जनप्रतिनिधिले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नै बुझेको आरोप लगाए । उनले जनप्रतिनिधिलाई लक्षित समूह सम्बन्धी अनविज्ञताका कारण बजेट विनियोजनमा तालमेल नमिलेको बताए । उनले सभाले पारित गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समेत वडा अध्यक्षले हस्तक्षेप गर्ने गरेको दुखेसो पोखे ।
महासंघ रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर गुरुङले लाप्चाको गुरुयोजना निर्माणका लागि एकमुष्ठ २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि अन्य आदिवासीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे ।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुअघि स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा योजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी सभामा प्रस्तुत गरी सभाले पारित गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनप्रतिनिधि र आदिवासी जनजाति महासंघ कार्यसमितिबीच योजना तर्जुमा र आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार सम्बन्धी कार्यशालाको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए ।
परिषद बैठकद्वारा ५ निर्णय पारित
यसैबीच नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ इलामको दोश्रो परिषद बैठकले संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी विभिन्न ५ निर्णय पारित गरेको छ । महासंघले आफ्नो संगठन स्थानीय तह हुँदै वडासम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आगामी मंसिर मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ समन्वय परिषदको अधिवेशन गर्ने, महासंघमा आवद्ध १६ वटै जातीय संस्थाको नगर तथा गाउँ समन्वय समिति गठन गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा बजेट विनियोजना गर्न पहल गर्ने र आदिवासी युवा, महिला, विद्यार्थी र शिक्षकको स्थानीय तहस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बदलिदो परिवेश अनुसार महासंघले पनि स्थानीय तहको वडासम्म संगठन विस्तार गर्न लागेको महासंघका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक) ले बताए । परिवर्तित राज्यव्यवस्था र संस्थाको विधानअनुसार संगठनलाई तल्लोस्तरसम्म लैजान लागिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव इश्वर लुङ्गेली मगरले जिल्ला समन्वय परिषदको प्रगति प्रतिवेदन र कोषध्यक्ष प्रविना राईले आर्थिक प्रतिवेदन तथा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) का अध्यक्ष राम योङहाङ र विद्यार्थी महासंघका अध्यक्ष मानबहादुर गुरुङले आआफ्नो संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष चक्र येक्तेन (अभिषेक) को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी महासंघका सल्लाहकार एवम् संस्थापक सदस्य जसबहादुर लुङ्गेलीले असन्तुष्ट हुन नहुने र चुप लागेर समृत बस्न नहुने बताए । ‘परिवर्तनसँग अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ । अहिले नै असन्तुष्ट हुन पर्दैन’ लुङ्गेलीले भने, ‘तर चुप लागेर बस्न हुँदैन । पहिले आफू सक्षम हुनुपर्छ त्यसपछि समयसँगै अभ्यस्त हुनुपर्छ ।’ अर्का सल्लाहकार जेवी राईले आवश्यकता जति भएपनि प्राथमिकीकरण गरेर योजन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जति थोरै भयो त्यति महत्व बढ्ने उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण योजनाको पहिलचान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष गायत्री थेगिमले संगठन सुदृढिकरणमा जोड दिदैं आफ्नो जातीय संस्थालाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष सागर भुजेलले स्वागत तथा अर्का उपाध्यक्ष दीपक गुरुङ र सचिव इश्वर लुङ्गेली मगरले सञ्चालन गरेका थिए ।
